३० असार २०८१, शनिबार | Sat Jul 13 2024

काेच समुदायकाे ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माणमा जुट्दै


१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार  

0
Shares

20190225_115936

झापा १३, फागुन /
आदिवासी काेच समुदाय परम्परागत बसाेबास, जन्ममृत्यु, विवाहदेखि दैनिक जीवनका हरेकपक्षहरू झल्किने गरि संग्रहालय
निर्माणमा जुटेकाे छ ।

कनकाई नगरपालिका ९ स्थित घैलाडुब्बामा संग्रालयसहितकाे काेच केन्द्र निर्माण गरिने भएकाे हाे ।
स्थानीय प्रेमप्रसाद राजवंशीको अगुवाइमा केन्द्र निर्माणका लागि तीन वर्षअघि ‘कोच राजवंशी सांकृतिक संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन केन्द्र’ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । संस्थाको नेतृत्वमा संग्रहालयसहितको केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीय कोच समुदाय एकजुट भएको हो ।

सबैको सहमति जुटेपछि संस्थाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद राजवंशीले आफ्नो परिवारको तर्फबाट ८ कट्ठा जमिन निःशुल्क दान गरेका छन् । उक्त जमिनमा पहिलो चरणमा केन्द्रका लागि सूचना भवन र एकतर्फको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा करिब २० लाख रुपैयाँको बजेट खर्च भएको छ ।

उक्त बजेट संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सांसद सरिता प्रसाईं, सभासद मिलनकुमारी राजवंशी, हरि राजवंशी, कनकाई नगरपालिकालगायतले सहयोग गरेका थिए । सूचना भवन निर्माण गर्न रकम अभाव भएपछि ४ लाख रुपैयाँ ऋण गरेको कनकाई ९ का वडाध्यक्षसमेत रहेका राजवंशीले बताए । संग्रहालय निर्माण भए कोच समुदायबारे कसैले अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहे त्यसका लागि उपयुक्त स्थल बन्ने अध्यक्ष राजवंशीको विश्वास छ ।

उनले संग्रहालयमा कोच समुदायका परम्परागत रहनसहनका घरका आकृति, भेषभूषा, खानपानका प्रकार, लिपि, ऐतिहासिक पुस्तक, जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, कोच समुदायको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे जानकारीमूलक सामग्रीलगायत राखिने बताए । कोच समुदायभित्र राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल, गनगाईलगायत जाति पर्छन् । विगतमा झापा आदिवासी राजवंशी जातिको बाक्लो बसोबास भएको जिल्ला हो ।

जिल्लाका अधिकांश ठाउँको नाम राजवंशी जातिकै भाषाबाट राखिएका छन् । विगतमा जग्गाजमिन र धनदौलतले भरिपूर्ण रहेको कोच समुदाय अहिले भने आर्थिक रुपमा निकै पिछडिएको छ । आर्थिक रुपमा पछि परेकाले कोच समुदायको संस्कार–संस्कृति, भेषभूषा, कला–साहित्य, इतिहास, परम्परागत गरगहनालगायत संरक्षणका लागि कोच केन्द्र निकै फलदायी हुने सञ्चारकर्मी इन्द्रसिंह राजवंशीले बताए ।

उनले पिछडिएको जातिको संस्कार संस्कृति संरक्षणमा राज्य तर्फबाट ठोस पहल नभएकाले समुदाय आफैं जुट्नुपरेको बताए । केन्द्र निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट ९० लाख, नगरपालिकाबाट १० लाख र वडा कार्यालयबाट साढे तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
(ईकान्तिपुरबाट)

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७५, सोमबार  ६ : २५ बजे