आत्माराम राजवंशी / मोरङ जिल्लाको ग्रामथान गाउँपालिका वार्ड नं. १ खुनिया काटा लखनतरीमा रहेको रिसिदेव समुदायको बस्ती आज पनि राज्यको नजरबाट धेरै हदसम्म ओझेलमै छ। करिब ३०० घर परिवार रहेको यस बस्तीमा ६ घर परिवार बाहेक बाँकी सबै ऐलानी जग्गामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। आफ्नै नाममा जमिन नहुँदा उनीहरूको जीवन अनिश्चितता र असुरक्षाबीच गुज्रिरहेको छ।
२०७९ सालमा सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले फारम भर्न आह्वान गर्दा यहाँका अधिकांश परिवारले उत्साहका साथ फारम भरे। तर तीन वर्ष नजिकिँदा पनि उनीहरूले जग्गाको निस्सा पाउन सकेका छैनन्। निस्सा नहुँदा न त घर निर्माणमा ढुक्क हुन सकिन्छ, न त सरकारी सेवा–सुविधामा सहज पहुँच नै मिल्छ। यही कारणले रिसिदेव समुदाय अझै गरिबी र पछाडि परेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन।
यहाँका अधिकांश नागरिकहरूको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि मजदुरी र दिनमजदुरी हो। आफ्नै खेतबारी नहुँदा अरूको खेतमा काम गरेर गुजारा चलाउनु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ। नियमित आम्दानीको स्रोत नहुँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र पोषणमा समेत असर परेको देखिन्छ। अशिक्षा र अभावले गर्दा धेरै परिवारको जीवनस्तर अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ।
यस्तो कठिन परिस्थितिका बीच गैरसरकारी संस्था लुथरन संस्थाले यहाँ केही सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ। संस्थाले सञ्चालन गरेका जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम र सरसफाइ सम्बन्धी अभियानले समुदायमा विस्तारै परिवर्तन देखिन थालेको छ। विशेषगरी महिलालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको सिलाइ–कटाइ तालिम र त्यससँगै सिलाइ–बुनाइ मेसिन सहयोगले केही परिवारको आयआर्जनमा सुधार ल्याएको छ।
स्थानीय बासिन्दा चरनदेवी रिसिदेव भन्छिन्, “पहिला महिलाहरू घरमै सीमित थिए। अहिले सिलाइ–कटाइ तालिमपछि केही महिलाले कपडा सिउने कामबाट आम्दानी गर्न थालेका छन्। सरसफाइ अभियानले बालबालिकाको बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छ।” उनका अनुसार पहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन र व्यक्तिगत सरसफाइप्रति खासै ध्यान नदिइने गरिएकोमा अहिले बिस्तारै चेतना बढ्दै गएको छ।
तर गैरसरकारी संस्थाको प्रयास मात्रले दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। यहाँ राज्यको प्रमुख दायित्व अझै पूरा हुन बाँकी छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने रिसिदेव समुदाय अझै जमिनको कानुनी हकबाट वञ्चित छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त छ।
स्थानीय तह, विशेषगरी ग्रामथान गाउँपालिकाले यहाँ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो कदमका रूपमा सुकुम्बासी फारम भरेका परिवारको यथाशीघ्र सत्यापन गरी जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ। जमिनको कानुनी सुनिश्चितताले मात्र उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र भविष्यप्रति भरोसा दिन सक्छ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकारले लक्षित कार्यक्रममार्फत शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाउन जरुरी छ। विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढाउने, छात्रवृत्ति र पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, तथा युवालाई सीपमूलक तालिम र रोजगारीसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। कृषि मजदुरीमै सीमित समुदायलाई साना उद्यम, सहकारी र आयआर्जन कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य र सरसफाइतर्फ पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ। नियमित स्वास्थ्य शिविर, खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारको विकासले समुदायको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्छ।
खुनिया काटा लखनतरीको रिसिदेव बस्ती आज सहयोग र अवसरको प्रतीक्षामा छ। लुथरन संस्थाजस्ता गैरसरकारी प्रयासले आशाको दियो बालेको छ, तर त्यसलाई स्थायी उज्यालोमा बदल्ने जिम्मेवारी राज्य र स्थानीय तहकै हो। ऐलानी भूमिमा बस्ने यी नागरिकलाई जमिन, सम्मान र अवसर दिए मात्र समावेशी विकासको सपना सार्थक हुन सक्छ।
