झापा, चैत १७ । — बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। २०४८ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो निर्णयले देशको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।
पहिलो चरणमा २०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुने भएको छ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेकाहरुमाथि छानविन हुने भएको छ । सम्पत्ति छानविनका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । २०६२–०६३ सालमा राजतन्त्र ढलेपछि २० वर्षमा १८ वटा सरकार बनेको छ । यस अवधिमा ११ जना प्रधानमन्त्री , ४२ जना उपप्रधानमन्त्री ,१५५ जना मन्त्री , ६५ राज्यमन्त्री र दुईजना सहायक राज्यमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै २०४७ देखि २०६२ सम्म १५ वर्षमा १५ वटा सरकार बनेको छ ।
२०४७ सालयता प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने झापाका निकै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले शुक्रबार ओलीलाई पक्राउ गरेको छ । सम्पत्ति छानबिनमा समेत उनी तानिन्छन् । ओलीबाहेक झापाबाट १० जना उपप्रधानमन्त्री , मन्त्री , राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु पनि तानिन्छन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा पहिला कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तानिने संभावना रहेको छ । तीनपटक सांसद जितेका सिटौला २०५७ माघमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६३ मा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान, रक्षा, कानुन न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए । उनी गृहमन्त्री छँदा भएको सुडान घोटालालाई लिएर उनको आलोचना हुने गरेको छ । २९ करोड अनियमितता भएको यस घटनाको समयमा उनी प्रहरीको राजनीतिक नेतृत्वमा थिए। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि सार्वजनिक पदमा बहाल भएका राजनीतिज्ञ हुन् । दुई पटक सांसद जितेका लिङ्देन २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह बताउने गरेका लिङ्देनको आर्थिक प्रगतिप्रति टिप्पणी गर्ने धेरै छन् ।
झापाबाट सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने भाग्यशाली स्व। चक्रप्रसाद बास्तोला हुन् । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन , कृषि र परराष्ट्र गरी उनी ७ पटक मन्त्री बनेका थिए । २०४८ सालमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका बास्तोला शैलजा आचार्यका बहिनी ज्वाइँ थिए ।बास्तोलाको नाता कोइराला परिवारसँग जोडिएको थियो । उनको २०७५ सालमा निधन भएको थियो । त्यस्तै धेरै मन्त्री बन्नेमा राधाकृष्ण मैनाली पनि अग्रपंक्तिमा छन् । उनी कृषि , भूमिसुधार तथा व्यवस्था , स्वास्थ्य , शिक्षालगायत गरी पाँच पटक मन्त्री बनेका छन् । राधाकृष्णसंगै उनका भाइ चन्द्रप्रकाश मैनाली पनि मन्त्री बन्नेमा त्यतिकै लालायित देखिएका छन् । २०७२ सालमा उपप्रधान तथा महिला बालबालिका मन्त्री बनेका चन्द्रप्रकाश २०५१ सालमा स्थानीय विकास मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता स्व। नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ पनि मन्त्री पद खानेमा अगाडि रहेका थिए ।
पटक पटक गरी उनी उद्योग , कृषि र कानुन मन्त्री बनेका थिए ।शाहीकालमा देवीप्रसाद ओझा शिक्षामन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए । २०४७ यता २०६१ मा टेकनारायण राजवंशी श्रम तथा यातायात सहायक मन्त्री बनेका थिए भने २०६७ मा धर्मशीला चापागाँई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । कांग्रेसका स्वर्गीय नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ, शाहीकालका शिक्षामन्त्री देवीप्रसाद ओझा, तथा पछिल्लो समयमा देवेन्द्र दाहाल लगायतका नेताहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने सूचीमा छन्।
टेकनारायण राजवंशी र धर्मशीला चापागाँई जस्ता पूर्व राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको सूचीमा समावेश हुन सक्छन्। सरकारको यो कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको ठूलो पहलका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा उत्तरदायित्व र विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
