झापा, १४ चैत्र । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महिनामा सात हजार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत बैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लाहरुमा आयोग गठन गरेको थियो ।
झापा जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले बताए ।
आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार ११४ वटा निवेदन संकलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उनले जानकारी दिए ।
“विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौं”, आयोगका सदस्य अधिकारीले भने–“अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर श्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखिपठाउने छौं ।”
झापामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गा सम्बन्धी पुरानो समस्याको रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।
गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ मा करीव पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले बताए ।
झापामा गठित आयोगमा संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष रहेका छन् । सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल छन् । आयोगमा नापी, बन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
जिल्लाको आयोगमा नौ जना प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेको कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको अधिकारीले बताए ।
आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अब्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको लगत संकलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरी बाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।
अन्यत्र जग्गा भए तापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउन सक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
एक टुक्रा जग्गा समेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरेर आयोगले उहाँहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए ।
(लाेकतन्त्र पाेष्टबाट साभार)
