८ श्रावण २०८१, मंगलबार | Tue Jul 23 2024

गाैरीगंजमा एक घर एक दूधालू गाई / भैँसी अभियान


१४ असार २०७७, आइतबार  

0
Shares

20200628_120547

बिर्तामोड १४, असार /
झापाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फरक–फरक नीति कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

अधिकांशले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि केहीले भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्दै आय आर्जनको वाटोमा लगाउन सकिने गरी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वजेट तयार गरेको छ । कृषिबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले गाउँपालिकाले एक वडा एक वाली उत्पादन कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । सिङ्गो गाउँपालिकालाई एक वडा एक वालीका रुपमा पहिचान गराउन र गरिवी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा विभिन्न प्रकारको वालीको छनौट गरी कार्यक्रम अघि बढाउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ ।

जसका लागि किसानलाई आवश्यक बीऊबिजन, विषादि, सिञ्चाई सामग्रीको सहयोग गर्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपीन्द्र थापाले गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
योसंगै गाउँपालिकाले एक घर एक दूधालु गाईभंैसी पालन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न लागेको छ । जसका लागि गाउँपालिकाले कृषकलाई सहयोग गर्ने भएको छ । पशु विमामार्फत पशुधनको रक्षा गर्न सबै पशुको अनिवार्य विमाको व्यवस्था गर्न लागेको गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुःखको साथी, भरोसा राखौं गाउँपालिका माथि भन्ने उद्घोषका साथ गाउँपालिकाले कसैको मृत्यु भएका मृत्यु संस्कारमा शोकाकुल परिवारमा समवेदनासहित नगद १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

गाउँपालिकामा रहेका कृषकको वाली उत्पादन वृद्धि गर्दै व्यवसायिक खेतीका लागि समेत सहयोग पु¥याउने नीति लिएको गाउँपालिकाले रसायनिक विषादिको न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । जलवायु तथा माटो सुहाउँदो कुनै स्थान विशेषमा सफलता पाएको उन्नत हाइब्रिड जातका तरकारीको बीऊ, च्याउको बीऊ, चैते धानको बीऊ, धान (लङ्का बास्मती) को वीऊ, वगर खेतीका लागि समेत आवश्यक बीऊ कृषकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ ।

स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ठ अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिहरुको प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व बढाइने भएको छ । कृषिको व्यवसायिकरण गर्दै आयआर्जन तथा रोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सिञ्चाई सुविधा, कृषि सडक, ग्रामीण बिद्युतीकरण र उपयुक्त कृषि प्रविधि तथा विस्तार गर्ने गाउँपालिकबाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसका कारण श्रम तथा रोजगार गुमाएर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका व्यक्तिहरु एवम् अन्य कृषकलाई मध्यनजर गर्दै कृषि पशुपालन व्यवसायमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकालाई पाँच बर्षभित्रमा दूध, फूल, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ । पशु आहारा विस्तारको लागि १२ महिना हरियो घाँस उत्पादन गर्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने र पशुपालनमा जोड दिने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ ।
पशु गोठ, खोर र भकारो सुधार, स्टल फिडीङ्गमा जोड दिँदै पशु स्वास्थ्य शिविरलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कमसल जमिन, खोला डिल बगरमा बहु बर्षे डाले घाँस र भुई घाँसको खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने र पशुमा नश्ल सुधार गर्न, क्षेत्र विस्तार र कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई पूर्ण निःशुल्क गरिने भएको छ । पशु स्वाथ्यको लागि घरदैलो सेवा प्रभावकारी बनाइने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक बर्ष वडामा चिलिङ्ग भ्याटको स्थापना र मासु पसल सुधार कार्यक्रम ल्याइने र माछा पोखरी विस्तार र माछा भुरा वितरणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । योसँगै पशुजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । पशुपालन खाद्यपोषण, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग र बजार व्यवस्थापनको समुचित प्रबद्र्धन गर्दै लगिने भएको छ । विपन्नवर्गहरुलाई लक्षित गरी रु. पचास हजार बराबरको निःशुल्क पशु विमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । र रासायनिक मलको प्रयोग घटाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ ।

गाउँपालिकाले शिक्षाको विकासका लागि नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । हरेक बर्ष एक ÷एक विद्यालयलाई नमूना वनाउँदै लाने गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने र गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा आठ) मा स्थानीय भाषा, सिप विकाससंग सम्बन्धित १०० पूर्णांकको विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी स्थानीय विषय समावेश गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष वावुराजा श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) सम्म निःशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई क्रमागत रुपमा अवलम्बन गर्दै लगिने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पुर्वाञ्चल अनलाईनबाट

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७७, आइतबार  ६ : २४ बजे