४ असार २०८१, सोमबार | Mon Jun 17 2024

आदिवासी जनजातिले पाएनन् बजेट


८ असार २०७३, बुधबार  

0
Shares

अर्जुन राजवंशी

दमक ८  , असार / अध्यक्ष पद नछाड्ने दुई जनाको अडानका कारण दमकका आदिवासी जनजातिहरु राज्यबाट पाउँदै आएको लाखौँको सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद दमकको अध्यक्ष पदका लागि विवाद भएपछि पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षदेखि दमकका आदिवासी जनजातिहरु राज्यको प्रत्यक्ष सुविधाबाट बञ्चित भएका हुन् ।

नगरको दोस्रो अधिवेशनका क्रममा अध्यक्ष पदको विषयमा मोहन धिमाल र वासुदेव राई नेतृत्वको समूहबीच विवाद हुँदा नगरभित्रका जातीय संस्थाहरु दमक नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

त्यसअघि नगरपालिकाबाट लक्षित वर्ग अन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, वृद्धवृद्धा लगायतको गरी रकम विनियोजन हुने गरेकोमा पछिल्लो दुई आर्थिक बर्षमा त्यस्तो हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा लक्षित वर्ग अन्तर्गत एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तर्गतको रकम जातीय संस्थाहरुले नपाएको बताइएको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा पनि नगरभित्रका आदिवासी जनजाति समुदायका जातीय संस्थाहरुले नगरपालिकाबाट कुनै रकम नपाएको बताए ।

०७० सालसम्म महासंघ नगर समिति मार्फत जातीय विकासका लागि रकम पाएपनि विवादपछि राज्यबाट कुनैखाले सुविधा नपाएको राजवंशी समाज विकास समिति नगर अध्यक्ष भरुवा राजवंशीले बताए ।

विवादका नाममा जातीय संस्थाहरुलाई राज्यको सुविधाबाट बञ्चित गराउनु उचित नभएको उनले बताए । महासंघको विवादपछि जातीय संस्थाहरुलाई आफैले बोलाएर बजेट दिने बचन दिएपनि दुई बर्षसम्म नगरपालिकाबाट कुनै जानकारी नआएको नेपाल कुमाल समाज नगर अध्यक्ष अम्बर कुमालले बताए ।

महासंघ नगर अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका मोहन धिमालले नगरपालिकाले दुई बर्षदेखि आदिवासी जनजातिहरुलाई नियमअनुसारको बजेट उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले राज्यबाट विनियोजित बजेट नगरपालिकाबाट उपलब्ध नहुँदा नगरभित्रका जातीय संस्थाहरुको जातीय, साँस्कृतिक एवं भाषिक पहिचान तथा क्षमता विकासमा ठूलो बाधा पुगेको दाबी गरे ।

उनले महासंघ विवादमा भएपनि जातीय संस्थाहरुले पाउनुपर्ने सेवा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

यस्तै महासंघ नगर समितिको अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका बासुदेव राईले पनि नगरपालिकाले दुई आर्थिक बर्षसम्म आदिवासी जनजातिहरुलाई बजेट उपलब्ध नगराएको बताए ।

उनले महासंघ विवादमा परेपछि वडा स्तरमा महासंघ वडा समितिहरु बनाएपनि उनीहरुलाई समेत नगरपालिकाले बजेट उपलब्ध नगराएको बताए ।

उता नगरपालिकाले भने जातीय संस्थाहरुको लागि विनियोजित रकम नरोकेको बताए । नगरपालिकाका समाज कल्याण शाखा प्रमुख डम्बर बरालले आदिवासी जनजातिहरुलाई लक्षित वर्ग अन्तर्गतको बजेटबाट वडा नागरिक मञ्च मार्फत वितरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।

उनले महासंघ नगर समितिमा विवाद भएपनि नगरभित्रका जातीय संस्थाहरुले नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने बजेट पाइरहेको बताए ।

सो रकम आदिवासी जनजातिहरुको शीप विकास तथा उनीहरुसँग सम्बन्धीत संघसंस्थाहरुको माग अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएको बरालले बताए ।

उद्दपी बरालले आदिवासी जनजातिहरुको संग्राहलय निर्माणका लागि विनियोजित रकम भने खर्च हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार गत बर्ष नगरपालिका र जिविसको सहयोगमा केही रकम खर्च भएपनि चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित २० लाख बढी रकम अझैसम्म खर्च हुन नसकेको बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७३, बुधबार  ११ : ३३ बजे