पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरु चुनाव जितेर आए । ०७२ को निर्वाचनपछि पनि संसदमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको चुनावबाट झण्डै ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि चुनिनु सकारात्मक छ । तर, अझै पुगेको छैन । कुल जनसंख्यामा महिलाहरु पुरुषभन्दा ८ लाखले बढी छन् ।
सहभागिताको दृष्टिकोणले नेपालमा संविधान निर्माण एवं राज्य पुनःसंरचनापछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत महिलाहरु स्थानीय तहमा जितेर आउनु र त्यसमा ४७ प्रतिशत दलित महिला हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । देशको प्रमुख पदमा महिलाहरु नै पदासीन छन् ।
सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर उनीहरु मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिलाले जितेका छन् । यसले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत महिलाहरु उच्चतम नेतृत्वमा पुग्न अझैसम्म नसकेको देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिका चुनौतीहरु
आरक्षणले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढयो, आवाजहरु बुलन्द भए । तर, महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गरिन्छ ।
राजनीतिकरुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफैं जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने, व्यक्तिगत, पारिवारिक र चारित्रिक कुरा गरेर मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य गरेर जसरी पनि महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने खेल स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको देखिन्छ । यसतर्फ राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एवं स्वयं ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी छ ।
लामो संघर्षपछि आएको व्यवस्थामा ७ वटा प्रदेशमा एउटा पनि महिला मुख्य मन्त्री नहुनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु र अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेतृलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित गराउनु जस्ता कुराले समाज अझै के चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो महिला जनप्रतिनिधिका लागि पनि चुनौति हो । महिला भएकै कारणले यस्ताखाले चुनौति पाइला-पाइलामा सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
राजनीतिमा मात्रै होइन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी संयन्त्र तथा राज्यका अन्य निकायहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गैसरकारी संस्था महासंघ, साझेदारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जस्ता क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति क्रमशस् बढ्दै गएको देखिन्छ । तरपनि नेतृत्व तहमा पहुँचको अवस्था निकै कमजोर छ । यसतर्फ खासै कसैको ध्यान समेत गएको देखिँदैन ।
राजनीतिक दलमा पनि महिलालाई पार्टी प्रमुख बनाउने साहस कसैको देखिएको छैन । त्यसैगरी कुनै महिलाले प्रमुख भएर चलाएको संस्था कदर खासै नगर्ने, कार्यक्रममा नगई दिने, कामको अवसर नदिने तथा सम्मानजनक ठाउँसमेत नदिने गरिन्छ ।
तराई मधेसका अधिकांश जिल्लामा उपमेयर तथा गाउँपालिकाको उपप्रमुखले मेयर तथा प्रमुख अर्थात पुरुष साथीसँग मिलेर समझदारीमा काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । भाषणमा महिलाको समृृद्धि नभई प्रदेश र मुलुक कुनै हालतमा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेहरुकै व्यवहार फरक देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थामा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई खासै बोल्न नदिने, कुनै कामको जिम्मेवारी दिन नचाहने र त्यसको साटो ख्याल ठटटा गर्ने, समर्थकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ । महिला प्रतिनिधिलाई कर्मचारीहरुले समेत नटेर्ने गरेको पाईएको छ । महिला अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चाप्लुसी नगर्नु हो भन्ने गरिन्छ ।
न्यायिक समितिमा सयवटा मुद्दाहरु आएता पनि न्यायिक समितिको संयोजक महिला भएकै कारण विभिन्न पक्षको असहयोगले थोरै मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्ने गरेको छ । अरु त परको कुरा, महिलाको सशक्तीकरणमा के कति रकम छुट्याइएको छ, त्यसको समेत जानकारी हुँदैन ।
विकसित भनिएको समाजमा पनि वडा अध्यक्षहरुले वडाका महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई हप्काउने, बेवास्ता गर्ने र कार्यपालिकामा जितेका महिलाहरुलाई रीस गर्ने गरेका छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई बस्ने कोठाको समेत व्यवस्था नहुदाँ क्षमता हुँदा हुँदै पनि वातावरण बिगारिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दुईजना वडा अध्यक्ष महिला आएको भए पनि शिक्षाको कमी तथा क्षमता विकासको अवसर नपाउँदा समस्यामा छन् । स्थानीय तहमा महिला विकासमा कम बजेट छुट्याउने र त्यो पैसाको आधा हिस्सा कमिसनको रुपमा फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थाले महिलाको कति उत्थान होला ?
स्थानीय तहमा महिलाबाट सञ्चालित संस्थाहरुलाई वेवास्ता गरि नजिकको मान्छे तथा पैसाको चलखेल गर्ने व्यक्तिहरुमा कार्यक्रम दिँदा महिला सशक्तीकरण कागजको पानामा सीमित हुन थालेको देखिन्छ ।
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो १० प्रतिशत बजेट मात्रै महिलाको नाममा छुट्याउन सकिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘प्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरुबाट खासै सहयोग पाइएन, सोच अनुसार गर्न सकिएन ।’
पुरुष प्रमुख महिला उपप्रमुख भएको ठाउँमा महिला क्षमतावान भए पनि समय समयमा तल देखाउने, कुरा नमानी दिने, वेवास्ता गर्ने कार्य गरिन्छ महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख नेतृत्वको समितिले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा नगरप्रमुखको कमै सहयोग मिल्ने गरेको छ ।
मधेसमा महिलाको साक्षारता -५२ प्रतिशत) कमजोर हुनु, राजनितिमा महिलाको सक्रियतालाई सांस्कृतिकरुपमा नै नरुचाउने प्रवृत्ति महिलाका लागि मुख्य चुनौति नै हो । सक्रिय भएका महिलामध्ये कमैले मात्रै टिकेट पाउने पाइहाल्यो भने पनि जित्ने ठाउँमा नपाउने, कमैले मात्रै चुनाव जित्नु र जितेकालाई पनि काम गर्ने वातावरण र सहयोग नगरिनु महिलालाई नेतृत्वतहमा पुग्न नदिने, पुगीहाले पनि टिक्न नदिने र असक्षम बनाउने षडयन्त्र हो । जब महिलाले आफनो बुद्धि, विवेध र क्षमताले काम गर्न थाल्छन्, अनेक षडयन्त्र गरेर असफल पार्ने कोशिस गरिन्छ ।
महिला नेतृत्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ
परापूर्वकालदेखि नै पुरुष प्रधान रहेको नेपाली समाजमा नारीहरुले चर्काे स्वरमा आफनो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि व्यवहारिकरुपमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव र असमानता अझै विद्यमान छ । २१ आैं शताब्दी शिक्षा, सामाजिक, चेतना, आधुनिकताको युग हो । यसका बावजुद लैंगिक विभेद कायम छ ।
आफूलाई शिक्षित सभ्य, सुसंस्कृत भएको घोषणा गर्ने परिवारमा समेत नारीको जीवन पुरुषकै नियन्त्रणमा बितिरहेको हुन्छ । समाज र त्यहाँका परिवेश अनुसार महिला हिंसा, बालविवाह, यौन हिंसा, दुव्र्यहार, बलात्कार, बोक्सी, दाइजोको नाममा गरिने अमानवीय व्यवहारको शिकार महिला भइरहेका छन् ।
परिवारकै सदस्यबाट बेचिने, बलात्कृत हुने लगायतका अन्य उत्पीडनका घटना निरन्तर दोहोरिरहेको छ । नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा तीनजना महिलामा १ जना हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
गणतन्त्रको स्थापनापछि सबै तराईवासी र खास गरी मधेसी महिला जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायले मुलुकभित्र आफ्नो अवस्थामा सुधार आउने तथा सम्मानित उपस्थिति पाउने ठूलो आशा र विश्वास राखेका थिए । तर, देशका तीनै तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि उनीहरु सपना साकार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दोधारमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभावशाली र अर्थपूर्ण पहँच नहुदाँ अझै महिलाहरु पुरुषको अधीनस्थ रहन बाध्य छन् ।
महिलाहरुले मधेसमा भएका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिएर सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । वि.सं. २००७ सालदेखि ०४६ हुँदै ०६२/०६३ सालको आन्दोलन तथा त्यसपछि भएका आन्दोलनमा समेत सक्रियरुपमा सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरुको लगानीको मूल्यांकन कुनै राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हुन सकेन । नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका महिलाहरुलाई नेतृत्व लिने अवसरसमेत दिइएन । योग्य र सक्षम महिलालाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न अवसर नदिनु र अवसर पाइहाले भने पनि टिक्न नदिने, काम गर्ने वातावरण बन्न नदिने गरिन्छ ।
युएन वुमेनले सन २०१६ मा राजनीतिक तथा राष्ट्रका निर्णायक तहमा महिला विषयमा गरेको शोधले संसारभर सदनमा २२.८ प्रतिशत, एशियामा १९.२ प्रतिशत र नेपालमा ४१.१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । नेपाल संसारको, महिलाको राजनीतिमा संख्या उच्च रहेको तथा राष्ट्रप्रमुख महिला भएको १० देशभित्र पर्छ ।
इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने सन १९५८ मा नेपालकी प्रथम महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य द्वारीका देवी ठकुरानी हुन् । त्यसको ४० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा शैलजा आचार्यलाई मुलुककै पहिलो उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएको थियो । आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर र कडा प्रतिस्पर्धाका वावजुद हिम्मत जुटाएर परिवार तथा समाजलाई चुनौती दिँदै वि.सं.२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि धेरै महिला दिदीबहिनीहरु राजनीतिमा लागेको देखिन्छ ।
अब गर्नुपर्ने अनिवार्य काम
· महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले क्षमता विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
· प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने होईन, पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरी नतिजा देखाउने समय यो हो ।
· पदमा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासको मोडलका उचित योजना अगाडी सारेर ईच्छा शक्ति आत्मबलका साथकाम गर्ने, जिम्मेवारी
तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।
· आज उप प्रमुख भएपनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
· प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका महिला समेत संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्छ ।
· शताब्दीऔदेखि ओझेलमा पर्दै आएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई विकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको विभिन्न तहमा पुर्याउन
परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
· महिला शिक्षित, स्वरोजगार बन्दै आत्मविश्वास तथा दृढ ईच्छा शक्ति तथा क्षमताको विकास गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ ।
निश्कर्षः
घर परिवारसँगै कार्यस्थलको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर महिला प्रतिनीधिहरु आइपरेका बाधा अडचनको सामना गर्दै अघि बढिरहेको उदारण हाम्रो सामु प्रशस्तै छन् । यसले गर्दा आशाको किरण र विश्वास पलाएको छ कि मौका दियो भने महिलाले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व निष्ठा र ईमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि परिवार, समाज र पुरुषहरुको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । किनभने पुरुषहरु महिला नेतृत्वमा भए पनि आफ्नो कुरा सुनेर निर्णय लिउन, वा आफूले भनेको मानुन् भन्ने चाहन्छन् ।
तसर्थ महिलाको यो लडाइँमा सकारात्मक चिन्तन भएका पुरुषको सहयोग र सहभागिता अनिवार्य छ । महिलाको समान अस्तित्व र भूमिकालाई भावनात्मकरुपमा घरदेखि बाहिरसम्म स्वीकार्ने वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
आउने दिनमा हाम्रा छोरी चेलीहरु राजनितिमा मात्र होइन, विभिन्न संस्थाहरुको सीईओ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी कार्यालयको प्रमुख, मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट, क्याम्पस प्रमुख, प्रधानाध्यापक, राजनीतिक दलको प्रमुख, तथा हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा आउने छन् ।
(महिला अधिकारकर्मी द्विवेद्वी वीरगञ्जस्थित डेसिमल कलेजकी क्याम्पस प्रमुख हुन् )
