पूर्वक्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी मधेस आन्दोलनमा केन्द्रित

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट दलले वैशाखदेखि आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले पनि पूर्वमा सुरक्षा रणनीति बनाउन गोष्ठी आयोजना गरेको हो। खास गरी तराईमा मधेसवादी दल र पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान पार्टी वैशाख पहिलो सातादेखि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्। ‘विकासका लागि शान्तिसुरक्षा अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष आयो। शान्तिसुरक्षा जनतालाई अनुभूति दिलाउने विषय भएकाले उच्च सर्तकता अपनाउने, रुल अफ ल कायम राख्नेजस्ता निष्कर्ष गोष्ठीको छ,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईंले भने, ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई ध्यान दिँदै सबै सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरिनेछ। जनतालाई दुःख दिने, अराजक समूहबाट अप्रिय घटना हुन नदिन समन्वय, सूचना आदानप्रदान र निकटता प्रमुख औजार हो भन्ने ठहर भएको छ।’

प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गरेको गोष्ठीले शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउने पक्ष र त्यसको कारणसमेत पत्ता लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ। परिस्थिति विश्लेषण गर्दै कस्तो परिस्थितिमा के गर्ने अथवा कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे गोष्ठीमा गम्भीर छलफल भएको थियो। ‘जिल्ला विशेषअनुसार सुरक्षा चुनौती फरक छ, त्यसैले हरेक जिल्लाले परिस्थिति विश्लेषण गर्दै आफैं योजना बनाउनुपर्नेछ,’ प्रजिअ चापागाईंले भने, ‘सुरक्षानिकाय प्रोएक्टिभ, पोजेटिभ र हाई अलर्ट हुने भन्ने छ।’

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडोटरियम हलमा आयोजित गोष्ठीमा पूर्वको सुरक्षाको वस्तुस्थिति, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको थियो। गोष्ठीमा प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअले सुरक्षा चुनौती, चुनौती परास्त गर्न चालेको कदम र भावी रणनीतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए। गोष्ठीमा गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्रका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक दिलीप रेग्मीको पनि उपस्थिति थियो। पूर्वका १६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहभागिता थियो।