गाैरीगंज २, भदाै / गाैरीगंज गाउँपालिकाकाेे स्थानिय सरकारले स्थानिय शिक्षा ऐन बनाउदा सराेकारवालाहरूसंग समन्वय नगरी जारी गरेकाे भन्दै शिक्षासंग आबद्व संगठनहरूले गुनासाे गरेका छन् ।
सम्वाद समूह सचिवालय विर्तामोडले आज संयाेजन गरेकाे छलफल कार्यक्रममा संघिय शिक्षा ऐनसंग बाझिने गरि जारी भएकाे स्थानिय शिक्षा ऐनलाई संशाेधन गरि जारि गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएकाे हाे । स्थानिय सरकार गाैरीगंजले २०७५ साल फागुन महिनामा जारी गरेकाे जारी स्थानिय शिक्षा ऐनमा शिक्षक नियुक्ति, सरूवा, प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा संघिय शिक्षा ऐनलाई मिचेर स्थानिय सरकारले अधिकार खाेसेकाेमा उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। शिक्षकहरूले संघिय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक ऐन बनेपछि मात्र स्थानिय ऐन बनाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक परिषदका उपाध्यक्ष कुमार भण्डारीले स्थानिय शिक्षा ऐन संघिय ऐनकाे विरूधमा जारी भएकाे स्थानिय ऐन कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउदै व्यत्ति अनुकुलकाे शिक्षक नियुक्ति र विध्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सहज हुने प्रकारकाे भएकाेले शिक्षा क्षेत्रलाई मनाेमानी ढंगले चलाउन नहुने बताए ।
नेपाल शिक्षक संघ गाैरीगंज अध्यक्ष गाेपाल प्रसाद ताजपुरियाले स्थानिय ऐन बनाउदा विधालयमा विध्यार्थीकाे पहुच, विध्यार्थी टिकाउने अवधारणा र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नेे विषयमा केन्द्रीकृत हुनुपर्नेमा स्थानिय शिक्षा ऐन २०७५ जारी गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएकाे धारणा राखेका थिए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संंगठन गाैरीगंजका अध्यक्ष भीम बहादुर कार्कीले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सराेकारवालाहरूसंग राय सल्लाह, सुझाव लिन आवश्यक रहेकाे बताउदै संघिय शिक्षा ऐनकाे आधारमा स्थानिय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघ गाैरीगंजका अध्यक्ष हरिलाल यादवले गत फागुन महिनामा जारी भएकाे स्थानिय शिक्षा ऐन सच्चाउन ज्ञापनपत्र बुझाएकाे जानकारी गराउदैै गाैरीगंज गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन बजेट कम भएकाे धारणा राखेका थिए ।
शिक्षक बालकृष्ण भण्डारीले विध्यालयमा बाल शिक्षा शिक्षक र कर्मचारीकाे पारिश्रमिक न्यून भएकाले स्थानिय सरकारले पारिश्रमिक थपकाे व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउदै विध्यार्थीहरूलाई दिईदै आएकाे दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेे धारणा राखेका थिए । प्याव्सन गाैरीगंजका अध्यक्ष कमल प्रसाद राजवंशीले गाउँपालिकाकाे शिक्षा समितिमा प्याब्सनकाे प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गराईनु पर्ने धारणा राख्दै संस्थागत विध्यालयहरूबाट कक्षा थपकाेे दस्तुर बढी लिएकाेमा आपत्ति प्रकट गरे ।
