बिर्तामोड ३१, जेठ / झापाका महिला नेतृहरुले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा लक्षित वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा महिला आत्मनिर्भर रोजगार र शसशक्तिकरण र अपांगताका लागि कर छुट सहुलियत सम्बन्धमा छलफल संवाद समूहको सचिवालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्र्तसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै महिला नेतृहरुले अझै पनि बजेट महिला तथा अपाङ्ग
मैत्री हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तथका जनप्रतिनिधिलाई यो विषयमा ध्यानकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बिर्तामोड-५ की वडा सदस्य हर्कमाया वि.कले अझै
पनि महिला तथा लक्षित वर्ग केन्दित बजेट निर्माण
नहुदाँ लक्षित वर्ग जहिले पछि पर्ने गरेको उल्लेख
गरिन् । पूर्वाधार विकार, सामाजिक विकासका साथै पर्यटन विकासमा बजेट विनियोजन भएपनि सामाजिक विकास अन्र्तगत लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुग्दा उनीहरुको समग्र विकास हुन नसकेको धारणा ब्यक्त गरिन् ।उनले लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर पञ्च वर्षीय योजना
अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएर ब्यवसायीक बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहले विशेष योजना बनाउनुका साथै अपाङ्गता
भएका ब्यक्तिले आत्मसम्मान हुने
किसिमको रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । माओवादी नेतृ सरु न्यौपानेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने किसिमका योजना बनाएर कार्यान्व्यन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहले विनियोजन गरेका बजेट लक्षित
वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरुको आर्थिक तथा
समाजकाे विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ । जसपा झापाकी जिल्ला उपाध्यक्ष संगीता रौनियारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लषित वर्गको बजेट
दुरुपयोग गरेको बताइन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा लक्षित वर्गलाई विनियोजन गरिएको बजेटको विषयमा महिला नेतृहरुले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । लक्षित वर्गलाई दिइएको तालिम पछि त्यसको
अनुगमन र मुल्याङ्कनहुनु भन्दै उनले घरेलु ब्यवसायमा महिलाहरुलाई प्रेरित गर्नै उद्यमी बनाउनु पर्नेमा
जोड दिइन् । उनले अपाङ्गहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने र अपाङ्गको विषयमा छुटिएको सुविधा दुरुपयोग
हुनबाट रोक्नुपर्ने बताइन् । राप्रपा नेतृ शारदा रिजालले आर्थिक रुपमा
महिलालाई सवल र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । काम गर्न चहाने महिलालाई स्थानीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर उद्यमशिलता तर्फ प्रेरित गर्नु पर्ने भन्दै उनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई कर लगायतमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइन् । ट्रेड युनीयन कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य उर्मीला ढकालले अझै पनि लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुगेको गुनासो गरिन् । ५० प्रतिशत पनि बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै परिर्वतन आउन नसकेको
धारणा ब्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहले
आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा लक्षित
वर्ग बञ्चित भएको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रमको अधिवक्ता एवम् संवाद सहजकर्ता खगेन्द्र खरेल र संवाद समूहकी सह संयोजक कमला भट्टराईले सहजिकरण गरेका थिए ।
