काठमाडौं १५, वैशाख /
भारतले बनाउँछु भनेर विगत २५ वर्षदेखि आश्वासन दिँदै आएको तराई-मधेसको हुलाकी राजमार्गको दोस्रो परियोजना नेपाल सरकारले आफैं बनाउने गृहकार्य थालेको छ । भारतसँग सम्झौता भइसकेको पहिलो चरणको बाटोको ठेक्का पनि भारतीय ठेकेदारले नलिने र नेपालीले नै जिम्मा लिने भएका छन् ।
तराईका २० वटा जिल्लालाई जोड्ने गरी हुलाकी राजमार्ग बनाउने प्रतिद्धता तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले ०४७ सालमै गरेका थिए ।
यसमा भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति भने १४ वर्षपछि अर्थात ०६१ सालमा मात्र भयो । तर, अहिलेसम्म भारतले दिएको आश्वासन अनुसार हुलाकी मार्गको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गको कुल रेखांकन १७९२.४२ किमी छ । हालसम्म ६४.८४ किमीमात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी सडक माटो स्तरमा छ ।
यो मार्गमा १४९ वटा पुलहरु बनाउनुपर्नेमा ५८ वटा निर्माणाधीन छन् भने १८ वटा टेण्डरको प्रक्रियामा र बनाउने प्रक्रिया नै अघि नबढेका पुलको संख्या २८ छ ।
भारतसँग एमओयु भएर टेण्डर गरिएका कतिपय सडक खण्डमा ठेकेदारहरु नै भागेकाले काम हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार भारतले विगतमा ठेकेदार पनि उसकै देशका हुनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो । अहिले भने नेपाली ठेकेदारमार्फत नै बाटो बनाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । तर, आफ्नै देशबाट कन्सल्टेन्ट राख्नुपर्ने उसले माग गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
हुलाकी राजमार्गको १७९२ किमीमध्ये भारतले पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको सडकको लम्बाइ ६०७ किमी मात्रै हो । प्रथम चरणअन्तरगत करिब २४५ किमी सडक बनाइसक्न बाँकी छ । त्यस्तै करिब ३६० किमी सडक खण्ड भर्खर ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ । तर, अधिकांश ठेकेदारहरु कामै नगरी भागेका छन्, जसमा कतिपय भारतीय ठेकेदार पनि पर्छन् । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई नियमन गर्न सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग बनाउने जिम्मा लिएको भारतसँग बाँकी सडकको निर्माणसम्बन्धमा गत वर्ष मात्रै एमओयु भएको छ । जसमा बाँकी सडक खण्डहरुको निर्माणका लागि १३ करोड लाग्ने भनिए पनि भारतबाट ८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै अनुदान प्रतिवद्धता आएको छ । बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफैं हाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
बाँकी सडक भारतलाई नदिने तयारी
भारतले हुलाकी राजमार्गको करिब एक तिहाइ खण्ड जिम्मा लिएर २५ वर्षसम्म आलटाल गरेकाले तराई-मधेसको विकास पछि परेको भन्दै सरकारले अब सम्झौता हुन बाँकी रहेको करिब ११ सय ५२ किमी सडक आफैं बनाउने अग्रसरता देखाएको छ । यसका लागि आगामी बजेटमा डीपीआर गर्ने रकम छुट्याइन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘२५ वर्षसम्म भारतले सडक ओगेटेर बस्यो, त्यसैले अब बाँकी सडक हामीले आफैं बनाउनुपर्छ, सरकारी स्रोतले भन्यो,’ विगतमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको सडक चाँडो बनाउन दबाव दिने र बाँकी सडक नेपालले आफैं बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’
यसैवीच व्यवस्थापिका संसदअन्तरगतको विकास समितिले पनि हालै हुलाकी राजमार्गको अवलोकन गरेर नेपाल सरकारलाई भारतसँग सम्झौता गरिएको बाहेकको हुलाकी मार्ग सरकारले आफें बनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेकोे छ ।
