आत्माराम राजवंशी
समाचार विश्लेष्ण
गौरीगंज /
तीन वर्ष—नेतृत्व थियो, संस्था थियो, समाजको आशा थियो। तर राजवंशी समाज विकास समितिको यात्राले न त पहिचान सुरक्षित ग¥यो, न त नयाँ पुस्तालाई भरोसा दिन सक्यो । अवसरहरू मुद्दामा गुमे, एजेन्डा गुटमा हराए ।
आजको प्लस माइनसमा हामी विश्लेषण गर्दैछौं—किन संस्था बन्यो मुद्दा केन्द्रित ? के हो नेतृत्वको असफलता? र के सम्भव छ राजवंशी समाजको पुनर्जागरण ?
प्लसमा उठाएका छौं समाजभित्रका सम्भावना र युवाको ऊर्जा, माइनसमा देखाएका छौं तीन वर्षको नेतृत्वहीनता, आन्तरिक कलह र पहिचान संकट ।
हेरिरहनुहोस्, प्लस माइनस—जहाँ मुद्दा उठ्छ, समाधान खोजिन्छ ।
राजवंशी समाज विकास समितिको पछिल्लो तीन वर्षको कार्यकाल गम्भीर असफलता, संस्थागत विचलन र नेतृत्वहीनताको प्रतीक बनेको छ । समाजले यति धेरै अवसर, ऊर्जा र अपेक्षा लगाएको संस्था नाचगान, आन्तरिक झगडा र वर्चस्वको किचलोमा अल्झिरहँदा सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय एजेन्डाहरू सतहमा आउनै पाएनन् । न भवनको काम सन्तोषजनक भयो, न नीति र विचारका आधारमा समाजको दिशा तय गर्न सक्ने योजना बने । परिणामतः आजको राजवंशी समाज पहिचान, संख्या, भाषा, लिपि, धर्म, नेतृत्व र भावी पुस्ताको सरोकारहरूमै अन्यौलको दलदलमा फसेको छ ।
कटहरी अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष सुवन्त राजवंशी र विशेष अधिवेशनबाट उदाएका अभय राजवंशी नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा नभई द्वन्द्वको रुप लिन पुग्यो । एकले अर्कोलाई “हाम्रो समिति मात्र वैध हो” भनेर सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप गर्दै हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिले समग्र समाजलाई दुर्गन्धित गरायो । पटक पटक मिलाउने प्रयास गरिए पनि हातमा शून्य लाग्यो ।
यो द्वन्द्वले संस्थागत प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिगत गुटबन्दीलाई स्थापित गरायो । नेतृत्वले समाजभन्दा आफूलाई प्राथमिकता दिएको देख्दा समुदाय आजित बनेको छ । संस्थागत आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनुको परिणाम के भयो भने समितिको कार्यकालले कुनै उदाहरणीय काम देखाउन सक्ने सम्भावनासमेत मरेर गयो ।
तीन वर्षसम्म सिरुवा पर्व, हुकाहुकी, फागुजस्ता पर्वहरूमा केही सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाचगान, ब्यानर, झिलिमिली सजावट र नेताको लामो भाषणबाहेक अरु केही भएन । सांस्कृतिक पर्वलाई समाजशास्त्रीय, जातीय चेतना र सांस्कृतिक संरक्षणका दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्ने हो, तर यहाँ ती पर्वहरू ‘कार्यक्रम’मा सीमित बने ।
उत्सवको आडमा समाजका युवाहरूले जरा र पहिचान जान्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ केवल स्टेज, सेल्फी र ‘लाउड म्युजिक’ भयो । नेतृत्वले सांस्कृतिक चेतनालाई गहिर्याउने कुनै प्रयत्न नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
गौरीगंजमा राजवंशी समाजको केन्द्रीय भवन निर्माण भयो, हुदैछ —यो भौतिक सफलता हो, तर भावनात्मक, बौद्धिक र रणनीतिक दृष्टिले यो भवनको प्रभाव एकदमै सीमित रह्यो । भवन निर्माणमा पारदर्शिता छैन, र यसको उपयोगिता के हो भन्नेबारे स्पष्ट अवधारणा छैन । समितिले कति वैचारिक बहस, नीति निर्माण, जनगणना तालिम, भाषिक शिक्षा कार्यक्रम चलाइयो ? जवाफ हो—प्रायः शून्य । समितिले आफ्नो संस्थाको जग्गाको क्षेत्रफलको सीमाना यकिन गर्न सकेको छैन । घेराबेरा पनि जहाँबाट निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो देखिएन । आफ्नो संस्थाको स्वामित्वको जग्गामा वाल निर्माण गर्न नसकेको अवस्थाले नेतृत्व कति निरिह र कमजोर छ भन्ने कुराको यथेष्ट प्रमाण हो । तसर्थ भवन संरचना मात्र होइन, त्यसमा भरिने विचार, दृष्टिकोण र उद्देश्यहीनता नै संस्थाको प्रमुख विफलता हो ।
कति राजवंशी छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । सरकारी आँकडा एउटा छ भने वास्तविकता अर्को । त्यो समाजले समन्वय गर्न सकेन र समाजले जनगणनामा एकीकृत रणनीति बनाउने प्रयास गरेन । न त मिडिया अभियान चलायो, न स्थानीय तहसँग समन्वय ग¥यो ।
केही सनातन हिन्दू धर्ममा छन्, केही अहिन्दु धारणामा अर्थात प्रकृति धर्म हो भनेर दाबी गरेरसमाजलाई दोधारमा उभिएका छन् । सामाजिक संस्थाले साझा मान्यता बनाउन खोजेन, सकेन ।
राजवंशी भाषा कसरी पढाउने, संरक्षित गर्ने, शैक्षिक पाठ्यक्रम कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा संस्थाले कुनै दस्तावेज या कार्ययोजना प्रस्तुत गरेन । राजवंशी भाषामा पढाई हुने विद्यालयहरुमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने वाहानामा राजवंशी भाषाको पढाई पनि बन्द गरिदै छ ।
भाषा लेख्ने लिपिको विषयमा पनि साझा निर्णय छैन । यही विखण्डनका कारण प्रदेश भाषा आयोगसमक्ष राजवंशी भाषालाई कोशी प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा स्थापित गर्न सम्भव भएन ।
एकीकृत पहिचान निर्माणका लागि समाजभित्रबाट नै साझा सोच र उद्देश्य आउनु आवश्यक हुन्छ, जुन नेतृत्वले सम्भव तुल्याउन सकेन ।
राजवंशी समाज विकास समिति पछिल्ला वर्षहरूमा संस्था होइन, अदालत र प्रशासनिक कार्यालयको धाउधाउमा सीमित भएको देखिन्छ । सुवन्त राजवंशी र अभय राजवंशी नेतृत्वबीचको वैधानिकताको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालतसम्म मात्र पुगेको छैन अख्तियारसम्म पुगेको छ । समिति वैध कि अवैध भन्ने कागजी प्रमाण जुटाउन समितिका सदस्यहरु व्यस्त रहँदा, समाजका मुद्दा, पहिचानका एजेन्डा, युवा सहभागिता र सांस्कृतिक संरक्षण जस्ता विषय ओझेलमा परे ।
समाजको ऊर्जा नेतृत्वको वैधता प्रमाणित गर्ने कानुनी संघर्षमा खर्चिँदा संस्थाको मूल उद्देश्य गुमनाम हुन पुग्यो । बैठकभन्दा बढी उजुरी, बहसभन्दा बढी आरोपपत्र र निर्णयभन्दा बढी स्टे अर्डरको राजनीति हावी भयो ।
संस्थागत मुद्दा समाधानका प्रयास बारम्बार भए पनि दुबै पक्षको ‘अहं’ ले समाधानलाई असम्भव बनायो । संस्थाले समाजको साझा थलो बन्नु पर्नेमा गुटको गढ बन्यो । संस्थागत आत्मालोचना र संरचनागत समीक्षा हुन नसकेसम्म यो संस्था मुद्दामै अल्झिरहने निश्चितप्रायः छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा संस्था होइन, मुद्दा नै यसको पहिचानझैँ बनेको छ ।
राजवंशी भाषा भाषीहरूको ठूलो समूह भारतको कोचबिहार, बिहार, आसाम, मेघालय राज्यमा छ । ती समुदायसँग भाषा, धर्म, संस्कार, पहिरनलगायतमा समानता भए पनि नेपालका राजवंशीसँग औपचारिक अन्तरसम्पर्क राम्रोसँग बनिसकेको छैन ।
नेपाल र भारतका राजवंशीबीच सामूहिक सम्मेलन, अन्तरदेशीय सांस्कृतिक आदानप्रदान, भाषा सहकार्य, अनुभव विनिमय कार्यक्रम आवश्यक छन् । तर यहाँ नेतृत्वले त्यसतर्फ कुनै पहल गरिरहेको देखिदैन ।
यदि नेपालका राजवंशीले भारतका समकक्षीसँग सञ्जाल विकास गर्न सके भने साझा पहिचानको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरुप बलियो हुने थियो ।
राजवंशी समाजको आजको प्रमुख संकट भनेकै युवाहरूको सहभागिताविहीनता हो । युवा पुस्ताले संस्थालाई ‘पुरानै सोचमा अल्झिएको, अवसरवादी नेताहरूको मञ्च’ भनेर हेर्न थालेका छन् । उनीहरू सशक्त भूमिका लिन चाहन्छन्, तर नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म त्यो सम्भव देख्दैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल स्पेसमा सक्रिय नयाँ पुस्ताले बहस गर्न चाहन्छ, छलफल गर्न चाहन्छ, नयाँ अवधारणा ल्याउन चाहन्छ, तर त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली नै छैन ।
के विकल्प छन त ? हेरौं के के विकल्प हुन सक्छन् ?
१. अबको विकल्प केवल नेतृत्वको अनुहार होइन, सोचको आमूल परिवर्तन हो ।
२. एकीकृत नेतृत्व निर्माण — दुई गुटबीच समन्वय गरी नयाँ तटस्थ नेतृत्व
चयन गरिनुपर्छ ।
३. वैज्ञानिक जनगणना अभियान — राजवंशी जनसंख्याको तथ्यांकमा
एकरूपता ल्याउने योजना ल्याउनु जरूरी छ ।
४. भाषा, धर्म, लिपिमा साझा नीति — विज्ञ र समुदायको सहभागितामा
एकरूपी रणनीति बनाउनुपर्छ ।
५. युवा सहभागिता अनिवार्य — कार्यकारिणीमा ५०% युवा अनिवार्य
सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।
६. संघीय संरचना अनुसार विधान संशोधन गरी नयाँ रुप दिनुपर्छ ।
७. भारतका राजवंशीसँग अन्तरसम्पर्क — क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय सम्मेलन
सुरु गर्न संस्थागत तयारी आवश्यक छ ।
८. स्थायी सामाजिक एजेन्डा स्थापना — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि
अधिकार, लैंगिक समानता, भाषा संरक्षण जस्ता विषयमा दीर्घकालीन
कार्ययोजना बनाइनु जरुरी छ ।
राजवंशी समाज विकास समितिको पछिल्लो तीन वर्ष केवल अवसरको हत्या, नेतृत्वको असक्षमता, कलहको विस्तार र पहिचान संकटको दस्तावेज बन्न पुगेको छ । नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, दिमाग परिवर्तनको खाँचो छ ।
नयाँ पुस्ताको आशा, पहिचानको रक्षार्थ गरिएको संघर्ष र समाजको स्वाभिमान अब फेरि पुनर्निर्माणको चरणमा छ । सयौं शताब्दीं पुरानो सभ्यता भएका राजवंशीहरू अझै आफ्नो भाषा, धर्म, लिपिमा विवाद गरिरहने कि अब एकताबद्ध भएर उज्यालोतर्फ अघि बढ्ने?
यो प्रश्न इतिहासले आजको पुस्तालाई दिएको चुनौती हो । समयमै नबदलिए, यो संस्था इतिहास बन्नेछ—समाज विकास होइन ।
