गाैरीगंज ९, पुस / झापाको दक्षिणी भेगका गौरीगञ्जमा जङ्गे सीमास्तम्भ नजिक वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायका बासिन्दाले नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन्।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका-४ बाह्रसुदीको समस्या हो यो। भारत बिहारको किशनगञ्ज जिल्लासँग सीमाना जोडिएको यो गाउँमा ४० परिवारको बसोबास छ।
गाउँका कसैसँग पनि जग्गाको धनीपुर्जा छैन। बस्तीका आधाभन्दा बढी घर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका पिछडिएका दलित मुसहर समुदायको छ। उनीहरू अर्काको खेतीपातीमा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दछन्।
भित्री बस्तीमा बस्नका लागि जग्गा नपाएपछि ३३ नम्बरको जङ्गे सीमास्तम्भ नजिकको खाली जग्गामा घर बनाएर वर्षाौंदेखि बस्दै आएका ७० वर्षीय सुन्दर ऋषिदेव (मुसहर)ले आफूहरू बसेकै कारण जङ्गे सीमास्तम्भको समेत सुरक्षा भएको बताए।
‘ऐलानी जग्गामा बसेका छौं, तर सरकारले धनीपुर्जा दिएन’, उनले भने, ‘धनीपुर्जा दिएको भए ढुक्क हुने थियो, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्।’ उनले आफ्नो भोगचलनमा पाँच कट्ठा ऐलानी जग्गा रहेको र गाउँपालिकामा गएर बारम्बार दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको बताए।
गाउँपालिकाले धनीपुर्जा नभएका विपन्न परिवारलाई अन्यत्र जग्गा किनेपछि सरकारको तर्फबाट आवास बनाइदिने आश्वासन दिएको उनले बताए तर त्यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखिको बसोबास रहेको ऐलानी जग्गा छाड्न तयार छैनन्।
मुसहर बस्तीमा नागरिकताको पनि समस्या छ। बाबु र छोराहरूको नागरिकता भए पनि बुहारी कसैको पनि नागरिकता छैन। स्थानीय राजा ऋषिदेवको तीन जना छोरा र एउटी छोरी छन्।
तीनवटै छोराले बिहे गरेर ल्याएका बुहारीको नागरिकता बनेको छैन। भारतबाट समेत बिहे गरेर बुहारी भित्र्याउने चलन छ। मोरङ जिल्ला माइती भएकी राजा ऋषिदेवकी जेठी बुहारी शेमा ऋषिदेवले आफूले पनि नागरिकता नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले भारतबाट बिहे गरेर ल्याएका आफ्नो परिवारका दुवै देउरानीको पनि नागरिकता नबनेको बताइन्। नागरिकता नबनेपछि जग्गा र अरू सम्पत्तिको स्वामित्व नपाएका स्थानीयबासीले जङ्गे सीमास्तम्भ वरिपरि घर बनाएर बसेका कारण भारतीय सुरक्षाफौजबाट बारम्बार प्रताडना बेहोर्नुपरेको सुनाइन्।
भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीले विगतमा हतियारसहित आएर बस्ती हटाउन दबाब दिने गरेको भए पनि आफूहरूले बसोबास नछाडेको ८१ वर्षीया लालिमा ऋषिदेवले बताइन्। जङ्गे सीमास्तम्भ भएको स्थानबाट वरिपरि सबै घर हटाउन भारतीय सुरक्षाकर्मीको जोडबल थियो।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले धम्कीसमेत दिन थालेपछि गौरीगञ्ज इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर समस्या सुनाएको जनाउँदै प्रशासनबाट सुरक्षा दिने आश्वासन दिएपछि ढुक्कले बस्दै आएको उनले बताइन्।
केही वर्षयता भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट कुनै दबाब नआएको तर जङ्गे सीमास्तम्भ हेर्न चाहिँ आउने गरेको उनले जानकारी दिइन्। दशगजा नजिकको सो बस्तीमा विद्युत सुविधा पुगेको छ। पिउने शुद्ध पानीको व्यवस्था छैन। आर्सेनिकयुक्त पानी आउने ट्युवबेलमा उनीहरूको निर्भरता छ। नुहाउन र लुगा धुन बस्तीका सबै मानिस सिमानाको गौरिया खोलामा जाने गरेका छन्।
मुसहर बस्तीका बालबालिकाको नाम नजिकको प्राथमिक विद्यालयमा लेखाइएको भएता पनि उनीहरू पढ्न भने जाने गरेका छैनन्। न्यानो लुगा र अभिभावकमा चेतनाको अभावका कारण बालबालिका विद्यालय नगएका हुन्। जङ्गे सीमा स्तम्भसँग टाँसिएको एउटै आँगनमा सात परिवारको बसोबास छ।
आँगनका कुनामा हरेक परिवारको अलग-अलग भान्साका लागि चुलो बनाइएको छ। बस्नका लागि अलग-अलग झुपडी छ। टाटीमा माटोले लिपेको कच्ची घरभित्र प्लास्टिकका बोरामा पराल भरेर सुत्ने डसना बनाइएका छन्।
ओढ्नका लागि पुराना कपडा सिलाएर बनाइएका केही कम्बल छन्। बालबालिका फाटेका कपडा लगाएर बस्छन्। परिवारका कसैका खुट्टामा पनि चप्पल जुत्ता छैनन्। स्वीटर र ज्याकेट उनीहरूले बजारमा मात्र देखेको बताउँछन्।
चिसो बढेकाले बालबालिका विद्यालय जान नमानेको र केही बालबालिका बिहान विद्यालय गए पनि दिउँसो घर फिर्ने गरेको स्थानीय गृहिणी शेमा ऋषिदेवले बताइन्।
सीमा क्षेत्रका सुकुम्बासी मुसहर परिवारलाई नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, सुरक्षित आवास र शिक्षा दिलाउन स्थानीय पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर ५ प्रदेश क समितिका उपसभापति आत्माराम राजवंशी बताउँछन्।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले मुसहर बस्तीमा नागरिकता र जग्गा धनीपुर्जाको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
संघीय सरकारको नागरिकता नीतिका कारण कतिपयले नागरिकता पाउन नसकेको र भूमि आयोग खारेज भएका कारण सुकुम्बासीलाई बसोबासका आधारमा धनीपुर्जा दिलाउने तयारी अधुरो रहेको उनले बताए।
वंशजको आधारमा बाहेक अरू प्रकारको नागरिकता वितरण संघीय सरकारले नै रोकेको जनाउँदै उनले भारतबाट विवाह गरेर ल्याएका बुहारीले अङ्गीकृत नागरिकता बनाउन नपाएको बताए।
गौरीगञ्जका ३०० विपन्न परिवारलाई पालिकाले आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको जनाउँदै मुसहर बस्तीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार प्रयासरत रहेको वचनबद्धता प्रकट गरे।
राससबाट साभार ।
