९ जेष्ठ २०८१, बुधबार | Thu May 23 2024

गौरीगंज गाउँपालिकालाई अदालतको निषेधाज्ञा


७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार  

0
Shares

गौरीगंज ७, फागुन / विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धि उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसहतिको उत्प्रेषण युक्त परमादेश निषेधाज्ञा बमोजिम कार्यान्वयन गर्न यहाँका पेशागत संघ संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल शिक्षक संघ गौरीगंज, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गौरीगंज र एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन गौरीगंजले आज संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले दिएको परामादेश निषेधाज्ञा कार्यान्वय गर्न माग गरेका हुन् । अदालतले माघ २५ गते गाउँपालिकाको नाममा परमादेश  जारी गरेेेेेकाे हाे । 
गौरीगंज गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन विपरित सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै गौरादह नगरपालिका वार्ड नं. ५ बस्ने सोमनाथ काफ्लेले उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाई कोरोना भाइरसको कारण देखाई गत जेठ १९ गते सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उत्त निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाले अधिकांस विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसमेत गरिसकेको छ ।
गौरीगंज गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ६ वटै वडा कार्यालयका अध्यक्ष, शिक्षा समिति, गौरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. १ स्थित जनकल्याण आवाशिय विद्यालय, विद्यालयका प्र.अ.लगायत १८ जना विरुद्व विपक्षी बनाई रिट निवेदन परेको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन गठन गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनप्रति तीन वटै संगठनहरुले ऐक्यवद्वता रहेको नेपाल शिक्षक संघ गौरीगंजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद ताजपुरियाले जानकारी गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे