विर्तामोड ५, माघ / संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको बहुचर्चित सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्देशन बमोजिम देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाइएको हो ।
केन्द्रीय समितिको निर्देशन र नेपाली कांग्रेस झापाको यसअघि सम्पन्न बैठकको निर्णय बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयवहादुर रानामार्फत ने.का. झापाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाएको हो ।
हजारौं कार्यकर्ताको साथमा चन्द्रगढीको वी.पीचोकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पुगेर विरोधपत्र बुझाइएको हो ।
विरोधपत्रमा लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको संघीय सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी विधेयक ल्याएर संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार क्रमशः कटौती गर्न थालेकोप्रति नेपाली कांग्रेस झापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हो । तर लोकतान्त्रिक तथा विश्वब्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यता विपरित पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको प्रवर्धन भन्दा पनि प्रतिवन्ध लगाउने बद्नियत देखिएकाे विरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
‘सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने, स्वतन्त्र अद्र्धन्यायिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण केन्द्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतलाई सरकार नियन्त्रित गर्ने वद्नियत राखेर सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको उल्लेख
गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र
मर्म तथा गोपनियतासम्बन्धी वैयक्तिक हक विपरित रहेको उल्लेख गर्दै विरोधपत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर संसोधनपश्चात मात्र सदनमा प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस झापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यी विधेयकहरुमा उल्लेखित प्रावधानले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले गरेका जनविरोधी, अलोकतान्त्रिक र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको स्वस्थ आलोचना गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै विरोधपत्रमा उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनतालाई शासकको भक्तिगानमा लाग्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरी निरंकुश र एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकबादी शासन ब्यवस्था लाद्ने खतरा देखिएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने दाँतको रूपमा प्रयोग गर्ने र आफूसँगै शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै जनतामाथि निरंकुशता लाद्ने दुष्प्रयासस्वरुप ल्याएको
सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको कांग्रेसको ठहर छ । विधेयकमा उल्लेखित सजायहरु असामान्य र जनताको नैसर्गिक मौलिक अधिकार समेत हनन् गर्ने भएकाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता
र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै नियन्त्रण हुनेतर्फ सचेत हुन नेपाली कांग्रेस झापाले आम नागरिकलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबाट लगातार जिस्क्याएमा अधिकतम १५ लाख जरिवाना ५ बर्ष कैद सजाय हुनसक्ने प्रस्तावले सत्तामा बस्नेले गरेको अपराधलाई
ढाकछोप गर्ने बद्नियत राखेको उल्लेखित विरोधपत्रमा विधेयक जस्ताको तस्तै
जवर्जस्त पारित गरिए जनताको मौलिक अधिकार, नागरिकको अभिब्यक्ति
स्वतन्त्रता र सरकारको अधिनायकवादी कार्यका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस
झापाले कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
५ माघ २०७६, आइतबार
0
Shares
