काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
गत जेठ १६ गते बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महंगा–महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’
विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याएका डा. खतिवडा यसबाट पछि नहट्ने अडानमा थिए । जेठ २७ गते बजेट विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युत खपत नबढ्ने बताए ।
विद्युत् खपत बढाउन औद्योगीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले नाकाबन्दीको समयमा दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन नसकिने जवाफ फर्काए । संसदमा तीब्र विरोध हुँदा पनि उनी टसमस भएनन् ।
तर, खतिवडाको अर्थमन्त्रालयबाट बहिर्गमनसँगै सरकार आफ्नो नीतिबाट यूटर्न भएको छ । खतिवडालाई अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहीबार विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय लिएको हो ।
हाल तोकिएको अन्तःशुल्क दरमा सवारीको क्षमता अनुसार छुट सुविधा दिने निर्णय भएको छ । बजेटले विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ स्रोतका अनुसार ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले अन्तशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट पाउने छन् । बजेटपछि यो किसिमका सवारीमा मूल्यको ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्न थालेको थियो ।
अब ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तशुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट मिल्नेछ । बजेटपछि यस्ता सवारीमा मूल्यको ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क उठाइँदै थियो । यस्तै, १०१ देखि १५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनले अन्तशुल्कमा ७० प्रतिशत छुट पाउनेछ ।
