आत्माराम राजवंशी
/ झापाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित गौरीगंज गाउँपालिका स्थानीयवासीको अथक प्रयास र संर्घषबाट स्थापना भएको गाउँपालिका हो । लामो राजनीतिक दाउपेचका बीच गौरीगंज गाउँपालिका बन्न सफल भएको यस क्षेत्रमा आदिवासी, मधेसीलगायत विपन्न तथा पिछडिएको समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । ३३ हजार ३४ जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिका दक्षिण भारतको खुल्ला सिमानासंग जोडिएको छ ।
गत आसार १४ गते स्थानिय निकासको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यस गाउँपालिकामा असार २५ गते जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सपथ ग्रहण गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा जनताको प्रतिनिधि भएर स्थानिय निकायमा आ –आफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटिए । यसबीचमा १५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति पनि निर्माण भयो । समितिले साउन २७ गते देखि शुरु हुने गरी प्रथम गाउँसभा डाक्ने निर्णयसमेत गर्यो । तर गहन छलफल तथा सहकार्य नै नगरी बोलाइएको गाउँसभा पहिलो गर्वमै तुहिइयो । ५९ वटा बुदाँ भएको नीती तथा कार्यक्रम पारित गर्ने निर्णयमा अधिकांश कार्यकारिणी सदस्यहरुले सहमती जनाइसकेका थिए । वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले निर्णयार्थ पेश गरिने ती नीति तथा कार्यक्रमहरु उपर ध्यानाकर्षण गराउदै केही बुदाँमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखे । यद्यपि पहिलो गाउँसभा २७ गते नै हुने भनी गाउँपालिकाले प्रमुख अतिथि, अतिथि, संघ संस्था, पार्टी प्रतिनिधिलाई एकलौटीरुपमा पत्रचार गर्यो । असहमति जनाउने प्रतिनिधिको कुरै सुनिएन । अन्तत् अधिवेशन हुन सकेन स्थगित भयो । कार्यक्रम तयारीमा गाउँपालिकाको रु १ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भयो । यस्तो गैह्र जिम्मेबारी कार्य भत्सर्नायोग्य छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा जनताको हितको पक्षमा कार्य भएको ठानिदैन । कार्यक्रम स्थगित कसको कमजोरीले भयो ? गहन छलफल र गृहकार्य नै नभई अधिवेसन बोलाउनु सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्रमुख बाबुराजा श्रेष्ठलाई दोष जान्छ । एक व्यक्तिको कारण गाउँपालिकाको ३३ हजार ३४ जना जनताले दु:ख पाउनु भएन । अहिले देश नै बाढिको चपेटामा छ । यहाँका बाढी पीडितहरुले गाउँपालिकाबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्दै छन् । व्यक्ति, संघ संस्थाहरुको राहत सहयोगले मात्र यहाँका बाढीपीडितहरु चित्त बुझाएका छन् । २६ करोड भन्दा बढी वजेट पाएको यस गाउँपालिकाले पीर र दु:खमा परेका जनताले एक पैसा पनि गाउँपालिकाबाट राहत नपाउनु असक्षम नेतृत्व तथा दुरदर्शीता नभएको दर्भिलो उदाहरण पेश भएको छ । बाढीपीडित गौरीगंजवासीलाई राहत वितरण गर्नु उनको नैतिक दायित्व बन्छ । मानविय संकटमा पीडितको पीरमार्कामा मल्हम लगाउन नसक्नु पीडितको भावनासंग खेलवाड गर्नु नै हो । वार्ड नं. १ महाभरामा करिब २ सय परिवार घरबार विहीन भए । उनीहरुको गाँस र वाँस उजाड भएको छ । अन्य वाडको अवस्था पनि उस्तै छ ।
गाउँपालिकाको समानताको आधारमा समुन्नत विकास र सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा भन्ने भनाईलाई संघियताको मुल मियो मान्ने हो भने नेतृत्वले विकास बजेटमा लचिलो र फराकिलो सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ । वडामा चारो छरे झै गरी विजेट विनियोजन गर्ने कुनियतबाट गाउँको विकासमा बाधक सावित हुन जान्छ । नेतृत्वलाई मात्र सजिलो हुने र आफुखुशी खर्च गर्ने नियतबाट निर्णय गराउने चेष्टा पक्कै पनि जनताको हितमा छैन । गाउँपालिकाको कायकारिणी समितिले प्रत्येक वडालाई ४० लाख रुपैया दिने र खर्च फर्चौट गाउँपालिकाबाट गर्नु पर्ने निर्णयले निर्वाचित वडा अध्यक्ष सहित सदस्यलाई अंकुश लगाउनु बाहेक केही होइन । जुन संविधानले अंगिकार गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलमर्म माथि प्रहार गरेको ठहरिन्छ । विकेन्द्रिकृत होइन केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको पुर्नावृति भएको छ जसले गौरीगंज गाउँपालिकाको जनताको मानव विकास सुचांकमा झन तल झार्ने प्रयास भएको छ । वडास्तरिय योजनाहरु सञ्चालन गर्दा उपभोक्तालाई २० प्रतिशत नगद सहभागिता व्योहोर्ने निर्णयले यहाँका गरिब तथा विपन्न जनतालाई आर्थिक भार थपिदिएको छ । एक छाक टार्न मुश्किल पर्ने देहात तथा दुरदराजका गरिब तथा विपन्न जनतालाई फलामको चिउरा चबाएको सरह यो निर्णय साबित हुनमा दुईमत छैन । जुन गाउँपालिकाले अबलम्बन गर्न खोजेको ‘ झापाको प्राचीन र ऐतिहासिक शहर : सफा र सुन्दर गौरीगंज गाउँपालिका हाम्रो रहर’ नारा यहाँका जनतालाई अक्षरश भेटी चढाउनु बाहेक कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
यो गाउँपालिकाको साविका गाविसहरुले यसअघि बढीमा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट पाउने जनताले आज गाउँपालिकामा करोडौ रुपैया वजेट पाउँदा विकासको मुल फुट्ने अपेक्षा गरेका छन् । विकासको गन्धको अभास लिने पर्खाइमा छन् । वेरोजगारीले रोजगार पाउने बाटो हेरिरहेका छन् । विपन्न तथा गरिब परिबार भर पेट खान पाउने हो की अब भन्ने बाटो चिहारिरहेका छन् । किसानले अब आकाशे भरमा खेती गर्न नपर्ने होकी भन्ने आशमा छन् । विदेशमा दु:ख गरी घर परिवारको लालनपालन गर्ने युवाहरु परिवारसंगै बसी स्वदेशमै केही काम गर्ने सोचमा छन् । एउटा नवजात शिशु पौष्टिक खाना, स्वस्थ्यकर पानी र नि: शुल्क औषधि पाउन टोलाइरहेको छ । गर्भवती महिलाहरु नि:शुल्क पर्याप्तरुपमा आइरन चक्कीको उपलब्धता खोजीरहेका छन् । बालबालिकाहरु नि:शुल्क गुणस्तर र सीपमुलक शिक्षाको सपना सुनिरहेका छन् । जेष्ठ नागरिकहरुले सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभुति मिल्ने होकी भन्ने पर्खाइमा छन् । अन्यायमा परेकाहरु अब अन्याय पाउने होकी भन्ने पर्खाइमा छन् । आदिवासी जनजाति, मधेशी , दलित, पिछडावर्गहरुले आफ्नो पहिचान र थातथलोको, भाषाको, संस्कृतिको, रहनसहनको संरक्षण तथा सम्र्बधन गर्ने आशमा छन् । बजारमा झन महंगी बढेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी व्यापारीहरु मनोमानी ढंगबाट जनतासंग दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न सामग्रीहरु बेचिरहेका छन् । खुल्ला सिमानाको उपयोग गरी सरकारलाई कुनै कर नै नतिरी तेल, चिनी, दाललगायतका दैनिक उभोग्य समानहरु खुल्लम खुल्ला व्यापारीहरुले नेपाल भित्राइरहेका छन् । यसमा नेतृत्व आँखा चिम्म गरेर बसेको छ । के यी सबै जनताका सरोकारका विषयहरुलाई यस गाउँपालिकाको निर्वाचित नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्दछ ? जनताका यी अपेक्षा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने मेकानिज्म नेतृत्वले तयार गरेको छ ? यी तमाम अपेक्षा र मागहरुलाई नेतृत्वले गहन छलफल र जिम्मेवारी पुर्वक सम्बोधन गर्न सक्ने नैतिक दायित्व र ल्याकत राख्नुपर्दछ ।
