विराटनगर / विराटनगरमा रहेको खाद्य प्रविधि तथा अनुसन्धान प्रयोगशालाको भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउन तयारी थालिएको छ । अस्थायी रूपमा विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारी गरेको सरकारले खाद्य प्रविधि तथा अनुसन्धान प्रयोगशालालाई मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र निवास तोक्ने भित्री रूपमा तयारी भैरहेको हो ।
विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने तयारी गरेपछि मन्त्रायल राखिने सम्भावित कार्यालयहरूको गोप्य अनुगमन गर्न टोली खटिएको छ । सो टोलीले सम्भावित कार्यालयहरूको अध्ययन गरिररहको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कार्यालय अनुगमन गर्न आउनु भएको भन्ने मैले पनि सुने’ क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा अनुसन्धान प्रयोगशालाको प्रमुख प्रमोद कोइरालाले भने ‘म बाहिर रहेकाले केही बुझ्न पाएको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने मुकाम विराटनगरलाई तोक्ने भित्री तयारी भएपनि बाहिरी रूपमा कसैलाई जानकारी दिइएको छैन । गोप्य रूपमा टोलीले अनुगमन गरिरहेपनि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंह आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य विराटनगरमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको विवरण केन्द्रमा पठाएको बताउँछन् । मुख्य मन्त्रीको कार्यालय र विषयगत कार्यालय बनाउनका लागि मर्मत सम्भारमा लाग्ने अनुमानित खर्चसहित कार्यालयको विवरण शहरी विकास मन्त्रालय पठाएको बताए । विराटनगर महानगरपालिकासँगको समन्वयमा शहरी बिकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रतिवेदन पठाइएको उनको भनाई छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका उम्मेदवारले प्रदेश राजधानीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । तर सरकारले विराटनगरलाई नै अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी संरचना निर्माण नभएसम्म अस्थायी रूपमा मुकामका लागि विराटनगरमा रहेका ठूला कार्यालयहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस सम्बन्धी टुङ्गो लगाउने छ । तर अस्थायी रूपमा मुकाम तोक्नु अघि विराटनगरमा रहेका सम्भावित मन्त्रालय राख्न सकिने कार्यालयहरूको अध्ययन पनि भैरहेको छ ।
मन्त्रालय, आवास र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि विराटनगरमा रहेका ठूला सरकारी कार्यालयहरूको विवरण शहरी विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको थियो । तत्काल स्थायी संरचना निर्माण सम्भव नभएकाले विराटनगरमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको अवस्थाको अध्ययन भैरहेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले मन्त्रालय र आवास राख्नका लागि शहरी विकास मन्त्रायलमा सिफारिस गरेका ११ वटा सरकारी कार्यालयहरूको गोप्य रूपमा अनुगमन गरिरहेको हो ।
‘विराटनगर बाहेक इटहरी र धनकुटामा मन्त्रालय राख्न पूर्वाधार नै छैन ’ विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर भीम पराजुली भन्छन् ‘मन्त्रायल अन्यत्र राख्ने हो भने सरकारको वार्षिक बजेटले भवन बनाउन पुग्दैन । तर विराटनगरमा सरकारी भवन प्रयाप्त छन् ।’
मेयर पराजुली विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउन ‘लविङ’ गर्न काठमाडाैं पुगेको बताउँछन् । पूर्व क्षेत्रबाट केन्द्रमा पहुंच राख्ने नेताहरूसँग छलफल गरेका पराजुलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि बुधवार छलफलको तयारी गरेको बताउँछन् । ‘विराटनगरमा प्रयाप्त पूर्वाधारहरू छन् ।’ उनी भन्छन् ‘राजनीतिक र आर्थिक विकासको केन्द्रभूमि विराटनगर नै राजधानी हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यालय र आवासगृहका लागि सरकारले विराटनगरका कार्यालयहरूको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला, प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवासका लागि क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, मुख्य सचिवको कार्यालय र निवासका लागि क्षेत्रीय सिचाई निर्देशनलय तत्कालका लागि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विषयगत मन्त्रालय राख्नका लागि बाली संरक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशु अन्वेषण कार्यालय तथा प्रयोगशाला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, सुनसरी मोरङ सिचाईं आयोजना, क्षेत्रीय वन, जिल्ला वन, र वन तालिम केन्द्रलाई प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । मन्त्राललाई सिफारिस गरिएको पत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई प्रदेशसभाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प राखिएको छ ।
शहरी विकास कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएका कार्यलयहरूको हाल अध्ययन भैरहेको छ । चार जनाको टोलीले गोप्य रूपमा मन्त्रालय राख्न सकिने सम्भावित कार्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेको हो । ११ वटा मन्त्रालय र कार्यालयको सुरक्षाकालागि प्रहरी ब्यारेक बनाउन तथा भवनको मर्मत सम्भारका लागि २१ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभा कक्षका लागि ३५ करोड
सरकारले विराटनगरमा प्रादेशिक सभाहल निर्माणको तयारी थालेको छ । ३५ करोडको लागतमा निर्माण हुने प्रादेशिक सभाहलका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा खोजीरहेको छ ।
विराटनगर सभागृहको नाममा निर्माण हुने प्रादेशिक हलका लागि ३५ करोड बजेट छुटिएपनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । प्रादेशिकहल एक हजारदेखि एक हजार पाँचसय जना मानिस अटाउने क्षमताको हुने डिभिजन कार्यालय प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए ।
राजधानी बन्ने यी हुन् कारण
सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्नु अघि सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालतहरू तोकेको थियो । उच्च अदालत रहेकै स्थानमा प्रदेश राजधानी तोकिनु पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विराटनगरमा विमानस्थल र भौतिक पूर्वाधारमा पनि अन्य क्षेत्र भन्दा सम्पन्न छ । पुरानो संरचना अनुसार धनकुटा क्षेत्रीय मुकाम हो तर अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा नै छन् । सरोकारवालाहरूले विराटनगरमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई नै मन्त्रालयको रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको विराटनगरका मेयर भीम पराजुली बताउँछन् ।
राजनीतिक र आर्थिक रूपले ऐतिहासिक शहर विराटनगर कोइराला परिवारको जन्म थलो पनि हो । विराटनगर औद्योगिक विकासको केन्द्रविन्दु पनि हो । नेपालको पहिलो उद्योग पनि विराटनगरमा नै खुलेको थियो । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल अहिलेपनि सञ्चालनमा छ । मेयर पराजुली विराटनगरको विकल्प सोचिए ऐतिहासिक शहरप्रति अन्याय हुने बताउँछन् ।
