दोधारे चरित्रमा जेलिएको आदिवासी आन्दोलन

गोविन्द छन्त्याल/

मुलुकको राजनीति यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिहरू बढिरहेका छन् । प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू समावेशी लोकतन्त्र र विकास केन्दि्रत राजनीतिभन्दा पनि स्वार्थकेन्द्रित एकल जातीय र एकल लिङ्गीय सत्ता वा वर्चस्वलाई कायमै राख्न तल्लिन देखिन्छन् । विचार र सिद्धान्तलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ । मूल्य र सिद्धान्तहीन राजनीतिको दबदबा मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमा धन र डनको हाबी यथावतै रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

निर्वाचनकेन्द्रत वाम एकता वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नेपालको आदिवासी जनजातिका सवालहरूप्रति के कस्तो सकारात्मक-नकारात्मक प्रभाव पार्छ ? स्वाथ जेलिएका गठबन्धनहरूबारे नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको आफ्नो दृष्टिकोण के हुनुपर्छ ? मंसिरमा हुने निर्वाचनहरूप्रति आदिवासी आन्दोलनको धारणा के हुनुपर्छ ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको थुप्रोमा यतिबेला आदिवासी आन्दोलन देखिन्छ । भनौं, बदलिएको परिस्थितीमा सही नीति र कार्यक्रम के, कस्तो र कसरी तय गर्ने भन्ने ? जस्तो कतै दोधारमा जस्तो आदिवासी आन्दोलन उभिएको छ ।

यसका पछाडि आन्तरिक कमजोरी र बाह्य प्रभावसँग जेलिएका धेरै कारणहरू छन् । मुद्धाप्रति एकताबद्ध रहँदारहँदै निर्वाचनबारे आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व र अभियन्ताहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा मतैक्यता देखिँदैन । नेपालको आदिवासी आन्दोलन इतिहासको एउटा कठिन र अप्ठ्यारो मोडमा उभिएको छ । ज्ञात छ, कठिन समय र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यत्तिकै गम्भीर र संवेदनशील बनेर विचार निर्माण गर्नु र दुरगामी सोच र चिन्तनका साथ आगामी बाटो तय गर्नु सबैभन्दा बढ्ता बुद्धिमत्ता हो ।
निजी स्वार्थ र राजनीतिक लाभभन्दा समुदायको स्वार्थ र लाभमा तल्लीन हुनुपर्नेमा फेरि पनि कहिँकतै आदिवासी अभियन्ताहरू बिचलित भइरहेका त छैनौं ? आदिवासी आन्दोलन र समुदायप्रति बफादार हुनुपर्नेमा आफ्नो विचार मिल्ने नाममा राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्ता बफादार त बनिरहेका छैनौं ? यस्ता प्रश्न र आशंकाहरू उब्जिएका छन् ।

यी प्रश्न आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी सबैले स्वयंलाई सोध्नुपर्ने र त्यसप्रति गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने उचित समय हो यो । जुन कुराले आदिवासी आन्दोलनको विश्वास झन् बढाउने वा झन् भन्दा झन् घटाउने यी दुई पक्षको निक्र्यौल गर्दछ । आदिवासी आन्दोलन सबैखाले विभदेका बिरुद्ध र न्याय, समानता/समाताको पक्षमा उभिएको आन्दोलन भएकोले गुम्दै गएको विश्वासलाई आर्जन गर्दै जाने र त्यसतर्फ केन्दि्रत गतिविधिहरूलाई बढाउने नै अहिलेको आवश्यकता हो । हतास, आवेश र आवेगमा बगेर होइन, समय र परिस्थितीको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर धैर्यतापूर्वक आफ्ना कुराहरू कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह र लोभा-लालचमा नपरी निर्धक्कसाथ नेतृत्व र अभियन्ताहरूले राख्दै जानु नै अहिलको अह्म कार्यभार हो ।

बदलिएको परिस्थिति र आदिवासी आन्दोलन

बदलिएको परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिको घटना, परिघटनाहरूको सन्दर्भसँग जोडेर आदिवासी आन्दोलनलाई दुईवटा पक्षबाट नियाल्न सकिन्छ । पहिलो, सैद्धान्तिक पक्ष वा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू र दोस्रो, व्यवहारिक पक्ष वा आदिवासी आन्दोलनका सरोकारवाला संघ/संगठनहरू र यसको नेतृत्व/नेता वा अभियन्ताहरूको भूमिका ।

पहिलो, नेपालको आदिवासी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो । विभेदकारी संविधान संशोधनमार्फत मात्रै आदिवासीका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बोधन हुने कुरामा आन्दोलन स्पष्ट छ । तर, दोस्रो संविधासभाबाट नेपालको संविधान जारी पश्चात् आदिवासी आन्दोलन पूरै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र पुगिरहेको छ ।

आदिवासीका मुद्दाहरू पूर्णतः ओझेलमा छन् । तर, पनि आदिवासी आन्दोलनले स्थापित गरेको सैद्धान्तिक पक्षलाई जुनसुकै समय र परिस्थितिमा पनि निरन्तर उठाउँदै जानुको विकल्प छैन । त्यो भनेको आदिवासी आन्दोलनको सैद्धान्तिक पक्ष वा मुद्दाहरू बचाइराख्ने भन्ने हो । त्यसका लागि समय र परिस्थिति अनुरुप रणनीतिक ढंगले जुनसुकै संघर्ष र विभेद बिरुद्धका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि बदलिएको परिस्थितिअनुरुप आदिवासीका गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा आदिवासी थातथलो केन्दि्रत हुन आवश्यक छ ।

आदिवासी आन्दोलनको विश्वास क्रमशः गुम्दै गएको छ । आदिवासी आन्दोलनको शीर यतिबेला झुकेको अवस्था हो । यो अवस्था एकाएक सिर्जना भएको पनि होइन

शहर केन्द्रित भन्दा पनि गाउँ र थात थलोकेन्दि्रत आदिवासीको सवालहरुबारे बहस, छलफल, पैरवी हुनुपर्दछ । पहिचानसहितको संघीयता, सामुहिक अधिकारसहितको स्वशासन/स्वायत्तता, राज्यका हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको सुनिश्चितता, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सिर्जित संरचनागत विभेद, स्पष्टीकरणविनाको धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासीको अग्राधिकार, भूमि, जल, जंगल र जमीनमाथि आदिवासीको अधिकार, ‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अबलम्बन गर्दै अवैज्ञानिक रुपले हचुवाको भरमा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको अल्पसंख्यकको सूचीको खारेजी वा परिमार्जन, राष्ट्रिय जनावर गाईको खारेजी, आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको स्थापनालगायत आदिवासीका मूलभूत मुद्धाहरूलाई कुनै पनि हालतमा आदिवासी आन्दोलनले ‘बार्गेनिङ’ गर्न र उठाउन छोड्नु हुँदैन । त्यसकेन्दि्रत गतिविधिहरू सञ्चालनमा पनि कमी गर्नु हुँदैन ।

आदिवासीय दृष्टिकोणले विभेदकारी राज्यको बिरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै जानुपर्छ । आदिवासीय दृष्टिकोणले हेर्दा परिस्थिति अनुकूल नभए पनि निरन्तर आफ्ना सवालहरू राख्दै जानु अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता र कार्यभार दुवै हो ।

दोश्रो, आदिवासी आन्दोलनको विश्वास क्रमशः गुम्दै गएको छ । आदिवासी आन्दोलनको शीर यतिबेला झुकेको अवस्था हो । यो अवस्था एकाएक सिर्जना भएको पनि होइन । यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । ती गुमेका विश्वासलाई विश्वास आर्जन गर्नु र कमजोर भइरहेको आदिवासी आन्दोलनलाई क्रमशः संगठित र मजबुतीकरण गर्नु आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)जस्ता संस्थाहरू, आदिवासीय संगठनहरू र यसका नेतृत्वहरूले गर्ने गतिविधि र व्यवहारमा भर पर्दछ ।

जिम्मेवारीपूर्वक, इमान्दारितापूर्वक र विश्वासपूर्ण ढंगले गतिविधि भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले आम आदिवासी जनताको विश्वास जित्ने वा नजित्ने कुराको निर्भर गर्दछ । संविधान जारी भएपश्चातको राजनीतिक अवस्था आदिवासीका लागि प्रतिकूल झन् भन्दा झन् भइरहेकाले आदिवासी आन्दोलन सबैभन्दा अप्ठ्यारो र चुनौतिपूर्ण घडीमा छ ।

दोधारे चरित्रबाट ग्रसित हाम्रो सोच र चिन्तनको उपज हो, निर्वाचनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेता/अभियन्ताहरूमा स्पष्ट दुई धारको विचार

गुम्दै गएको विश्वास आर्जन गर्नु र विभेदकारी राज्यका विरुद्ध आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्नु कदापि सजिलो र सहज कार्य हुँदै होइन । आन्दोलन, आन्दोलन, आन्दोलन भनेको भरमा आन्दोलन कदापि हुन सक्दैन । त्यसका लागि केका लागि, किन, कुन बेला, कसरी, कोद्वारा र कसका लागि भन्ने कुरा स्पष्ट नभइन्जेल र कुनै व्यक्तिको राजनीतिक लाभ/हानी हुने अवस्था भइञ्जेल आन्दोलनको वातावरण कदापि बन्न सक्दैन । त्यो भनेको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व तथा अभियन्ताहरूले निस्वार्थ, साझा चरित्र, व्यवहार र कार्यशैली देखिने गरी प्रस्तुत गर्नैपर्छ । तपाईं हामी आदिवासीय मूल्य मान्यतामा आधारित भएर कार्य सम्पादन गर्छौं कि आधुनिक राज्यले स्थापित गरेको मूल्य मान्यतामा आधारित ।

वैचारिक निकटताका आधारमा अन्धभक्त भएर राजनीतिक दलहरूको केबल ‘एक्टर’ जस्तो भएर गतिविधि गर्छौं कि आम आदिवासी जनताको मनोभावनाअनुरुप वैयक्तिक स्वार्थलाई पर राखेर ऐतिहासिक त्याग र स्वाभिमान उचो राख्छौं । त्यसैमा आदिवासी आन्दोलनको भाग्य र भविष्य बढ्ता निहीत छ ।

दोधारमा आदिवासी आन्दोलनका नेता/अभियन्ताहरू

बदलिएको समय र परिस्थितिअनुरुप एकातिर सही नीति र कार्यक्रमहरू बन्न सकिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका देखिन्छ भने अर्कोतिर सही नीति र कार्यक्रमहरू बनिरहँदा पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । विश्वास आर्जन गर्नु वा जित्नु आफैंमा चानचुनै कुरा पनि छैन किनकि आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वहरूबाट ठीक गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति र विश्वास रहँदारहँदै जान या अञ्जानमा कुनै न कुनै समय कालखण्डमा कमीकमजोरी रह्यो । त्रुटिरहित ‘कर्ता’को परिकल्पना गर्नु आफैंमा आदर्श कुरा त हो तैपनि आदिवासी समुदायको न्युनतम साझा अपेक्षालाई भनेबमोजिम परिपूर्ति गर्न सकिएन । अब हिजोका दिनमा भए/गरिएका त्रुटीहरूलाई आरोप-प्रत्यारोप र आग्रह-पूर्वाग्रह भन्दा पनि आगामी दिनका लागि के कसरी आदिवासीको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि राम्रो कार्य गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पुरै ध्यान र उर्जा खर्चिनु जरुरी छ ।

नेपालको आदिवासी आन्दोलनले एउटा तथ्य स्थापित गरेको छ, त्यो भनेको आदिवासीजन्य साझा संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहेर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि यो या त्यो नामको राजनीतिक दलको भर्याङ चढेर पहिचान र अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैन

दोधारे चरित्रबाट ग्रसित हाम्रो सोच र चिन्तनको उपज हो, निर्वाचनका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेता/अभियन्ताहरूमा स्पष्ट दुई धारको विचार । एक, आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्थाहरूका नेतृत्वहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको नेता/कार्यकर्ता जसरी प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरी व्यवहार र कार्यशैली प्रस्तुत गर्नुहुँदैन । दुई, आदिवासी संस्थाहरू र आफ्नो स्वैच्छिक राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीमा सँगसँगै कार्य सम्पादन गर्दै जानुपर्छ । अर्थात, आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आदिवासीका नेतृत्वदायी संस्थाहरूका पदाधिकारी/नेतृत्वहरू प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुपर्छ ।
आदिवासीका मुद्दाहरू राजनीतिक हुन् । राजनीतिक रुपले नै समाधान हुनुपर्छ । त्यसबारे कहिँ कतै भ्रममा पर्नुहुँदैन । तर, जबसम्म आदिवासीय मूल्य र मान्यताअनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने सोँच, चिन्तन र व्यवहार नेपालका आदिवासीहरूले प्रस्तुत गर्दैनन् तबसम्म नेपालको आदिवासी आन्दोलन दोधारे चरित्रबाट ग्रसित भइरहन्छ । आदिवासीको मुद्दाको ‘बार्गेनिङ’भन्दा पनि आदिवासीको टाउको र अनुहार देखाएर नेतृत्वले आफ्नो लाभ/हानीका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहन्छ । जुन दुःखद र आदिवासीको जीवन दर्शनमा मेल खाने कुरा होइन । आधुनिक राज्यले गलतरुपले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिन्छ भने आदिवासीय मूल्य र मान्यताले दिन्छ, जसलाई आदिवासीको आफ्नो ‘सेल्फ रुल’ वा ‘सेल्फ गभर्नेन्स’ भन्ने गरिन्छ । यो नै विश्वको आदिवासी आन्दोलनले स्थापित गरेको तथ्य हो ।

आदिवासी आन्दोलन सदैव आधुनिक राज्यको ‘एन्टी स्टेट नेसन’मा आधारित हुन्छ । थारुको बडघर, मगरको भेजा, नेवारको गुठी, थकालीको तेर्‍ह मुखिया प्रणाली, माझीको मझेसाबा, ह्योल्मोको ह्युलठिम, धिमालको वाराङजस्ता प्रणाली कुनै न कुनै रुपमा अद्यपि रहनु त्यसैको उदाहरण हुन् ।

लोकतन्त्रमा फोहोर बगाउनकै निम्ति निर्वाचन चाहिन्छ, तर निर्वाचन आदिवासी आन्दोलनका नेतृत्वहरूलाई नै बगाउने खेल बन्नुहुँदैन

संसारमा अर्को तथ्य छ- विश्व बैंक, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूजस्ता शक्तिका पनि महाशक्तिहरूलाई कसैले घुँडा टेकाउँछ भने त्यो आदिवासी हो । जबसम्म यो गुदी कुरा नेपालको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वहरूले आफै स्वयम् ‘कन्भिन्सड’ भएर आम आदिवासी जनतामा जनचेतना र सम्प्रेषित गर्न सक्दैनन्, तबसम्म दोधारे र धुलमुले लिगलिग कोटे दौडमा आदिवासी आन्दोलन रुमलिरहन्छ । त्यसका लागि आदिवासी आन्दोलनको कुनै न कुनै पुस्ताले व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर समुदायका लागि त्याग र बलिदान गर्नैपर्छ । प्रश्न ढिलो र चाँडोको मात्रै हो । संसारमा न्याय र समानता वा विभेद बिरुद्धको लडाईं हारेको इतिहास छैन ।

नेपालको आदिवासी आन्दोलनले एउटा तथ्य स्थापित गरेको छ, त्यो भनेको आदिवासीजन्य साझा संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहेर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि यो या त्यो नामको राजनीतिक दलको भर्याङ चढेर पहिचान र अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैन । अंशमा उपलब्धि हुन सक्छ र अंशलाई नै समग्र ठान्ने हो भने बेग्लै कुरा । आदिवासी आन्दोलन भनेको आदिवासीको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने र एक प्रकारले ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्ने संगठित अभियान पनि हो । त्यसका लागि आदिवासी आन्दोलनको साझा संस्थामा रहेकाले दबाब सिर्जना गर्ने सामाजिक हैसियत निर्माण गर्नैपर्छ ।

आदिवासी आन्दोलनकै घर बिटुलो बनाएर राजनीतिक दलको पूर्णकालिन ‘एक्टर’जस्तो भएर कार्य सम्पादन गर्नु भनेको आफ्नै घर खरानी बनाउनु र ‘ब्रोकर’ हुनुजस्तै नै हो । भन्दा/लेख्दा नमिठो लाग्न सक्छ, यथार्थ यही नै हो र वास्तविकता कहिलेकाहीँ तीतो नै हुन्छ ।
आदिवासी आन्दोलनका नेता/अभियन्ताहरूले दलगत राजनीति गर्नु नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि सही होइन । आदिवासी आन्दोलनका संस्थाहरूमा नरहँदा बेग्लै कुरा, तर साझा संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहँदा साझा मनोविज्ञान, मनोभावना र विश्वास जित्नका लागि राजनीतिक दलहरूसँग निश्चित दुरी कायम गर्नैपर्छ ।

निष्कर्ष

संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित, उपेक्षित वर्ण, जाति/समुदाय, धर्म, क्षेत्र, लिङ्गका जनताका मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न नसकिरहेको र उनीहरूमाथि विभेद गरिरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरू झन भन्दा झन एकजुट, संगठित हुनुको विकल्प छैन । आग्रह-पूर्वाग्रह र आरोप-प्रत्यारोप तथा दलगत स्वार्थबाट मुक्त भएर आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूप्रति प्रतिवद्ध र वचनवद्ध आदिवासी उम्मेदवारहरूलाई जिताउने पहलकदमी लिन आ-आफ्नो ठाउँमा कदापि कोही पनि आदिवासी चुक्नु हुँदैन । आदिवासीय मूल्य र मान्यतामा आधारित सिद्धान्त र निष्ठाप्रति प्रतिवद्ध रहेर कार्य सम्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।

स्वाभिमान उँचो राख्नु नै मूल्यको राजनीतिको पहिचान हो । मूल्यविहीन राजनीति सदैव सत्ता, स्वार्थ र लाभ/हानी केन्द्रित हुन्छ, मूल्यको राजनीति सदैव जनता र समुदाय केन्द्रित हुन्छ । लोकलज्जाको ख्याल र पर्वाह नभएपछि राजनीतिमा नग्नता चुलिँदै जान्छ । लोकतन्त्रमा फोहोर बगाउनकै निम्ति निर्वाचन चाहिन्छ, तर निर्वाचन आदिवासी आन्दोलनका नेतृत्वहरूलाई नै बगाउने खेल बन्नुहुँदैन र आफैं बग्ने खेलमा फस्नु पनि हुँदैन ।

विगतको आदिवासी आन्दोलनको इतिहासलाई सुक्ष्म आत्मविश्लेषण वा आत्मसमीक्षा गरेर आशलाग्दा आदिवासी जनजाति नेता अभियन्ताहरूले यो मूल्यलाई हेक्का गरे आदिवासी आन्दोलनको केही झुकेको र ढुल्मुलिएको शीर उठाउन सहज हुन्थ्यो होला ।

(छन्त्याल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालयका उपाध्यक्ष हुन् ।)