काठमाडौं २६, पुस /सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्रीले किसानलाई बिक्री गर्ने मल कमसल हुने, लेबलमा लेखिएअनुरूपको पोषणतत्त्व नहुने, बढी मूल्य तिर्नुपर्नेलगायतका त्रुटि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गठन गरेको अध्ययन उप–समितिले फेला पारेको छ ।
सांसद काशीनाथ अधिकारी संयोजक रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले आइतबार मूल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले अनुदानमा किसानलाई बिक्री गरिने रासायनिक मलको गुणस्तर पनि कमसल रहेको औंल्याएको छ । कतिपय अवस्थामा कृत्रिम बोरासमेत प्रयोग गरेको किसानले सांसदहरूलाई अनुगमनका क्रममा गुनासो गर्दै बोरामा लेखिएको लेबलले उल्लेख गरेको पोषणतत्त्वको मात्रा नहुने गरेको बताएका छन् । समितिका सभापति मोहनप्रसाद बराललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकारले बिक्री गर्ने मलमा करिब ५० प्रतिशत किसानको मात्रै पहुँच रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन समितिले यो कार्यलाई अन्त्य गर्दै सबै किसानको पहुँचमा मल पुर्याइनुपर्ने सुझाव तत्काल लागू गर्नुपर्ने भनेको छ । अनुदानमा मल वितरण गर्न ल्याइएको यो कार्यक्रम लागू भएको करिब एक दशक हुन लाग्दासमेत सरकारले पुनरावलोनक र समीक्षा नगरेको भन्दै प्रतिवेदनले लक्ष्यअनुरूप यो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि पनि प्रश्न गरेको छ ।
‘मल नीति २०५८ लाई बेवास्ता गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले साना र सीमान्तकृत किसानका लागि यो कार्यक्रम ल्यायो तर प्रतिफल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी मलको ढुवानी भाडा पनि मनपरी निर्धारण हुने, अपरदर्शी, कृत्रिम अभाव हुने गरेको गुनासो किसानहरूले सांसदसमक्ष राखेका छन् । रासायनिक मल आयातको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्ेरड्रिङलाई छ भने यसलाई सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री गर्नुपर्छ । तर कतिपय जिल्लामा यो प्रक्रियाको पनि पालना हुने नगरेको औंल्याइएको छ ।
‘कृत्रिम सहकारी र कृत्रिम बिक्रेताको चलखेलका कारण किसान मारमा परेका देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ५ लाख टन रासायनिक मल प्रयोग हुँदै आएको छ । तर, कृषि विकास मन्त्रालयले २ लाख ७४ हजार टनका लागि मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि मात्रै पौने ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । यसैबीच भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मलले कोलकाताको हल्दिया नाकामा समयमै ढुवानी नपाउने कारणले किसानले समयमै मल नपाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ०६५ चैतको मन्त्रिपरिषद्बाट रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ०६५/६६ देखि प्रतिकृषक तराईमा ४ हेक्टर, पहाडमा १५ रोपनीमा लगाइने तीन बालीसम्मलाई अनुदानको सरकारी मल वितरण गर्दै आएको छ । गत साउनमा गठन गरिएको समितिले कास्की, मोरङ, तनहुँ, चितवनमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यस क्रममा समितिले सरोकारवाला, किसान संगठन, मल आयतकर्ता, विक्रेता, सहकारी, व्यवसायीलगायतसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
