गौरीगंज / 
खासगरी यतिबेला स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयले चर्चा पाएको छ । राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूको मुखबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाकै कुरा सुन्न पाइन्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पछिल्लो समय झापामा बढीमा १६ वटा कलष्टर हुनेगरी गाउ“पालिका र नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण हुनुपर्ने सीमा तोकि निर्देश गरेको छ ।
प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत मधेसवादी दलबीच कति वटा स्थानीय तह बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । आयोगले कात्तिक २० गतेभित्र पठाइ सक्नुपर्ने अन्तिम समय तोकेको थियो ।
मुख्य दलहरूले आफ्नो पकड क्षेत्र गुम्न नदिन आ–आफ्नो स्वार्थमा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेका छन् । जसबाट राजनीतिक जोडघटाउ सुरु भइसकेको छ । भौगोलिकसँगै राजनीतिक हिसाबले कुन गाविसको कुन वडा अर्को गाविसको कुन वडासँग गाभ्दा उपयुक्त र फाइदा हुन्छ भनेर भोट गन्न थालेका छन् । वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथिमिति तोकि नसके पनि स्थानीय तहको निर्धारण पछि ठूला दलहरू भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । घोषित गाउ“पालिका, नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका भित्र यसरी वडा विभाजन गर्ने र ती वडामा फलाना फलानालाई उठाएर जिताउने भनेर तयारी सुरु भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको विभाजन आफू अनुकूल गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा जान सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हौसिरहँदा आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदाय भने स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाप्रति खिन्न देखिएका छन् । सङ्घीय संरचनाबाट ठगिएको महसुस गर्ने ती समुदाय स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाप्रति पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । तीन दलले झापाका मूलवासी राजवंशी, ताजपुरीया, गन्गाई, धिमाल, सन्थाल, मेचे लगायतका जातिको अस्तित्व धरापमा पार्न खोजेका छन् । प्रदेशको निर्वाचनमा लड्ने कुरै छाडौँ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत उनीहरूको पहुँच पुग्न नसकोस् भन्ने कुनियतले संरचना निर्माण गर्न खोजिएको छ । आदिवासीहरू निर्वाचनमा उठ्न र जित्न नसकून् भनेर स्थानीय तहको विभाजन गरिएको स्पष्ट छ ।
आदिवासीहरूको बहुल क्षेत्र गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, कोरोबारी, महाभरालाई अन्य गौरादह नगरपालिका र कमल नगरपालिका विलय गराएर उनीहरूको अस्तित्व मेटाउने प्रयास भएको छ । त्यस्तै तोपगाछी र बैगुनधुरामा मिसाएर कमल गाउ“पालिका बनाइएपछि अबको स्थानीय निकायमा महाभरा र कोरोबारीका आदिवासीहरूको वर्चस्व नरहने भएको छ । यसमा विशेष एमाले पार्टी जोडतोडले लागेको छ ।
यसअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कोरोबारीबाट जित्ने गाविस अध्यक्ष उदयसिंह राजवंशी, उपाध्यक्ष लेल्ठु ताजपुरीया, गौरीगञ्जका गाविस अध्यक्ष देवी राजवंशी र खजुरगाछीका अध्यक्ष स्व. श्यामसुन्दर यादवको ‘गाउ“ले’ राजनीति पनि सङ्कटमा परेको छ ।
२०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ज्यामिरगढीबाट जितेका मानसिंह राजवंशी र दुहागढीका हंशलाल राजवंशीले अब हुने निर्वाचनमा उठ्ने हिम्मत गर्ने छैनन् किनकि प्रस्तावित मेची उपमहानगरपालिकामा आदिवासीहरूको जनसङ्ख्याले ठूलो महŒव राख्दैन ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार प्रस्तावित मेची उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या एक लाख ३० हजार तीन सय ८६ रहेको छ भने त्यसभित्र दुहागढी, धाईजन, ज्यामिरगढी र मेचीनगरमा बसोबासरत आदिवासीको जनसङ्ख्या मात्र १५ हजार तीन सय ७७ रहेको छ । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय चलाउने महेशपुरका रोहितसिंह राजवंशी, राजगढका मोतीलाल राजवंशी, केचनाका मोहनचन्द्र गणेश पाठामारीका उखारु गणेश लगायतको राजनीति पनि पहिला जस्तो सजिलो छैन । नगरपालिकाको कुरै छाडौँ गाउ“पालिकाको मुख्य पदमा उठ्ने र उठाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । अर्कोतर्फ २०५४ सालको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यतिबेलाको सद्भावना पार्टीबाट धेरै आदिवासी र मधेसी जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए । काँग्रेस र एमालले पनि झापामा आदिवासी समुदायलाई राम्रै महŒव दिएका थिए । यतिबेला मधेसवादी दलहरूको विभाजनले जाति र समुदायगत मत बा“डिएको छ ।
विडम्बना नै मानुपर्छ, ओली सरकारको आयोगले तोकेको स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन तीनै दल सहमत भए तर त्यही आयोगले तोकेको लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका लागि संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड बढाए पनि त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । किनकि उनीहरू आदिवासी जनजातिलाई संरक्षण गर्न चाहँदैनन् र स्वायत्तता पनि दिन चाहँदैनन् । आदिवासी जनजाति तथा मधेसीलाई स्थानीय सरकारमा समेत स्थान दिन नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार गाउ“पालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको निर्धारण गर्न आयोग गठन भएको हो । पछिल्लो समयमा इलाकालाई आधारमानी देशभरि सात सयभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउने सहमति गरी सो आयोगले झापाका लागि भने १६ वटा गाउ“पालिका वा नगरपालिका बनाउन सकिने सीमा तोकेको छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बसोबास एकै एकाईमा रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रवाधिक सहयोग समितिको कार्यसर्त तथा कार्यविधिमा निर्देश गरेको छ ।
विगतको केपी ओली सरकारले गठन गरेको आयोगको काम कारबाहीप्रति त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार र अहिलेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँगे्रसले धेरै टीकाटिप्पणी गर्दै आएका थिए ।
संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि र हालसम्म राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा विवाद यथावत छन् । राजनीतिक दलहरूले २०६० यता १० पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर अहिलेसम्म चुनाव गराउन असफल भएका छन् । दलीय सहमतिबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ तर १२ वर्षमा १० पटक भएका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सङ्घीय संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेरको कुरा उठिरहेको बेला तीन दलले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने कार्यले चुनाव होला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहको पुनर्संरचना भनेको राज्यको पुनर्संरचनाकै एक हिस्सा हो । उचित र सन्तुलित पुनर्संरचना भएमा मात्रै नेपाली समाजको विविधताको सम्मान हुने र समाजमा रहेका समस्याको समाधान हुनेछ ।
