दमक/ एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्वुवान राख्नु पर्ने माग उठिरहदा यस क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने लिम्वु सांसादहरु भने लिम्बुवान प्रदेश नहुनेमा लगभग टुृङ्गो भएको बताएकाछन् । लिम्बुवान राज्य, लिम्बुवान आन्दोलन र लिम्बुवान प्राप्तिको रणनीति तयार गर्ने बिषयमा भएको छलफलमा लिम्बुवान् नेताहरुले यही संविधानका आधारमा एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान् नरहने पक्का भएको बताएका हुन् ।
झापाको दमकमा शुक्रबार लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले आयोजना गरेको रणनीति निर्माण सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा नेताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले ‘नेपालको संविधान २०७२ सबै दलको साझा दस्तावेज हो ।
हामीले संविधान निर्माणमा नै सम्झौता गरेका छौ । अरुण पूर्वका नौ जिल्लामात्र लिम्बुवान् हुन सक्ने ऐतिहासिकता जोडिएको छ । अहिले एक नम्बर प्रदेशमा पूर्वका १४ जिल्ला समावेश गरिएको छ ।’ तसर्थ लिम्बुवान्को आन्दोलनको मर्म अनुसार यो संविधान संशोधन नभएसम्म लिम्बुवान् प्रदेश नहुने भएको मन्त्री आङ्वोको तर्क छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीको तर्फबाट लिम्बुवान् प्रदेश घोषणा गरेर नै आन्दोलनमा होमिनुभएका आङ्वो अन्तत एक नम्बर प्रदेश नीतिगत रुपमा नै लिम्बुवान् प्रदेश स्थापना नहुने बिषयमा टुङ्गोमा पुग्नुलाई लिम्बुवान् आन्दोलनमा लागेका अन्य दल संगठनहरुले गम्भिर रुपमा लिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
यस्तै कार्यक्रमा लिम्बु समुदायबाट कार्यक्रममा सहभागी एक नम्बर प्रदेशका सासंद तथा नेकपाको एक नम्बर प्रदेशका सांसदीय दलका उपनेता समेत रहेका टंक आङ्बुहाङले संविधान हामीले एकलौटी चाँहेजस्तो मात्र बिषय नभएको बताएका छन् ।
यसमा सबैका चाहना भावना समावेश हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालको संबिधान सबैको साझा दस्तावेज हो । यसमा सबैका लागि सहमति जुटाएर बनाइएको साझा भावना हो । त्यस कारण यो संबिधानले एक नम्बर प्रदेशलाई लिम्बुवान् प्रदेश राख्न नसकिने भएको उपनेता आङवुहाङको तर्क छ ।
यस्तै कार्यक्रममा सहभागी मोरङ क्षेत्र नं १ क का प्रदेश सभासद कुसल लिम्बुले समेत जाती बिषेशको आधामा प्रदेशको नामाकरण असम्भव भएको बताएका छन् । ‘हामीले दावी गरिरहेको लिम्बुवान् एक नम्बर प्रदेश भित्र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला समेत छन् । यी जिल्लामा राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल समुदायको बाहुल्यता रहेको छ ।
त्यो क्षेत्रमा हामीले लिम्बुवान् हुनुपर्छ भन्नु उनीहरुमाथि अन्याय गरे जस्तै हुन्छ । त्यस कारण कुनै जाती समुदाय विषेशको आधारमा प्रदेशको नामाकरण लगभग असम्भव जस्तै रहेको छ ।’ सांसद राईले बताए ।
कार्यक्रमा त्रिभुवन बिश्व बिद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्रध्यापक भिम इजमले विश्वमा अहिले आर्थिक, सामाजिक रुपमा नभइ सभ्यताको बिषयमा आन्दोलन भएरहेको बताएका छन् । सभ्यता भनेको प्रत्येक ब्यक्तिको आफ्नो एतिहासिक परिचय पहिचान हो । आफ्नो परिचय गुम्ने अवस्था भयो भने असन्तुष्टि आन्दोलन उठ्छ ।
त्यस कारण अब नेपालमा समेत आफ्नो पहिचान झल्कने समावेशी संघीय राज्य स्थापना हुन आवश्यक रहेको तर्क राखेका थिए । उनले नेपाल अहिले पूर्ण संघीयता आइनसकेको हुनाले अहिले पनि धेरै अधिकार केन्द्रिकित नै छन् त्यसैले पुर्णसंघीयता यतिबेलामात्र हुन्छ जतिवेला आत्म निर्णय अधिकार सहितको स्वयक्त राज्य स्थापना हुने बताए ।
खासगरि पृथ्वी नारायाण शाहको एकिकरण आन्दोलनको क्रममा लिम्बुवान् सम्झौता गरेको ऐतिहासिक आधारमा अरुण पूर्वका नौ लिल्ला लिम्बुवान् राज्य हुनु पर्ने माग गर्दै बिभिन्न चरणका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।
यही समुदायका नेताहरु नै अहिले लिम्बुवान् प्रदेश नुहुने कुरामा टुङ्गो लागेको बताएपछि लिम्बुवान् आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने बिषयमा राणनीति तयार गर्न छलफल अघि बढाइएको छ ।
संविधानको आधारमा लिम्वुवान, किरात, खम्वुवान, कोचीला लगायतका जातीय नामाकरण नहुने पक्का भएको भन्दै एक नं प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा सगरमाथा वा कोशी प्रदेश रहने बिकल्प समेत प्रस्तुत गरे ।
ब्लास्ट खबरबाट
