अर्जुन राजवंशी
झापा २९, पुस / मंगलप्रसाद, पर्शुराम, गेदुराम र गंगा राजवंशीको पुख्र्यौली सम्पत्ति १८ बिघा छ । चार भाइले जमिन मासेका छैनन् । बर्सेनि मालपोत पनि तिरिरहेका छन् । तर पुख्र्यौली जमिन उपभोग गर्न नपाएको ३५ वर्ष भइसक्यो । कसैले हडपेको पनि होइन । ०४० मा कन्काई नदीको बाढी पसेपछि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ । गेदुराम, ७०, आशावादी सुनिन्छन्, “खेत जोतेर बाली लगाउने दिन पर्खिरहेको छु ।”
झापामा कन्काई नदीले राजवंशी दाजुभाइजस्तै सयौँ घरपरिवारको जमिन बगर बनाइदिएको छ । नदीमा स्थायी तटबन्ध नहुँदा शिवगन्ज, पाँचगाछी, महाभारा, कोरोबारी, टाघनडुब्बा, कुमरखोदका जमिनदारको एउटा पुस्ता सुकुम्बासी जीवन जिउन बाध्य छ ।
महाभाराका पर्वतलाल राजवंशी, ७५, ले परिवारको ९ बिघा जमिन ४६ वर्षदेखि खनजोत गर्न पाएका छैनन् । “०२९ मा कन्काईको बाढी पसेर बगर बनेको खेत अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन,” उनी भन्छन्, “नदीलाई रोक्ने कुनै उपाय भेटिएको छैन । खेत भएर पनि चामल किनेर खानुपरेको छ ।” खेतीका लागि नदी वरदान हुनुपर्नेमा अभिसाप बनेको दु:खेसो पोख्छन् ।
गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ साविक महाभारा गाविसका रुपचन राजवंशीको २८ बिघा, बङ्का राजवंशीको १६ बिघा, चौबिस राईको १३ बिघा, धरमचन्द राजवंशीको १२ बिघा, रामप्रसाद महतोको १२ बिघा, तेजबहादुर र इन्द्रबहादुर दाजुभाइको १० बिघा, ईश्वरमान राईको ८ बिघा, गिरिराज र कृष्ण निरौलाको साढे ७ बिघा, लखिया र नन्दन राजवंशीको ७ बिघा, बुधनारायण राजवंशी, घुस्रा राजवंशी, मलमलियानी राजवंशीको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ ।
यस्तै, सिरानघरे श्रेष्ठ तथा पालानु र हालाकुटु राजवंशी दाजुभाइसहितको ६/६ बिघा, जयलाल राजवंशीको ५ बिघा, सरनलाल राजवंशीको ३ बिघा १७ कट्ठा, आसारु राजवंशीको ३ बिघालगायत करिब एक हजार हेक्टर जमिन बाँझो बनेर उपयोगविहीन छ ।
नदीले खेतीयोग्य जमिन बगर बनाइदिँदा शिवसताक्षी र कन्काई नगरपालिका तथा गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिकाका १३ हजार ७ सय ७४ जनसंख्या पीडित बनेका छन् । उनीहरूको जमिन वर्षौंदेखि बाँझो छ । २९ किलोमिटर लामो कन्काईले बर्सेनि दर्जनौँ घरपरिवारलाई विस्थापित बनाइरहेको छ ।
स्थायी तटबन्ध नहुँदा अझै १५ हजार १ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छ । “यो नदीबाट ५० वर्षदेखि पीडित छौँ । खेतमा बाली लगाउनै नपाई हाम्रो एउटा पुस्ता नै सकिने बेला भइसक्यो । तर अहिलेसम्म समस्याप्रति कसैको नजर पुगेन,” तीर्थलाल राजवंशी, ७२, भन्छन् । सरकारले नदी नियन्त्रण नगर्दा दक्षिण भेकका जमिनदार सुकुम्बासी भएर बस्न बाध्य हुनुपरेको तीर्थलालको भनाइ छ ।
भागलाल राजवंशीको डेढ बिघा जमिन २० वर्षदेखि बाँझै छ । सरकारी उपेक्षाका कारण खेती वर्षौदेखि बाँझो रहन गएको उनको आरोप छ । “स्थायी तटबन्ध अभावमा खेतमा बाली लगाउन सकिएको छैन । वर्षौंदेखि यसरी खेत बाँझो रहेको देख्दा मन कुँडिएर आउँछ,” पीडित भागलाल राजवंशी भन्छन्, “सरकारले अध्ययन गरेर स्थायी तटबन्ध गरिदिए ठूलो सुकुम्बासी समूह फेरि पनि जमिनदार बन्न सक्छ ।”
सयौँ परिवारको जमिन वर्षौंदेखि बाँझो लडिरहँदासमेत सरकारले विभेद गरेको पीडित गंगा राजवंशीको गुनासो छ । भन्छन्, “हाम्रै समस्या देखेर जिल्लामा जनताको तटबन्ध आयो । तर हाम्रो खेत जोगाउनेतिर लागेन ।”
नदीबाट बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान हुन थालेपछि जिल्लामा ०६६ मा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम भित्रिएको थियो । कार्यक्रमले जिल्लाका चार ठूला नदी विरिङ, कन्काई, कमल र रतुवा–मावामा तटबन्ध गर्दै आएको छ । यस वर्षदेखि मेची नदी पनि कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।
कार्यक्रमले अहिलेसम्म एक अर्ब ६५ करोड ३ लाख रुपैयाँको तटबन्ध गरिसकेको छ । कन्काईका दुवै किनारमा ६७.३५ किलोमिटर तटबन्ध गर्ने लक्ष्य रहेकामा १० वर्षमा १४.४१ किलोमिटर (२१ प्रतिशत) मात्र तटबन्ध गरेको छ । २९ वटा स्पर निर्माण गरेको कार्यक्रमले कन्काईमा मात्र ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्चिसकेको छ ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम गैंडेका प्रमुख मेखनाथ शर्मा कन्काईमा अहिलेसम्म अल्पकालीन तटबन्ध मात्रै निर्माण गरिरहेको बताउँछन् । नदीको लम्बाइ लामो र बजेट अभावमा दक्षिणी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
“तल्लो क्षेत्रलाई हेर्दै नहेरेको होइन । हामीलाई पर्याप्त बजेट नभएकाले पनि गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेका हौँ,” शर्मा थप्छन्, “तटबन्धको काम सिरानबाटै थाल्नुपर्ने प्राविधिक व्यवस्थाका कारण पनि दक्षिण क्षेत्रमा पुग्न समय लागेको हो ।”
जिल्लामा कन्काईबाहेक १ सय ५ किलोमिटरको रतुवा–मावा, ७६.२० किलोमिटरको विरिङ, ३१ किलोमिटरको मेची र २३.३० किलोमिटरको कमल नदीले पनि हजारौँ जनसंख्यालाई पीडित बनाएको छ । विरिङबाट ६ सय १५, कमलबाट ५ सय ५०, रतुवा–मावाबाट ४ सय ५० र मेची नदीबाट २ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगर बनेर वर्षौंदेखि बाँझो छ ।
जमिन खनजोत गर्न नपाउँदा रतुवा–मावाबाट १६ हजार एक सय ३३, विरिङबाट १० हजार ५ सय, कमलबाट ९ हजार ७ सय ५० र मेचीबाट ८ हजार ७ सय ५० जनसंख्या वर्षौंदेखि पीडित बन्दै आएको छ । स्थायी तटबन्ध नगर्ने हो भने अझै पनि रतुवा–मावाबाट ९ हजार ७ सय, विरिङबाट ८ हजार १ सय ५०, कमलबाट ७ हजार १ सय २० र मेचीबाट ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबानको उच्च जोखिममा छ ।
जनताको तटबन्धले पाँचवटै नदीमा गरी कुल ३०२.८५ किलोमिटर तटबन्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म उसले ४०.७० किलोमिटर (१३.४ प्रतिशत) मात्रै तटबन्ध गरेको छ । १ सय ३५ वटा स्पर लगाएर रतुवा–मावामा १६.२२५ किलोमिटर (१५.४६ प्रतिशत) तटबन्ध गर्दा ७३ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ ।
विरिङमा ५.१२२ किलोमिटर (६.७ प्रतिशत) तटबन्ध गर्न १७ वटा स्पर लगाइएको छ । त्यसमा २५ करोड ३८ लाख खर्च भएको छ । कमलमा ४.९५३ किलोमिटर (२१.२ प्रतिशत) तटबन्ध गर्न ३ वटा स्पर लगाइएको छ । उक्त नदीमा १० करोड २६ लाख खर्च भएको कार्यक्रमले जनाएको छ । ३१ किलोमिटर तटबन्ध गर्नुपर्ने मेचीमा भने यस वर्ष काम थालिने इन्जिनियर दुर्गाप्रसाद शर्माको भनाइ छ ।
साभार : कान्तिपुर साप्ताहिकबाट
