५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sun May 19 2024

प्रदेश सभामा सुशासन बिधेयकमा छलफल शुरु


३१ भाद्र २०७५, आइतबार  

0
Shares

samsad
विराटनगर ३१, भदौ /
एक नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेश १ को सुशासन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ माथि शैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बिधेयकको बारेमा प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्तावको बिषयमा शैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो । छलफलको क्रममा ७ जना सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । सुझाव दिँदै प्रदेश संसद सर्बध्वज साँवाले प्रदेश सरकार सफल असफल भन्ने बिषय प्रदेश सरकारले गर्ने गतिबिधिमा भर पर्ने भएकोले त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकार अगाडी बढ्नु पर्ने भन्दैे सुशासनको बिषय सरकारको सफलता–असफलता सँगै जोडिने बताए ।
उनले प्रदेश सरकार आफै सुशासनको पक्षमा अघि सर्ने हो भने प्रदेश सुशासनलाई कडाई गर्नु पर्ने बताए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरुको बिषयमा पनि उल्लेख भएपनि मुख्यमन्त्री आफैले बिगार गरे के गर्ने भन्ने बिषय गम्भीर रुपमा आउनुपर्ने बताए । सांसद साँवाले सुशासन सम्बन्धि कानुन बनाई रहँदा कावाहीको कुरा नआएकोले त्यो बिषय बिधेयकमा आउनु पर्ने बताए । उनले कार्वाही गर्ने बिषय मौखिक लिखित भन्दा पनि गल्ती गरेकै स्थानमा ठाउँको ठाउँ कार्वाही हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव दिए । सावाँले त्यसको लागि जस्तोसुकै संयन्त्र बनाउनु परेपनि बनाउनको लागि सांसदहरु तयार रहेकोले गल्ती गर्नेलाई जहाँको त्यहीँ कार्वाही गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद कुसुम श्रेष्ठले बिधेयक सांसदमा आएपनि कसुर गर्नेलाई कार्वाही गर्ने ब्यवस्था नदेखिएको बताईन् । कुन ऐन तथा कानुनमा टेकेर दण्ड जरिवाना गर्ने हो त्यो प्रष्ट हुनु पर्ने उनले सुझाव दिईन् । कर्मचारी लक्षित जस्तो देखिएको बिधेयकमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने ब्यवस्था पनि बिधेयकमा उल्लेख हुनु पर्ने बताईन् । छलफलमा सहभागी सांसद कुल प्रसाद साँवा, बिद्यानन्द चौधरी, बलबहादुर साम्सुहाङ, बिन्दिया कार्की, लगायतले सुशासनको बिषय जनमुखी प्रशासनसँग पनि जोडिएको बताए । पछिल्लो समयमा नितिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोले त्यसलाई रोक्नेगरी सुशासन सम्बन्धि कानुन बन्नु आबस्यक रहेको बताए ।
कर्मचारी शासक भन्दा पनि साथिको रुपमा आचरण बदल्नु पर्ने सांसदको भनाई छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासकिय अधिकृतहरुको तालमेल नहुनुको कारण सुशासनको बिषय नै भएकोले एक बर्षमा ५ वटासम्म स्थानीय तहका अधिकृत फेरिएको उनको भनाई छ । कतिपय सांसदले संघीय कानुलाई प्रदेश सरकारले हुबहु ल्याएकोले अध्ययन र बिज्ञसँगको परामर्श नपुगेको बताएका छन् ।
शुन्य समयमा बलात्कारका कुरा
शुन्य समयममा बोदै सांसद होमकुमारी साँवा र ज्योती सुब्बाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा महिलामाथि भएको घटनाको बारेमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद साँवाले भदौ २४ र २५ गते भएको बर्षाको कारण ताप्लेजुङमा धेरै घरहरुमा क्षती पुगेको र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले राहत र पुनस्थापनाको ब्यवस्था गर्न माग राखिन् । उनले बिस्थापितको लागि १० हजारले केही नहुने भन्दै एकसरो टिनको ब्यवस्था गर्न सक्नु पर्ने बताईन् । त्यस्नै सांसद सुब्बाले कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको बिषयमा दुई तिहाईको सरकारले पनि केही गर्न नसकेको बताईन् । प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कार्वाही नगरेको भन्दै सरकार यस्ता बिषयमा गम्भिर हुनु पर्ने भन्दै प्रदेश संसदमा ध्यानाकर्षण गराईन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७५, आइतबार  २ : ४३ बजे