झापा/ 
सरकारले मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संविधानअनुसार भदौभित्र स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकिएकै समयभित्र सीमांकन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सीमांकन सकेपछि विद्यमान स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिविस, नगरपालिका र गाविसको संरचना विघटन हुनेछ । आयोगमा अहिले तीन सय, पाँच सय र हजार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ । भदौसम्म आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पछि बुझाउने तयारी आयोगको छ । योगेश ढकालको रिपोर्ट :
कति हुनेछन् गाउँपालिका र नगरपालिका ?
सामान्यत: स्थानीय तह गठन गर्दा साबिकका गाविस गाभिने भएका छन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सकेसम्म गाउँपालिका कम र नगरपालिका संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने गाउँपालिका करिब हजार र नगरपालिका करिब तीन सय बनाउन सुझाब दिएको छ । अहिले तीन हजार एक सय ५७ गाविस र दुई सय १७ नगरपालिका छन् । एक हजार गाउँपालिका बनाउन अब औसतमा तीन गाविस मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विज्ञहरूले विद्यमान नौ सय ५७ इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन आयोगलाई सुझाब दिएका छन् ।
तर, नगरपालिकाको संख्या कति हुने भन्नेबारे आयोग अन्योलमा छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कुन मापदण्डका आधारमा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट भएको बताए । उनका अनुसार विद्यमान सबै नगरपालिकालाई एउटै मापदण्डका आधारमा सीमांकन गर्न कठिन हुन्छ । यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
विघटन हुने र नयाँ बन्ने संरचना
प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएपछि विद्यमान संरचनाअनुसारका विकास क्षेत्रस्तरका र अञ्चलस्तरीय कार्यालय स्वत: विघटन हुनेछन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नयाँ सीमांकन गरेपछि हालका स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिल्ला विकास समिति, इलाका, नगरपालिका, गाविस तथा वडाको संरचना स्वत: भंग हुनेछ ।
विद्यमान संरचना विघटन भएसागै स्थानीय तहमा जिल्लासभा, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ–नगरसभा, गाउँ–नगरपालिका सचिवालय, वडास्तरमा सेवा प्रवाह केन्द्र रहनेछन् । यिनै संरचनाले सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार, कानुन तथा न्याय सम्पादनका काम गर्नेछन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिका कति सदस्यीय ?
गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, गाउँसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुई र महिला चार सदस्य रहनेछन् । नगरपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, नगरसभाबाट निर्वाचित पाँच महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन सदस्य रहनेछन् । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा कति हुने भन्ने निर्धारण नभएसम्म कार्यकारी समितिमा कति सदस्य हुनेछन् भन्ने पनि टुंगिनेछैन ।
गाउँ र नगरपालिकामा कति वडा ?
संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले पाएको कार्यादेशअनुसार विद्यमान गाविस गाभिएर गाउापालिका हुनेछन् । तर, कति गाविस जोडेर गाउँपालिका बनाउने भन्ने छलफलको क्रममा छ । आयोगले जिल्ला, गाविस र वडा नटुक्रयाई सीमांकन गर्नुपर्नेछ । छलफलका लागि आयोगले गरेको प्रस्तावमा गाउापालिकामा कम्तीमा पााचदेखि बढीमा २१ वडा हुने उल्लेख छ । नगरपालिकामा कम्तीमा नौदेखि बढीमा ३५ वडासम्म हुनेछन् । नगरपालिकाको यो संरचना अहिले पनि छ ।
वडामा सेवा केन्द्र
स्थानीय तहको भौगोलिक संरचनामा परिवर्तनका साथै सेवा प्रवाहमा पनि परिवर्तन हुँदै छ । विद्यमान संरचनामा केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तर, नगरपालिका र गाविसबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । अहिलेका गाविसबाट भइरहेका काम अब वडाका सेवा केन्द्रबाट हुनेछन् ।
स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह गठन हुन लागेको हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछन् । कार्यपालिकाअन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिका, जिल्लासभा रहनेछन् । व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गाउँसभा, नगरसभा र वडा समिति रहनेछन् । न्यायपालिकाअन्तर्गत स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता केन्द्र हुनेछन् । संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह र स्थानीय निकायमा भिन्नता
स्थानीय निकाय भन्नाले सरकारले बनाएको ऐनअनुसार गठन भएका, ऐनमै काम, कर्तव्य तोकेका र कर्मचारी केन्द्रबाट खटाइने निकाय हुन् । स्थानीय निकाय केन्द्रबाट नियन्त्रित र जवाफदेही पनि केन्द्रसँग हुन्छन् । तर, स्थानीय तह भन्नाले संविधानमा नै अधिकार सूची समावेश गरिएको, गाउँपालिका, नगरपालिका आफौले बनाएका कानुनअनुसार अधिकार प्रयोग हुने र स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुने संरचना हो । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको संरचना व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायलाई सरकारले अनुगमन गरी निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले स्थानीय निकाय निलम्बन तथा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अबका स्थानीय तहको निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी प्रावधान छैन ।
कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक
संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले विद्यमान संरचनाको कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारीसँगको छलफलका आधारमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा ७० कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगको विश्लेषणका आधारमा हजार गाउँपालिका बनेमा कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ठूला नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा भने करिब डेढ सय कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने भएकाले संख्या बढ्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । अहिले स्थानीय निकायमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह गठनको आधार
संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले भूगोल, जनसंख्या, जनघनत्व, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तय गर्ने ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेको छ । स्थानीय तहले पाउने अधिकार प्रयोग र सेवा प्रवाह क्षमताका आधार पनि हेरिने आयोगले जनाएको छ ।
