बिर्तामोड २०, जेठ / कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिका लागि भू–उपयोग नीति निर्माणसँगै स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड–१९को महामारीले समग्र विश्व चपेटामा परेका बेला उक्त कार्य गर्न सके मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरसँगै रोजगारी अभिबृद्धि गर्न सक्ने कुरा बताइएको हो । जसले गर्दा जनजीवन सहजतातर्फ अघि बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । मंगलवार सरोकारवालाहरुबीच भएको भिडियो कन्फ्रेन्समा त्यस्तो कुरामा जोड दिइएको हो । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका क्रममा सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सबै सरोकारवालाहरुबीचको छलफल र निष्कर्ष अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश नं. १का सांसद बसन्त बानियाँ, जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख मीना पराजुली, हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देन, नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सचिव नवराज खरेल, जिल्ला सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकाल, नेपाल किसान संघ झापाका सचिव मेदनी सिटौलाले सरोकारवालाबीचको सहकार्यबाट कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलको संयोजन संवाद समूह झापाले गरेको थियो । कोभिड–१९का महामारीका कारण देश बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने अवस्था रहेको र देशभित्रै पनि लाखौंले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धिको विकल्प नरहेको बताइएको छ । उक्त छलफलमा साझा प्रतिबद्धतासहित ५ बुँदे साझा निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
यस्ता छन् साझा प्रतिबद्धता/ निष्कर्ष
१) मुलुकमा कोरोना भाइरसको संकटको यस घडीमा सबै स्थानीय सरकारहरुले कृषि र रोजगारीलाई उच्चतम् प्राथमिकतामा राखी कृषि, पशुपालन र पशुपन्छी विकासका लागि आवश्यक नीति र बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिन्छौं । श्रमको सम्मान गर्दै भूउपयोग नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारले समन्वय र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
२) कृषिको विकाससँगै रोजगारी बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वयको वातावरण मिलाउन जिल्ला सहकारी संघलाई आग्रह गर्दछौं ।
३) कृषिको विकासका लागि जिल्ला सहकारी संघले स्थानीय तहमा रहेका सहकारी र पालिकाहरुसँग प्रभावकारी समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै कृषिलाई सहकारीसँग जोडेर लगानी, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउने । कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी विचौलियामुक्त बजार निर्माणका लागि स्थानीय सरकार र सहकारी संस्थाले समन्वय गर्ने ।
४) सहकारी संस्थालाई कृषिमा लगानी र कृषि व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न सक्ने नीतिगत वातावरण मिलाइदिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
५) हल्दिवारी गाउँपालिकाले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नमूनाको रुपमा किसान कार्ड÷परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने । साथै हल्दिवारी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८को नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा पालिकाभित्रका राजनीतिक दल, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र, कृषक प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवालाबीचको छलफल र संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
