गाैरीगंज १५, मंसिर/ नेपाल वार एसाेसिएसन भद्रपुरकाे अायाेजनामा मुलुकी देवानी (संहिता) र मुलुकी अपराध ऐन २०७४ सम्बन्धि अाज एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।
गाैरीगंज गाउँपालिका न्यायिक समितिकाे अार्थिक सहयाेगमा अायाेजित गाैरीगंज गाउँपालिकाकाे सभाहलमा प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाैरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ थिए ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा अपराध फाैजदारी दायित्व र देवानी दायित्व सम्बन्धि छलफल गरिएकाे थियाे । नेपाल वार एसाेसिएसन झापाका सदस्य तथा अधिवत्ता देवेन्द्र भण्डारीले सम्पति कानुन सम्बन्धि व्यवस्था र सम्पति उपभाेग व्यवस्था सम्वन्धि, देवानी कानुन सामान्य सिद्वान्त, कानुन विपरित प्रथा र परम्परा सम्वन्धि व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिएका थिए ।
अधिवत्ता भरत प्रसाईले स्थानिय तहकाे न्यायिक समितिकाे अधिकार र व्यवस्थाबारे प्रस्ट्याएका थिए । संविधानकाे धारा २१७ले व्यवस्था गरेकाे स्थानिय तहकाे न्यायिक समितिकाे अधिकार, काम र कर्तव्यबारे बाेेेलेका थिए । न्यायिक समितिले कस्ता खालका विवादहरू मेलमिलापकाे अाधारमा निरूपण गर्न सकिनेबारे जानकारी दिएका थिए । अाली धुर, बाडफाड, घर बहाल सम्वन्धि विवाद, पैनी उपभाेग सम्वन्धि बाली नाली विवाद, घाँस दाैरा चरण, घरपालुवा पशुपंक्षी वा चाैपाया हराएकाे वा पाएकाे , सार्वजनिक वा निजी स्थानमा पानी झारेकाे, पारापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा उपयाेग गर्दै अाएकाे बाटाे निकास, लाेग्ने स्वास्नीबीचकाे सम्बन्ध विच्छेद सम्वन्धि न्यायिक समितिले मेलमिलापकाे अाधारमा विवाद निरूपण गर्न सकिने अधिवत्ता प्रसाईले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा झापा वारका सदस्य तथा अधिवत्ता सेमन्त मिश्र र अधिवत्ता विजय ढुंगानालगायतले मुलुकी अपराध र पारिवारिक न्याय सम्बन्धि कानुनमा भएकाे व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
गाैरीगंज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति गाैरीगंजका संयाेजक दिपिन्द्र थापाकाे अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत राजकुमार शाक्य, ईलाका प्रहरी कार्यालय गाैरीगंजका प्रहरी निरीक्षक टेकेन्द्र पाैडेल, वार्ड नं ३ का अध्यक्ष मखना महताे गैदार, महासमिति सदस्य घनश्याम रिजाल, स्राेतव्यत्ति डिल्लीराम अधिकारी लगायतकाे सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रमकाे स्वागत न्यायिक समितिका सदस्य राजेन्द्र ताजपुरियाले गरेका थिए भने सञ्चालन न्यायिक समितिका सदस्य हेमा अाचार्यले गरेेेेकी थिईन ।
न्यायिक समिति गाैरीगंजमा अार्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ७८ वटा निवेदन दर्ता भएकाे थियाे । न्यायिक समिति गाैरीगंजले
त्यसमध्ये मेलमिलापकाे अाधारमा ४७ वटा विवादहरू निरूपण गरेकाे थियाे भने अार्थिक वर्ष ०७५/७६ काे हालसम्म ३४ वटा विवादकाे निवेदन दर्ता भएकाेमा मेलमिलापकाे अाधारमा २५ वटा विवाद मिलापत्र गरिएकाे समितिका सदस्य राजेन्द्र ताजपुरियाले जानकारी दिए । न्यायिक समितिले हप्ताकाे दुई दिन विहिवार र शुक्रबार दर्ता भएका निवेदन उपर फैसला वा छलफल गर्ने गरिएकाे समित सदस्य हेमा अाचार्यले बताईन । उनका अनुसार समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन र साधसधियार सम्बन्धि विवादहरू बढी दर्ता हुने गरेकाे छ ।
