काठमाडौ ५, पुस /
प्रदेश २ का सांसदहरूले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्का गरेका छन् । २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहमतिबिना योजना र बजेट छनोट गरेको पाइएको भन्दै यसबारे प्रदेश नं. २ का सांसदहरूले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी समेत गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित यो कार्यक्रम मन्त्रालयकै नेतृत्वमा पैसाको चलखेलबाट योजना छनोट भएको सांसदहरूको दाबी छ । उनीहरूले कार्यविधि, मापदण्डअनुसार योजना छनौट नभएको, स्थानीयले मागेको योजना छोडेर अरू नै योजना छनोट भएको आरोप लगाएका छन् ।
रौतहट क्षेत्र नंं. ३ का सांसद प्रभु साहले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले तराई मधेसको समृद्धिमा लगानी गर्ने नदेखिएको बताए । नेपालको सीमा क्षेत्रमा बढी विकासको आवश्यकता रहे पनि हाइवे क्षेत्रमा योजना केन्द्रित रहेको बताउँदै स्थानीय तहले मागेको योजना नदिई माग नै नगरेको योजना पठाएको उल्लेख गरे । उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको मौलापुर नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै सो नगरपालिकामा माग गरेको भन्दा फरक योजना पठाएको उल्लेख गरे । उनले एउटा नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै २ सय ७६ स्थानीय तहमा पनि यस्तो अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
अनियमितता भएको छैन : कार्यक्रम निर्देशक शर्मा
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका निर्देशक रामहरी शर्माले यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशासनिक र विकास खर्च गरी २ अर्ब ३ करोडको बजेट रहेको बताए । विकासतर्फ मात्र १ अर्ब ९१ करोडको कार्यक्रम रहेको बताउँदै उनले विकास बजेट स्थानीय तहले नै आफ्नो तजबिजले खर्च गर्ने बताए । उनले सांसदहरूले भनेअनुसार यो कार्यक्रममा आर्थिक अनियमिता नभएको दाबी गरे । उनले भने–‘कात्तिक ७ गते सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यक्रम माग गरेका थियौँ, उनीहरूले पठाएका कार्यक्रममध्येबाटै कार्यक्रम छनोट गरिएको हो । योजनाको रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जान्छ । स्थानीय तहले नै ठेक्का वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सक्नुहुन्छ ।’
स्थानीय तहले पठाएको योजना केन्द्रले छनोट गरेर बजेट परिचालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिने भएकाले यो कार्यक्रममा आर्थिक अनियमिता नहुने शर्माको दाबी छ । उनले भने–‘रकम कसरी परिचालन गर्ने यसमा स्थानीय तहकै स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन वा प्रचलित नियमअनुसार विकास आयोजनामा खर्च गर्न सक्छन् ।’
कार्यक्रम केन्द्रको नियन्त्रणमा
तराईका २१ जिल्लाका २ सय ७६ स्थानीय तहका २ हजार ६ सय ७१ वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम केन्द्रको नियन्त्रणमा देखिएको छ । तराई मधेसमा मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरूमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रम लागू गरिएका कार्यक्रमको केन्द्रीय समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संयोजक रहेको यो कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, सङ्घीय मामिलाका सहचिव सदस्य, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक सदस्य र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस्तै आयोजना छनौट समितिमा पनि केन्द्रकै हात रहेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको आयोजना छनौट समितिमा सोही मन्त्रालयका २ जना उपसचिव सदस्य, पूर्वाधार व्यवस्थापन विभागका सीडीई सदस्य र कार्यक्रम निर्देशक सदस्य सचिव छन् ।
मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको बजेट र योजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । गएको असोजमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यविधि २०७४ खारेज गर्दै सरकारले तराई मधेस समृद्धि सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पारित गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार केन्द्रले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले कम्तीमा १० प्रतिशत लागत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरूका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले योजना छनोट गरी केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रलाई उपयुक्त लागेमा उक्त योजनामा छनोट गरी मन्त्रालयले बजेट पठाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले आयोजना तथा सिफारिस गर्दा प्रतिआयोजना २५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना माग गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधारलगायतलाई कार्यक्रमको क्षेत्र तोकेको छ ।
