गौरीगंज १६, जेठा / गौरीगंज गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आज शुक्रबार उद्योग वाणिज्य संघ गौरीगंजको सभा हलमा भएको कार्यक्रममा न्यायिक समितिको संरचना, कार्यदायित्व, बालअधिकार, साइबर अपराध, बालविवाह, बहुविवाह, लागुऔषध दुर्वव्यसन, बाल सहभागिता लगायतका विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फुलवती राजवंशीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक पुजन न्यौपाने कुवँरले गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको सहजिकरण अधिवक्ता लक्ष्मी निरौलाले गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण अधिवक्ता लक्ष्मी निरौलाले कानुनी जानकारीलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्दै विद्यार्थीहरूलाई सजगतापूर्ण सन्देश दिएका थिए।
कार्यक्रममा वडानं. ३ का अध्यक्ष श्रवण गिरी, कार्यपालिका सदस्य राधा अधिकारी, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगंजका प्रहरी निरीक्षक भुवनबाबु खड्का, इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख शिव ढुंगेल, न्यायिक समितिका सदस्य गंगा राजवंशीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सहजकर्ता निरौलाले पछिल्लो समयमा युवाहरू माझ तीव्र रूपमा फैलिँदो साइबर अपराधको प्रभावबारे चेतना गरा गराइको थियो । अधिवक्ता निरौलाले साइबर क्राइमको परिभाषादेखि लिएर, यसको सजाय, कानुनी प्रक्रिया तथा कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा जानकारी गराएका थिए ।
विशेषगरी “फिसिङ्ग” जस्ता प्रविधिगत तरिकाले कसरी प्रलोभन देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाइन्छ भन्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन ठगी, सामाजिक सञ्जालमा हुने अपमानजनक सामाग्रीको प्रयोग, झुटा अफवाह फैलाउने कार्य र त्यसको कानुनी दायित्वबारे विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सक्रियता मात्र होइन, सजगता पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने मूल सन्देश कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको चार प्रमुख बालअधिकार — स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी संरक्षण र सहभागिताका बारेमा पनि जानकारी गराइPsf] lyof] . बालबालिकाले पनि आफ्नो विषयमा बोल्न, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार छ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराइएको थियो।
विद्यालयमा बाल क्लब गठन र त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनमार्फत बाल सहभागिता कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बाल क्लबले विद्यार्थीबीच नेतृत्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व र अनुशासनको अभ्यास गराउन सघाउने उल्लेख गरियो।
नेपालमा कानुनी रूपमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। त्यसअघि गरिएको विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ र त्यो गैरकानुनी हो। कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार अझै पनि ग्रामीण भेगमा बालविवाहको दर उच्च छ, जसले किशोरीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरबाट टाढा पार्छ।
त्यस्तै बहुविवाहसमेत कानुनी रूपमा निषेधित भए पनि कतिपय ठाउँमा अझै पनि प्रचलनमा रहेको भन्दै यसको कानुनी र सामाजिक असरबारे विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरिएको थियो।
कार्यक्रममा किशोरकिशोरीहरू लागुऔषधको लतमा पर्न सक्ने सम्भावना र त्यसको परिणामबारे पनि बताइएको थियो । लागुऔषधको दुरुपयोग र बेचबिखनको चक्रबाट जोगिन साथीहरूको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न र आवश्यक परे प्रहरी वा अन्य निकायसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
प्रहरीको १०९८ नम्बर, सामाजिक सहायता समिति र न्यायिक समितिलाई समस्या समाधानका लागि भरपर्दो स्रोतको रूपमा चिनाइएको थियो ।
गाउँपालिका स्तरमा मावि विद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यायिक समिति र विद्यार्थीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैँमा अनुकरणीय अभ्यास हो। विद्यालयका विद्यार्थीमा कानुनी सचेतना फैलाउने, साइबर अपराधबारे समयमै जानकारी दिने, बालअधिकारका बारेमा विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाउने जस्ता प्रयासहरूले लामो समयसम्म असर पार्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
गौरीगंज गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको यो कदमले विद्यार्थीहरू माझ अधिकार, कर्तव्य र सामाजिक उत्तरदायित्वको चेतना बढाउनुका साथै भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक समस्यालाई न्यून पार्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
यसरी समुदाय, स्थानीय सरकार र विद्यालयबीचको सहकार्यले स्थानीय विकासको नयाँ आयाम खोल्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। https://www.youtube.com/watch?v=yUyS9tVRpyQ
