विराटनगर २, असार /
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, सांसदलाई दिइने रकममा भने दोब्बरले बढाएको छ । प्रदेश १ सरकारका अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बजेटमा ८ करोड ६९ लाख ५० हजार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्रत्येक तहलाई ५० लाखका दरले १ अर्ब सामान्यीकरण अनुदान र १ करोड हुने गरी २ अर्ब समपूरक अनुदान प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमका लागि १२ करोड, साना किसान लक्षित निर्ब्याजी कृषि कार्यक्रम ६ करोड २१ लाख, मकै उत्पादनलाई १० करोड ५० लाख, सहकारी एकीकृत कृषि कार्यक्रमलाई १३ करोड, धान र मकै खरिदमा ८ करोड, मझौला शीतगृह र कोठा निर्माणमा १३ करोड ५० लाख, चियाखेतीलाई १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि २५ करोड र उद्यमशील निजी–साझेदारी कार्यक्रमका लगि १५ करोड प्रस्ताव छ ।
सांसद विकास कोषमा ५० लाख बढाइयो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथावत्
सांसद विकास कोषको खर्च ५० लाख वृद्धि गरेर १ करोड पुर्याइएको छ । चालू वर्ष प्रदेश १ का प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख थपेर १ करोड बनाइएको छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने यथावत् नै राखेर २ करोड नै कायम गरिएको छ ।
