झापा ९, भदौ /म्याद सकिएर १२ वर्षसम्म झापाको गेउरिया खोलाको पुल र दामुना खोलाको कल्भर्ट सम्पन्न नगर्ने दुई निर्माण कम्पनीलाई कार्वाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।
गेउरिया खोलाको पुल ठेक्का लिने साप शिवाको राजधानी जेभीले कूल रू.१ करोड ६८ लाख २८ हजार ठेक्का रकममध्ये १ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ भने देउती कन्स्ट्रक्सनले कूल ५१ लाख ५४ हजार ठेक्का रकममध्ये ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । अब बाँकी रकमबाट पुरै ठेक्काको १० प्रतिशत हर्जना काटिने इन्जिनियर साउदेनले बताए । सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाएर अलपत्र परेका ७५ वटा रुग्ण योजना रहेका थिए ।
त्यसमध्ये ती दुईवटा योजना मात्र अब फरफारक हुन बाँकी रहेको छ । जुन हिसाबले प्रगति हुनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले नभई बल्ल दामुना खोलाको कल्भर्ट भौतिक रुपमा सम्पन्न भइसकेको तर केही काम बाँकी रहेकाले दशैं अघिसम्म सो योजना फरफारक गरिने इन्जिनियर साउदेनले बताए ।‘गत आर्थिक वर्षमा अलिक काम भएर कल्भर्ट चालू अबस्थामा रहेको छ ’उनले भने ,‘त्यसलाई पुरै सम्पन्न गर्न लगाएर केही दिनमा फरफारक हुन बाँकी लिस्टबाट हटाउँछौ ।’ हुलाकी मार्गमा पर्ने गेउरिया खोलाको पुलमा केही वर्ष अघिदेखि यातायात संचालन हुँदै आएको छ । भौतिक रुपमा सम्पन्न भएपनि पुलमा त्रुटी भेटिएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सच्याउन पत्राचार गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले त्रुटी सच्याइसकेकाले फरफारकको लागि फाइल अगाडि बढाइने इन्जिनियर साउदेनले जानकारी दिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गेउरिया पुलको ठेक्का लिने साप शिवाको राजधानी जेभी काठमाडौं र दामुना कल्भर्ट ठेक्का लिने देउती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौलाई कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको हो । साप शिवाको राजधानी जेभी काठमाडौंले गेउरिया खोलामा आर.सी.सी. पुल २०६८ बैशाख २ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रू.१ करोड ६८ लाख २८ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । त्यस्तै देउती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंले दामुना खोलामा स्ल्याब कल्भर्ट २०६७ फागुन २७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी रु ५१ लाख ५४ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । म्याद समाप्त पश्चात अर्को म्याद थप भएको छैन । निर्माण कार्य १२ वर्षसम्म अधुरो राख्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको हो । जुन महालेखा परीक्षकको अन्ठाउनौं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्याद सकिएर वर्षौसम्म काम सम्पन्न नगर्ने ती दुवै निर्माण कम्पनीहरुलाई हर्जना गरिने सडक डिभिजन कार्यालय दमकले जनाएको छ । म्याद थप नभएकाले नियम अनुसार दुवै निर्माण कम्पनीलाई १० प्रतिशत हर्जना गरिने सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर अनुप साउदेनले बताए ।
