काठमाडाैं ११, माघ / गत माघ ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १८ निर्णय गरेको छ । निर्णय भएको एक हप्तापछि बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले विदेशी कुटनीतिक नियोगलाई जग्गाको हदबन्दी लगाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सुनाउदै दुतावास, वाणिज्य दुतावास र महावाणिज्य दुतावासलाई जग्गाको हदबन्दी लगाएको हो ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार उक्त बैठकले राजदूतावासका लागि बढीमा ४ रोपनी, बाणिज्य दूतावासका लागि ८ र महावाणिज्य दूतावासका लागि ३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै जनयुद्धमा घाइते, अपांगता भएका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको उपचारमा वीर अस्पतालमा भएको खर्च सरकारको व्यहोर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषदका १८ बुँदे निर्णय:
१. महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ।
२. विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकको शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. युरोपियन युनियन डेलिगेसन टु नेपालको प्राविधिक सहायता (अनुदान) १९,९६,१९९ युरो स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. पुनर्निर्माणका लागि साउदी कोषसँग ऋण सहायता प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ।
५. गोरखकाली रबर उद्योग लि.का कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र कारखानाको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदबाट डा.रोभस कुसम सुवेदीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
७. नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी दोस्रो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
८. अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग सार्न सक्ने वस्तुको पैठारीमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ।
९. नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वरमा भएको दुर्घटनाका घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारी खर्चमा गराउने निर्णय गरिएको छ।
१०. क्षेत्रीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र र गोदामघरहरूलाई प्रदेश स्तरमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच कुटनीतिक तथा सरकारी-विशेष-सेवा राहदानी बाहकहरूलाई एक अर्को मुलुकमा भ्रमण गर्दा प्रवेशाज्ञा छुट दिने सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ।
१२. जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा ठैव, ललितपुरका श्री ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ।
१३. रक्सौल–अमलेखगन्ज भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छाउने कार्यका लागि आवश्यक रुख हटाउन अनुमति दिइएको छ।
१४. स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
१५. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१६. विदेशी नियोगहरूलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
१७. भाषा आयोगको सदस्य पदमा उषा हमाल (सुर्खेत) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
१८. विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग भएका, स्थानीयस्तरमा औषधी उपचार हुन नसकी राजधानीको वीर अस्पताल लगायतमा औषधी उपचार गराएका नरवीर दमाई बडाभैरव–१०, दैलेख; मन दर्जी मेल्लमणी–७, कालीकोट; वीरबहादुर परियार तातोपानी–५, जुम्ला लगायत ४४ जनालाई औषधी खर्च, आतेजाते खर्च, होटलबास खर्च र कुरुवा खर्चसमेतका लागि खर्च भएको दश लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
