गौरादह, १ जेठ । गौरादह नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन शीर्षकमा अनियमितता गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सूचना प्रकाशन शीर्षकमा नगरपालिकाले १९ लाख ८३ हजार ६३ रुपैँया अनियमित खर्च गरेको पाइएको हो ।
गौरादह नगरपालिकाले राष्ट्रिय स्तरका भनिएका पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा विज्ञापन एजेन्सिमार्फत ठूलो रकम कमिसन लिनेगरेको स्रोतको दाबी छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एकजना एजेन्सि सञ्चालकले भने प्रतिस्पर्धा बिना सोझै सूचना प्रकाशन गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखालाई ७५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने बेथीति छ । सूचना प्रकाशन शीर्षकमा नगरपालिकाबाट निकास भएको सबै रकम सोझै पत्रपत्रिकाले पाएका हुँदैनन् । कमिसन र नाफा कटाएको रकममात्र एजेन्सिमार्फत पत्रपत्रिकाले पाउँछन् ।
सूचना प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम, सूचनाको आकार (सेमी कोलमका आधारमा) र कुन स्तरको पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने हो सबै खुलाएर दरभाउ घटाघटमा प्रतिस्पर्धा गराएरमात्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हो । आन्तरिक आय न्युन भएको गौरादह नपाले भने खरिद नियमावली बिपरित कमिसनमा लोभिएर प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै सूचना प्रकाशन गर्नेगरेको रहस्य बाहिर आएको छ ।
गौरादह नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली वमोजिम सूचना प्रकाशन कार्य नगरेकोले सूचना प्रकाशन नियमसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ ।महालेखाको बेरुजु दफा २६ सँग सम्बन्धित विवरण–अनुुुसुची–४ ले उल्लेख गरे अनुसार स्टन एडभटाइजिङलाई दुईपटक गरेर ६ लाख ४४ हजार ४८४ रुपैँया, कान्तिपुर मिडिया सर्भिसलाई दुईपटक गरेर ३ लाख ९२ हजार ७०८ रुपैँया, उत्सव मिडियालाई ३ लाख ३३ हजार ६२७ रुपैँया र एउटै भौचरबाट स्टन,उत्सव, कान्तिपुर एड्भटाइजिङलाई एकमुस्ट ३ लाख ४६ हजार २८८ रुपैँया लगायतका विज्ञापन एजेन्सिमार्फत गौरादहले ऐन विपरित अनियमित खर्च गरेको छ ।
निर्माण आयोजना तथा खरिदको लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्रको प्रकाशन गर्ने गरिने सूचना पनि खरिद ऐन अनुसार खर्च नियण्त्रण र मितव्ययितामा गर्नुपर्ने हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको दफा २६ का अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सूचना प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ टुक्रामा प्रतिस्पर्धा सिमिति हुने गरी टुक्रा(२) पारी खरिद गर्न नहुने र नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा २० लाख रुपैयासम्म भए शिलवन्दी दरभाउपत्र र सो भन्दा बढी भए नियम २१ अनुसार बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद एवम् निर्माणकार्य गराउनु पर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले भने पटक पटक सिधै खरिद गरेको पाइएको हो । नगरपालिकाले खर्च नियण्त्रण गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली वमोजिम खरिद कार्य नगरेको नियमसम्मत देखिएन भनि महालेखाले लेखेको छ । अनलाइन विचारबाट साभार
