समाचार विश्लेषण
गौरीगंज १५,जेठ / वि.स. २०६२ र ०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाभएदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ। २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनताको मताधिकार र सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो राजनीतिक परिवर्तनले आज १७ औँ वर्ष पार गरेको छ। तर, लामो संघर्षपछि स्थापित गणतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेको छ त भन्ने प्रश्न भने आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाली जनताले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा राजतन्त्र अन्त्य भएको देखेका छन्। देशको नेतृत्व अब जनता स्वयंले निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत गर्छन्। संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानताको सिद्धान्तले संविधानमा स्थान पाएको छ।
गणतन्त्रपछि महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारू लगायत पहिचानका आधारमा लामो समयदेखि वञ्चित समुदायहरू राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सहभागी हुन थालेका छन्। संघीय संरचनाले स्थानीय सरकारमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको अनुभव पनि जनस्तरमा गरिएको छ।
साथै, स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ तथा संगठन गर्ने अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरू अब कानुनी संरक्षणमा छन्।
यद्यपि यो परिवर्तनको १७ वर्षमा जनताले थुप्रै आशा र अपेक्षा गरे पनि तीमध्ये धेरैजसो पूरा हुन सकेका छैनन्। गणतन्त्रपछि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आधारभूत सेवा र समृद्धिको सवालमा जनजीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन।
राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रको मर्मअनुसार भन्दा पनि सत्ताका लागि गणितीय खेलमा अल्झिरहँदा जनताको चाहना ओझेलमा परेको देखिन्छ। नेताहरू परिवर्तन भए, तर शासनशैली उही–उही रह्यो, जसले गर्दा नागरिकले राज्यप्रति भरोसा गुमाउँदै गएका छन्।
संघीयताले स्थानीय तहसम्म सत्ता पुगेको भए पनि अक्षमता, भ्रष्टाचार र पहुँचको राजनीतिका कारण त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू कागजमै सीमित छन् भन्ने जनगुनासो प्रायः सुनिन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समावेशी विकासमा राज्यको प्राथमिकता कमजोर भएको महसुस व्यापक छ। युवा विदेशिने क्रम घट्ने त परै जाओस्, झन् बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ भने सुशासन अझै परको कुरा देखिन्छ।
गणतन्त्र केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, जनचेतनाको अभूतपूर्व जागरण पनि हो। जनताले शासनमा भागीदारी मात्र होइन, हिसाब माग्ने साहस पनि सिकेका छन्। अबको गणतन्त्र केवल नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन होइन, बरु जनताकै पक्षमा जवाफदेही शासन प्रणालीको आधार बन्नुपर्ने हो।
यस सन्दर्भमा युवाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेका युवाहरू अहिले राजनीतिक उदासीनतामा धकेलिँदै छन्, जुन लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा आकर्षित गर्ने नीति र वातावरणको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।
राज्यले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ — जनताको विश्वास जित्न जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी शासन सञ्चालन अनिवार्य छ। गणतन्त्र केवल नारा होइन, व्यवहारमा देखिने परिवर्तन हो, जसले हरेक नागरिकमा समता, सम्मान र अवसरको अनुभूति दिलाओस्।
जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसको मूल्य नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष, बलिदान र त्यागबाट चुकाएका छन्। तर, परिवर्तन केवल व्यवस्थाको नाममा सीमित हुँदा जनतामा निराशा बढेको छ। गणतन्त्रलाई जीवन्त राख्नका लागि अब गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शी शासन, समान अवसर, युवा सहभागिता र जनउत्तरदायी नेतृत्वको खाँचो झन् गहिरिँदै गएको छ।
यस अर्थमा, गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन मात्रै नभई आत्ममूल्यांकन र सुधारको यात्रामा प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसर पनि हो – जनताले के पाए, के गुमाएर रु र अब कसरी अगाडि बढ्ने ? युट्युवमा पनि उपलब्ध छ ।
https://www.youtube.com/@kochilanews3454
