विराटनगर १३ , मङ्सिर / १ नम्बर प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा कतिपय काम कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना पूरा भएको छ । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन र सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छैनन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ । तर मुख्यमन्त्रीले समय नदिँदा निकै नै समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ९ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई ३ पटक मात्र मन्त्रालयमा पुगेका छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमा काम गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । विभागीय मन्त्री निरन्तर मन्त्रालय आएर योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सक्रिय हुनुपर्ने भएपनि लामो समयसम्म मन्त्री नपाउने मन्त्रालय ‘अभागी’झै भएका छन् ।तत्काल सल्लाह गर्नुपरेको बेलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । हरेक दिन मन्त्री मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा ९ महिनामा ३ पटक मात्र मन्त्रालय पुग्नुले काममा सुस्तता आएको कर्मचारी बताउँछन् ।मन्त्रालय पुगेका बेला पनि मुख्यमन्त्री राई अन्तक्र्रियामै सीमित भएका छन् ।
पहिलो पटक मन्त्रालय स्थापना हुँदा राई मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा पुगेको बेला मन्त्रालयको कार्यदिशा र अवस्थाबारे मु्ख्यमन्त्रीले जानकारी लिएका थिए । पछिल्लाे दिनमा कामकाे गति तिव्र भएकाे उनले जानकारी दिए । कर्मचारी नै विरामी हुनेगरी काम भईरहेकाे छ बल्ल मन्त्रालयले लय लिने क्रममा रहेकाे मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले बताए । अनेक समस्या : ऐन, नियम, निर्देशिकाको सन्दर्भमा विभागीय मन्त्री नहुँदा झन्झट छ । ऐन र निर्देशिका बनाउँदा कतिपय टिप्पणी मन्त्रीले सदर गर्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयका फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय लगायत दोहोरो–तेहोरो प्रक्रिया दोहोरिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय तह, सांसद, किसानबाट आउने कतिपय समस्या कर्मचारी तथा सचिवस्तरबाट नटुंगिने अवस्था रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा विभागीय मन्त्री आवश्यक पर्ने र त्यहीँबाट टुंग्याउन सकिने कर्मचारी बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा मन्त्री भइरहँदा कतिपय कुरा मन्त्रीसँग सिधै राख्न सके टुंगिन्थ्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज यादवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री ज्यूसँग विशेष समय नै लिएर कुरा गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ ।’ तर आवश्यक परेको बेला बिहान–साँझ जतिबेला पनि मुख्यमन्त्रीले समय दिने गरेको उनले बताए ।
३२ निकाय स्थापना : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएपछि ३२ वटा निकाय स्थापना भइसकेको छ । कृषि विकास निर्देशनालयसहित त्यसअन्तर्गत रहने गरी कृषि व्यवसाय सहयोग तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र ११, सम्पर्क केन्द्र २, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, बीउबिजन प्रयोगशाला, माटो मल परीक्षण प्रयोगशाला, बागवानी सम्वद्ध फर्म केन्द्र २ वटा कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।सहकारी प्रशिक्षालय प्रदेश स्तरमा खुलिसकेका छन् । भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा बीज केन्द्र ८ वटा र ६ वटा सम्पर्क केन्द्रसहित पशुसेवा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा आएको प्रवक्ता यादवले बताए ।
कर्मचारी आउनै अटेर : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत ३२ निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम शुरू भएपनि धेरै कार्यालयमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । मन्त्रालयमा नै ७३ जना दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना रिक्त छ । कृषि निर्देशनालयतर्फ ३ सय ५ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा १ सय ८८ जना हाजिर नै भएका छैनन् ।पशुपंक्षि निर्देशनालयतर्फ १ सय ४२ जना कर्मचारीमा ४३ जनाको दरबन्दी अझै रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी प्रशिक्षालयतर्फ १२ जनाको दरबन्दीमा ३ जना मात्र हाजिर भएर कार्यालय चलाएका छन् भने ९ जना हाजिर नै हुन आएका छैनन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति कम : भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनले खासै गति लिएको देखिँदैन । मन्त्रालयले गरेको गतिविधिमा मन्त्रालय मातहतका निकायलाई अभिमुखीकरण, ३१ वटा निकायलाई बजेट कार्यक्रम तथा अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयले १० वटा निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वीकृत गराएको छ । प्रदेश सहकारी ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश भएको छ । तर एउटा पनि ऐन प्रदेश सरकारले पारित गर्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि उस्तै
मुख्यमन्त्रीले नै हेरेको अर्को मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालय । मन्त्रालयमा पनि मुस्किलले मुख्यमन्त्री ४ पटक पुगेका छन् । तर मुख्यमन्त्री नपुग्दा मन्त्रालयमा समस्या उस्नै तै छ ।मन्त्रालयका सचिव सागर राई महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो भने मुख्यमन्त्रीसँग सल्ला गरेर काम गर्ने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हुन त मन्त्री भएकोजस्तो सजिलो त छैन, तर मन्त्रालयका सारोगारो पर्दा आफैं भेट्न जाने भएकाले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री मन्त्रालयमै नआएर कुनै समस्या छैन ।’‘मुख्यमन्त्री मन्त्रालयमा नआउनुसँग सरोकार होइन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा उहाँले हेरिदिनुहुन्छ । परेको बेला समय दिनुभएकाले गाह्रो छैन ।’ मन्त्रालयमा लामो अनुभव लिएर आएका राईको लागि मन्त्रालयको काममा खासै समस्या नहुनु पनि अर्को कुरा रहेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करीब ४० वटा प्रदेश स्तरका कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर कार्यालय खोज्नुभन्दा पनि कार्यालय सञ्चालनपछि कार्यालयमा जाने कर्मचारी नुहँदा अहिले मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।‘पुँजीगत बजेटको अख्तियारी दिने काम धमाधम भइरहेको छ । हप्तादिनभित्र अख्तियारी दिने कुरा सकिन्छ,’ सचिव राईले भने, ‘आउने कर्मचारी सबै आएका छैनन्, समस्या छ ।’माग गरे अनुसार केन्द्रले दिनुपर्ने कार्यालय समेत नदिएको राईको गुनासो छ । ‘बजेट कार्यान्वयनमा असजिलो जस्तो छ , कर्मचारी नै अपर्याप्त दिएकाले कार्यान्वायनमा समस्या हुने देखेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउँदै नपठाएन । पठाएको कर्मचारी पनि फेरि थुतेर फर्काएको अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? यसले निकै अप्ठेरो पारेको छ ।’
प्रस्तुती :सुमन सुस्केरा
