गौरादह १३, कार्तिक / प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सर्वसहमतिका आधारमा प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाएकाले आगामी हिउँदै अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउने बताएका छन् । प्रदेशको नामाकरणको लागि कोसी, सगरमाथा, मेचे, विराट, किराँत र लिम्बुवान जस्ता नामहरु प्रस्तावको रुपमा आएकाले सबैको भावनालाई समेट्न सकिने र सबैको अपनत्व कायम हुने गरि साझा नाम सर्वसम्मतबाट प्रदेशकाे नाम राखिने आज गाैरादहमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले कानुन निर्माण र विकास खर्चका आधारमा यो प्रदेश देशकै अब्बल प्रदेश बन्दै गएको बताए ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि विभिन्न ४२ कानून निर्माण भइसकेको र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको प्रभावकारिताले पनि प्रदेश सरकार अब्बल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।
यस वर्ष रु ४२ अर्बको बजेट भएको बताउँदै उहाँले त्यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले प्राथमिकता का साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए । देशमा तीन खालका कानून विद्यमान रहिरहेकाले पनि सोचे जतिका काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय तहका जनप्रतिनधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानून निर्माणमा परिपक्बता देखाएकै कारण अन्य प्रदेशको ऐन खारेज हुँदा पनि यहाँको ऐन यथावत् रहेको छ बताए ।
मन्त्री कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछी निर्वाचनमा जनताले स्पष्ट बहुमत दिएकाले पार्टीले जनमतको कदर गर्ने दाबी गरे ।
सरकार विकास निर्माण कार्यमा अघि बढेकाले काम गर्ने सिलसिलामा व्यवहारिक पाटोमा केहि कमि कमजोरी भएतापनि त्यसलाई सुधार गर्दै मुलुकको विकासमा सरकार पछाडी नपर्ने विचार व्यक्त गरे । पार्टी फुट्ने र सरकार ढल्ने वा दुई पार्टीमा मत मतान्तर देखिएको भन्ने जनमानसमा परेकाले वास्तविकता नरहेको र त्यो हल्ला मात्र रहेको बताए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सरकारले दुवै छिमेकी मुलुक सँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै उत्तर तर्फ बढि नाका खुलाउने तयारी सरकारले गरिरहेको धारणा राखे ।
सरकारले मुलुक भित्र रहेका हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, आवश्यक पर्ने ठाउँमा सुरुङ्ग मार्ग जस्ता मूख्य काम गर्न सरकारले शुरु गरेको बताएका छन् । मुलुक भित्र रहेका जलस्रोतको उपयोग गरि हाइड्रोपावर बनाउने कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गरि निर्यात बढाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गराई गरिबि निवारण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, कलकारखाना बढाउने लगायतका कामहरु सरकारले शुरु गर्ने बताए । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण काममा ढिलासुस्ती भई जनताले सोचे जस्तो काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कर्मचारी थप गर्ने कार्य शुरु भइसकेकाले छिटो छरितो काम गर्न सरकारले सम्झौता नगर्ने धारणा राखेका थिए ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धि विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै मन्त्री कार्कीले राजनितीक अस्थीरताका कारण मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो बढाईरहेको र काममा बिचौलियाको हाबी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर छाड्ने बताए ।
