राजवंशी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा मान्यता दिन माग
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई राजवंशी समाज विकास समितिको ज्ञापनपत्र
विराटनगर । राजवंशी समाज विकास समिति (रासविस) केन्द्रिय समितिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई राजवंशी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा मान्यता दिनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भदौ ४ गते समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष अभय राजवंशी र महासचिव राजकुमार राजवंशीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र समितिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटी उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
समितिका महासचिव राजकुमार राजवंशी ‘राजासाहेब’ को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले राजवंशी भाषा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिले कोशी प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
लिम्बू–मैथिलीलाई स्वागत, तर राजवंशीको बेवास्ताप्रति असन्तोष
ज्ञापनपत्रमा हालै कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको “कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” लाई स्वागत गरिएको छ । सो विधेयकअन्तर्गत लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिइएकोमा समितिले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । तर, यसै क्रममा प्रदेशभित्रको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको राजवंशी भाषालाई बेवास्ता गर्नु असमानता भएको ठहर समितिको छ ।
जनगणना र समुदायको योगदान
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार राजवंशी भाषा मुख्यतः झापा, मोरङ र सुनसरीमा बोलिन्छ, जहाँ कोशी प्रदेशको बहुसंख्यक जनसंख्या बसोबास गर्छ । ऐतिहासिक रूपमा राजवंशी समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, समाजसेवा र संस्कृतिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले संविधानको धारा ७९२० को स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकारलाई राजवंशी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । उक्त धारा अनुसार प्रदेशले आफ्ना कामकाजका लागि आवश्यक भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ ।
मागहरू
१. ज्ञापनपत्रमार्फत समितिले प्रदेश सरकारलाई निम्न मागहरू अघि सारेको छ,
२. राजवंशी भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने,
३. कार्यालय पत्राचार र सूचना राजवंशी भाषामा उपलब्ध गराउने,
४. नागरिक बडापत्र, साइनबोर्ड तथा सरकारी दस्तावेजमा राजवंशी भाषाको प्रयोग गर्ने,
५. उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको अवसर सुनिश्चित गर्ने,
६. भाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने ।
सामाजिक न्याय र भाषिक समानताको आधार
समितिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गर्दै आगामी ऐन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा राजवंशी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । समितिको विश्वास छ कि यस कदमले प्रदेशभित्र सामाजिक न्याय, भाषिक समानता र बहुसांस्कृतिक एकतालाई सबल बनाउनेछ ।
