प्रभु साह / 
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जसरी स्थानीय निकायको संख्या ५६५ लाई जिल्लागत ढंगले बाँडफाँट गरेको छ, यसले देशमा भएको परिवर्तनलाई अस्वीकार मात्रै गरेको छैन, वर्तमान राजनीतिक विवादलाई झन चर्काउने निश्चित छ ।
देश संघीय भइसक्दा पनि आयोगले प्रदेशभन्दा पनि पञ्चायतकालीन एकात्मक सोच र संरचनाको आधारलाई नै बलियो बनाउन खोजेको छ । कुनै जिल्लामा १५ हजार जनसंख्यामा गाउँ र कुनैमा ५० हजार जनसंख्यामा हुने जस्ता विभेदपूर्ण प्रस्ताव पञ्चायतकालभन्दा खतरनाक छ ।
यस विषयमा प्रष्ट हुन वि.सं २०२८ सालमा स्थानीय निकाय मिलान गर्दा नेपालको जिल्लागत जनसंख्या र स्थानीय निकाय एवं ०६८ को जनसंख्या र हाल प्रस्तावित स्थानीय निकायबीच तुलनात्मक तथ्यांक हेर्न जरुरी छ । यस विषयमा प्रष्ट हुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाड र तराईका एक-एक जिल्लावीच तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि ताप्लेजुङ र सुनसरी, काभ्रपलाञ्चोक र बारा, तनहुँ र कपिलवस्तु तथा बझाङ र बाँकेलाई हेरौंः
District and Population
वि.सं ०२८ सालमा ताप्लेजुङको जनसंख्या ८४ हजार ७ सय १५ र स्थानीय निकाय ५० वटा थिए । सिराहाको जनसंख्या ३ लाख २ हजार ३ सय ४ र स्थानीय निकाय १ सय ८ थिए । ०६८ मा ताप्लेजुङको जनसंख्यामा १ लाख २७ हजार ४ सय ६१ पुगेको छ भने सिराहाको जनसंख्या ११०.२२ प्रतिशत बृद्धि भई ६ लाख ३७ हजार ३ सय २८ पुगेको छ । तर, आयोगले ताप्लेजुङमा ८ र सिराहामा पनि ८ वटा स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकको जनसंख्या ०२८ सालमा २ लाख ४५ हजार १ सय ६५ र स्थानीय निकाय ९० थिए भने बाराको जनसंख्या २ लाख ३३ हजार ४ सय १ र स्थानीय निकाय ९९ थिए । ०६८ मा काभ्रेपलाञ्चोकको जनसंख्या ३ लाख ८१ हजार ९ सय ३७ पुगेको छ भने बाराको जनसंख्या ६ लाख ९६ हजार ७ सय ८ पुगेको छ । तर, काभ्रेपलाञ्चोकमा ११ र बारामा ९ स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । जनसंख्यामा फराकिलो बृद्धिअन्तर एकातिर छ भने अर्कोतिर बारामा काभ्रेपलाञ्चोकभन्दा २० प्रतिशत कम स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै तनहुँमा ०२८ सालमा १ लाख ५८ हजार १ सय ३९ जनसंख्या थियो र स्थानीय निकाय ४७ वटा थिए । कपिलवस्तुमा ०२८ मा २ लाख ५ हजार २ सय १६ जनसंख्या थियो । स्थानीय निकाय ७८ थिए । ०६८ मा तनहुँको जनसंख्या ३ लाख २३ हजार २ सय ८८ पुगेको छ भने कपिलवस्तुको जनसंख्या ५ लाख ७१ हजार ९ सय ३६ पुगेको छ । आयोगले स्थानीय निकाय प्रस्ताव गर्दा तनहुँमा ९ र कपिलवस्तुमा ७ प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै ०२८ मा बझाङमा १ लाख ८ हजार ६ सय २३ जनसंख्या थियो भने ४७ वटा स्थानीय निकाय थिए । उता बाँकेमा १ लाख २५ हजार ७ सय ९ जनसंख्या र ४७ स्थानीय निकाय थिए । ०६८ मा बझाङको जनसंख्या १ लाख ९५ हजार १ सय ५९ पुगेको छ भने बाँकेको जनसंख्या ४ लाख ९१ हजार ३ सय १३ पुगेको छ । स्थानीय निकाय प्रस्ताव गर्दा बझाङमा ८ र बाँकेमा ६ प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा बराबरी स्थानीय निकाय र जनसंख्या भएको बझाङमा ८ र करीब चार गुणा जनसंख्या बृद्धि भएको बाँकेमा ६ वटामात्रै स्थानीय निकाय प्रस्ताव गर्नुभनेको पूर्वाग्रहको चरम नमूना हो ।
यसैगरी ०२८ को भन्दा जनसंख्या घटेर ६ हजार ५ सय ३८ मात्रै रहेको मनाङमा ३ र करीब आधा जनसंख्या घटेर १३ हजार ४ सय ५२ मात्रै जनसंख्या रहेको मुस्ताङमा ३ वटा स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो स्वाभाविक नभए पनि यसलाई बिशेष जिल्लाको रुपमा बुझ्न सक्छौं । तर, समग्र तराई क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दै हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई मात्रै विशेष बनाएको स्थिति छ । यी उदाहरणहरुले आयोग मधेस क्षेत्रप्रति कति पूर्वाग्रही रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दैन र ?
बि.सं ०२८ को कुल जनसंख्या १ करोड १६ लाख १२ हजार ६ सय ३३ रहेकोमध्ये तराईका २० जिल्लामा ४३ लाख ४५ हजार ९ सय २६ मानिसहरुको बसोबास थियो । कुल स्थानीय निकाय ३ हजार ९ सय ६० मध्ये तराईमा १ हजार ३ सय ९४ थिए । अर्थात तराईमा जनसंख्या ३७.४२ प्रतिशत हुँदा स्थानीय निकाय ३५.२ प्रतिशत थिए ।
त्यसैगरी ०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ३५ हजार ५ सय ६४ रहेकोमा तराईका २० जिल्लाको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १७ हजार ७ सय ६५ अर्थात ५०.२७ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेका ५६५ स्थानीय निकायमध्ये तराईका २० जिल्लामा १ सय ८८ अर्थात ३३.२७ प्रतिशत मात्रै छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्ने अवस्था आयो- स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग पञ्चायतकालको व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्कियो । परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर जिल्लाको सीमा नभत्काई हचुवाको भरमा तराई मधेसप्रति पूर्वाग्रही भएर स्थानीय निकायको प्रस्ताव गनर्ेे स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको नै पुनर्संरचना नगरी स्थानीय निर्वाचन हुनैसक्दैन । यसले मधेसमा बिभेद भइरहेको छ भन्ने आवाजलाई चिर्नुको सट्टा झन बढावा दिने कार्य गरेको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायका प्रमुख राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनको मतदाता समेत रहेको अवस्थामा यसरी निश्चित क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी ल्याइएको साम्प्रदायिक प्रस्तावमा कुनै पनि न्याय र समानता चाहने सच्चा लोकतन्त्रवादीहरु सहमत हुन सक्दैनन् । न त यसलाई कुनै स्वाभिमानी मधेसीहरुले नै स्वीकार गर्न सक्छ ।
यसर्थ आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकाय निर्माणको आधारलाई पूरै खारेज गर्न जरुरी छ । मधेसी-पहाडीको रुपमा खडा भएको साम्प्रदायिक पर्खाललाई भत्काउन र सबै नेपालीहरुको वीचमा सच्चा एकता पैदा गर्नुपर्ने बेलामा झन साम्प्रदायिक पर्खाल खडा गर्ने आयोगको प्रस्तावविरुद्ध सबै एकजुट हुनैपर्दछ । अनि मात्र हामी नेपालमा शान्ति र स्थिरता निर्माण गर्न सक्छौं, जो सम्वृद्धि र विकासको आधार बन्नेछ ।
(साह माओवादी नेता हुन्)
