काठमाडौं ८, माघ / संघीयताको अवधारणा अनुसार नेपालमा अब पहिलो पटक प्रादेशिक सरकार बन्ने भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, अस्थायी मुकाम र राष्ट्रिय सभा सदस्यले सपथ लिएसँगै अव प्रदेश सरकार गठनको ढोका खुलेसँगै प्रादेशीक सरकार गठन हुने भएकाे हाे । सवैधानिक व्यवस्था अनुसार फागुन ६ भित्रै सातै प्रदेशमा प्रादेशीक सरकार गठन भैसक्ने भएका छन् ।
सरकारले गत माघ ४ गते प्रदेश प्रमुख सिफारिस र अस्थायी मुकाम तोकेको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेश प्रमुखहरुले माघ ५ राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएर माघ सात गते प्रदेश सांसदहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका छन् । यसबीचमा निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पनि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ ।
–प्रदेश प्रमुखसामु निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई माघ ६ गते प्रदेशको परिणाम बुझाएकाले फागुन ६ भित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाइसक्नुपर्नेछ । सोही बैठकमा प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको प्रदेश सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । मुख्यमन्त्रीले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रि नियुक्त गर्नेछन् ।
–मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । सोही आधारमा हेर्दा ढिलोमा ७ फागुनभित्रै सवै प्रदेशमा प्रादेशीक सरकार गठन भैसक्ने छन् ।
–प्रदेश सभाको बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्नेछ ।
–संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
–प्रदेश सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नरहेमा दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् ।
–प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमाले एक्लैको बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेबिना सरकार बन्न सक्ने देखिएको छैन ।
–प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत छ ।
–सरकार गठन गर्दा प्रदेशले आफ्नो कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतबाट नबढाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ ।
– पहिलोपटक अभ्यास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू रहनेछन् । जसमा अव बन्ने प्रदेश सरकारमा बढिमा २२ देखि थोरैमा आठ सदस्यीय प्रादेशीक मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछन् ।
– प्रदेश सांसदको संख्याका आधारमा प्रदेश १ मा १९, २ मा २१, ३ मा २२, ४ मा १२, ५ मा १७, ६ मा ८ र ७ मा ११ गरी कुल ११० जनाको प्रादेशीक मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछन् ।
