विराटनगर
१७, असोज /
एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको काममा गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा संघीय सरकार बिचको अलग अलग अधिकारको संबैधानिक ब्यवस्था रहेकोले आफ्नो अधिकारको सही रुपमा जनताको काममा केन्द्रीत गराउनु पर्ने बताए ।
पछिल्लो समय जनताको तर्फबाट नै स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिलाई अधिकार बढ्ता भयो, अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाले, जथाभाबी कर तोक्न, उठाउन थाले, जनतालाई मर्का पर्यो भन्ने गुनसो आएकोले त्यो बिषय अहिलेले कोकोहोलो मच्चीएको स्मरण गराए । एक नम्बर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरु आफ्नै ठेकेदार आफ्नै डोजर मालिक भएको समेत आरोप लगाए ।
‘जनप्रतिनिधि डोजर मालिक र आफै ठेकेदार बन्छन् जम्मै जिम्मा लिन्छन् भनेर सहतहमा यस्ता टिप्पणी सुनिएको छ, उनले भने । के जनप्रतिधिमा अहमता बढ्यो, कसैलाई नटेर्ने, नमान्ने र नपत्याउने स्थीती यस्तै हो ? मुख्यमन्त्री राईको गम्भीर प्रश्न थियो । ‘यदी यस्तो अबस्था आएको हो भने यस्ता बिषयमा गम्भीर र संवेदनशिल बिषय हो, मुख्यमन्त्री राईले भने, यदी यस्तो भईरहेको छ भने यो गल्ती भईरहेको छ,यस्तो गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन ।’
जनप्रतिनिधिले मातिन र आँतिने काम गर्नै नुहने उनको भनाई छ । उनले भने, ठिक ढंगले अधिकारको प्रयोग गरी जनताको काम गर्ने हो । निति र कार्यक्रम बनाउने हो । बजेट बनाउने हो । जनताको हितको लागि काम गर्ने हो ।’ अधिकार हातमा आयो जम्मैथोक हातमा आयो भनेर जथाभाबी गर्ने त्यस्तो खालको म्याण्डेड कसैलाई नदिएको उनले बताए ।
प्रदेशले अधिकार पाएन
सम प्रदेशमा हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको गनले गुनसो गरे । संबिधान अनुसार संघ र प्रदेशबाट काुनन बनाउनु छ बनाउँदै गएको उनले बताए । तर विज्ञता र अनुभवको अभावका कारण कानुन निर्माणमा पनि त्रुटी भएको हुन सक्ने बताए । हामीले वनाएका कानुनको कारणले स्थानीय तहमा मार्का परेको, काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासाहरु आएको सुनाउँदै उनले अहिले पनि अनुभवको कमी , विज्ञताको अभावले त्रुटी हुनसक्ने बताए । त्यसको लागि कानुन, संरचना, संमन्वयको शिद्धान्तबाट अघि बढ्नको लागि समस्या रहेको सुनाए ।
तिन तहका संयन्त्र सँगै हिड्न समय लाग्ने, बिग्रेकोलाई सपार्दै जानु पर्ने भएकाले जनताका सुबिधाका लागि निति तर्जुमा र कानुन बनाउने भएकोले बिग्रिएका कुरा सच्याउँदै जाने स्पष्ट पारे ।
१ सय ३७ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित समन्वय समितीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भाबुक देखिएका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा समस्या भएको सुनाए । उनले अहिले पनि प्रदेश सरकारले एक चौमासिक जानलाग्दा समेत निति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
जति अंकको भएपनि बजेट आएको छ । वजेट निति कार्यक्रमको बाँड फाँड गरेको भएपनि बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताए । प्रदेश सरकारले तिनि कार्यक्रम तथा बजेट सार्बजनिक गरेको ४ महिना बितिसक्दा पनि चौमासिकको एउटा निति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले बताए । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले बजेट कहाँ पठाउने अख्तीयारी कसलाई दिने त्यसको संरचनाको स्पष्ट आकामा नआएकोले समस्या भएको उनको गुनासो छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई साक्षि राखेर बोलेका मुख्यमन्त्री राईले यस्तो अबस्था आउनुको कारण यो प्रदेश सरकारको निकम्मा पनले नभई संघीय सरकाबाट हस्तान्तरण भएर आउनु पर्ने संरचना साह्रै ढिलो र साह्रै साँगुरो भएको कारण समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संरचना खडा गर्न नसकेर समस्याको रुपमा नाअएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले संघीयतामा मर्म पुरा नहुनेगरी संरचना संघीय सरकारबाट संघबाट प्रस्ताव भएको संरचनालाई पुनर्बिचार गरेर संघियताको मर्म अनुसार थपेर पठाईएकोमा त्यो संरचनालाई नै स्वीकृती नदिईएको गुनासो गरे । उनले भने, हामी बाध्य छौ, प्रदेश सरकार संघीय सरकारले तोकिदिएको जुन संरचना छ त्यसैको आधारमा संरचना कार्यान्वयनको क्रममा अघि बढ्न ।’ उनले यसलाई संघीयताको मर्म विपरित भएको समेत खुलाए ।
स्थानीय तहमा पनि बजेट कार्यान्वयनको निम्ती थुप्रै समस्या झेलेको होला भन्ने अनुभुत गराउँदै धेरै अधिकार र अभ्यासको मौका आफुहरुले पाएको सुनाए । यी अधिकारको बास्तविक आधार के होला ? भन्ने बारेमा बुझ्न बाँकी नै रहेको समेत औल्याए । उनले २० बर्षसम्म एक ठाउँमा काम गरेको कर्मचारी ठ्याक्कै अर्को फरक प्रकृतीको काममा जाँदा समस्या देखिएको बताए । कार्यक्रममा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेश परिषद बैठकको बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
