स्थानीय निकायको अपूर्ण संरचना

इन्द्रसिंह राजबंशी /

यतिबेला जिल्लामा स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाको विषयले चर्चा पाएको छ । राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुको मुखबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाकै कुरा सुन्न पाईन्छ । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति गरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा पठाएका छन् । जसमा राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलहरुले सहमति जनाएनन् । एउटा उपमहानगर, ७ वटा नगर र ३ वटा गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव उपर राप्रपा नेपालले असहमति जनाएको हो भने मधेसवादी दलहरुले अहिलेको संबिधान अन्तरगतका कुनै पनि संरचना नमान्ने बताउदै त्यस सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै मुख्य दलहरुले राजनीतिक जोडघटाउ सुरु गरिसकेका छन् । भौगोलिकसंगै राजनीतिक हिसावले कुन गाविसको कुन वडा अर्को गाविसको कुन वडासंग गाभ्दा उपयुक्त र फाईदा हुन्छ भनेर भोट गन्न थालेका छन् । वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथिमिति तोकि नसकेपनि स्थानीय तहको निर्धारण पछि ठुला दलहरु भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । घोषित गाउँपालिका, नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका भित्र यसरी वडा बिभाजन गर्ने र ती वडामा फलाना फलानालाई उठाएर जिताउने भनेर तयारी शुरु भईसकेको छ ।
स्थानीय तहको बिभाजन आफु अनुकुल गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा जान सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हौसिरहदा आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदाय भने स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाप्रति खिन्न देखिएका छन् । संघीय संरचनाबाट ठगिएको महसुस गर्ने ती समुदाय स्थानीय निकायको पुनरसंरचनाप्रति पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । तीन दलले झापाका मुलबासी राजबंशी, ताजपुरीया, गन्गाई, धिमाल, सन्थाल, मेचे लगायतका जातिको अस्तित्व धरापमा पार्न खोजेका छन् । प्रदेशको निर्वाचनमा लड्ने कुरै छाडौ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत उनीहरुको पहुंच पुग्न नसकोस् भन्ने कुनियतले संरचना निर्माण गर्न खोजिएको छ । आदिवासीहरु निर्वाचनमा उठ्न र जित्न नसकुन् भनेर स्थानीय तहको बिभाजन गरिएको स्पष्ट छ । आदिवासीहरुको बहुल क्षेत्र ज्यामिरगढी, धाईजन र दुहागढीलाई मेची उपमहानगरपालिकामा बिलय गराएर उनीहरुको अस्तित्व मेटाउने प्रयास भएको छ ।
२०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ज्यामिरगढीबाट जितेका मानसिंह राजबंशी र दुहागढीका हंशलाल राजबंशीले अब हुने निर्वाचनमा उठ्ने हिम्मत गर्ने छैनन् । किनकि प्रस्तावित मेची उपमहानगरपालिकामा आदिवासीहरुको जनसंख्याले ठुलो महत्व राख्दैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार प्रस्तावित मेची उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या एक लाख ३० हजार ३ सय ८६ रहेको छ भने त्यसभित्र दुहागढी, धाईजन, ज्यामिरगढी र मेचीनगरमा बसोबासरत आदिवासीहरुको जनसंख्या मात्र १५ हजार ३ सय ७७ रहेको छ । त्यस्तै तोपगाछी र बैगुनधुरामा मिसाएर कमल गाउँपालिका बनाईएपछि अवको स्थानीय निकायमा महाभारा र कोरोबारीका आदिवासीहरुको वर्चस्व नरहने भएको छ । त्यस्तै गौरादहमा गाभिएका गौरिगञ्ज र खजुरगाछीका आदिवासीहरुको अवस्था पनि धर्मरो बनेको छ । यस अघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कोरोबारीबाट जित्ने गाबिस अध्यक्ष उदयसिंह राजबंशी, उपाध्यक्ष लेल्ठु ताजपुरीया, गौरिगञ्जका गाबिस अध्यक्ष देवी राजबंशी, अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवको ‘गाउँले’ राजनीति पनि संकटमा परेको छ । त्यस बाहेक स्थानीय निकाय चलाउने महेशपुरका रोहितसिंह राजबंशी, राजगढका मोतीलाल राजबंशी, केचनाका मोहनचन्द्र गणेश पाठामारीका उखारु गणेश लगायतको राजनीति पनि पहिला जस्तो सजिलो छैन । नगरपालिकाको कुरै छाडौ गाउँपालिकाको मुख्य पदमा उठ्ने र उठाउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । अर्कोतर्फ २०५४ सालको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यतिबेलाको सद्भावना पार्टीबाट धेरै आदिवासी र मधेसीहरु जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस र एमालले पनि झापामा आदिवासी समुदायलाई राम्रै महत्व दिएका थिए । यतिबेला मधेसवादी दलहरुको बिभाजनले जाति र समुदायगत मत बाँडिएको छ ।
बिडम्बना नै मानुपर्छ, ओली सरकारको आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्या बढाउन तीनै दल सहमत भए तर त्यही आयोगले तोकेको लोपोन्मूख आदिबासी जनजातिका लागि संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको मापदण्ड बढाउन सकेनन् । किनकि उनीहरु आदिबासी जनजातिलाई संरक्षण गर्न चाहदैनन् र स्वायत्तता पनि दिन चाहदैनन् । आदिबासी जनजातिलाई स्थानीय सरकारमा समेत स्थान दिन नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको सविधानको धारा २९५(३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण गर्न आयोग गठन भएको हो । देशभरि ५ सय ६५ वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति गरी सो आयोगले झापाका लागि भने १० वटा क्लस्टर तोकेको थियो । बिगतको केपी ओली सरकारले गठन गरेको आयोगको काम कार्बाहीप्रति त्यतिबेलाको सता साझेदार र अहिलेको सतारुढ माओबादी केन्द्र र कांग्रसले धेरै टिकाटिप्पणीहरु गर्दै आएका थिए ।
अचम्मको कुरा त के छ भने आफैले बनाएको आयोगले तोकेको स्थानीय तहको संख्या बढाउन यतिबेला एमाले उद्घत देखिएको छ । संबिधान जारी हुनु भन्दा अघिदेखि र हालसम्म राज्यको पुनरसंरचनाका बारेमा विवादहरु यथावत छन् । संघीय संरचनाको निर्माणको सन्दर्भमा प्रदेशहरुको संख्या र सिमाना हेरफेरको कुरा उठिरहेको बेला तीन दलले स्थानीय निकायको पुनरसंरचनामा मनोमानी गरेका छन् । स्थानीय तहको पुनरसंरचना भनेको राज्यको पुनरसंरचनाकै एक हिस्सा हो । उचित र सन्तुलित पुनरसंरचना भएमा मात्रै नेपाली समाजको विविधताको सम्मान हुने र समाजमा रहेका समस्याहरुको समाधान हुनेछ ।