गाैरीगंज ८, पुस / गाैरीगंज गाउँपालिका अन्तर्गत हुलाकी सडककाे निर्माण कार्यकाे प्रारम्भिक चरण शुरू भएसंगै वजार क्षेत्रका व्यापारीहरूले विराेध जनाएका छन् ।
गाैरीगंज गाउँपालिकाले साविक हुलाकी सडककाे
बीचकाे विन्दु यकिन गरि दुवैतर्फबाट १५-१५ मिटर नाप लिएपछि बजार क्षेत्रका व्यापारीहरूले विराेध जनाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले हुलाकी सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ५० कराेड रूपैयाँमा गाैरीगंजकाे रतुवा खाेलादेखि २९ किलाेमिटर पुर्व बाटाे निर्माण गर्न ठेक्का लगाएपछि बाटाे छुट्याउने कार्य शुरू भएकाे हाे ।
गाैरीगंज गाउँपालिका वार्ड नं. ६ खजुरगाछी बजारकाे जग्गा करिब ५ दशक अघि ऐलानी पर्ती थियाे । वि.सं. २०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले भुमी सुधार लागू भएपछि जमिनदार भिमप्रसाद चाैधरीले २५ विघा १ कठ्ठा जग्गा वजार विस्तारका लागि दिएका थिए । समाजसेवी भक्तबहादुर कर्णेललगायतकाे अगुवाईमा खजुरगाछी बजार विस्तारका लागि पसलहरू बसाईएकाे थियाे । व्यापारिक प्रायाेजनका लागि उनीहरूलाई अस्थायी निस्सा अर्थात पट्टा पुर्जा बनाई तत्कालीन गाउँपञ्चायतले पसल वहाल कर उठाउदै अाएकाे थियाे । तत्कालिन गाउँ पञ्चायतका वार्ड अध्यक्ष पर्वत राजवंशी भन्छन् – ‘प्रत्येक पसलहरूसंग पसल हेरी पञ्चायतले कर उठाउने गर्थ्याे ।’ वि.सं. २०२४ सालमा तत्कालिन प्रधान पञ्च चैतु राजवंशीले गाउँपञ्चाय परिषदबाट निर्णय गरि पसल हेरी १ सय देखि २ सय पचास रूपैयाँ सम्म कर उठाउने गरेकाे तत्कालिन वार्ड अध्यक्ष राजवंशीले बताए । ‘पसलहरूकाे क,ख, ग गरि वर्गीकरण गरिएकाे थियाे ।’
उनले भने – प्रधान पञ्च चैतुकाे पालामा पनि वजारकाे ऐलानी जग्गा व्यक्तिकाे नाममा ल्याउन खाेजेका थिए केही व्यक्तिले तर प्रधानपञ्च चैतुले त्यस्ता जग्गालाई गाउँ पञ्चायतबाट सिफारिस नदिने निर्णय गर्याे । ‘
वि.सं. २०३६ सालमा गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च हिराकाजी श्रेष्ठ थिए । गाउँ फर्क अभियानका समयमा उनले केही व्यक्तिलाई वजारकाे जग्गाकाे धनीपुर्जा दिलाएका थिए । त्यसपछि वि.सं. २०३९ सालमा प्रधानपञ्च बाबुराम श्रेष्ठ थिए । उनी पछि गंगा राजवंशी । त्यसपछि गाविस अध्यक्ष प्रकाश शर्मा र श्यामसुन्दर यादव भएका थिए । क्रमिकरूपमा विभिन्न समयमा बजारकाे ऐलानी जग्गा राजनीतिक पहुच र पैसाकाे चलखेलमा व्यक्तिकाे नाममा दर्ता भयाे ।
२०६७ साल असार ३ गते झापाकाे काकरभिट्टाबाट प्रकाशित जनसंसद दैनिकमा तत्कालिन गाविस सचिव चन्द्रमाेहन सिंह गन्गाईले वजारकाे ऐलानी जग्गा गाविसकाे नाममा दर्ता गर्न सुकुम्बासी आयाेगमा फाईल दिदा समेत गाविसकाे नाममा दर्ता हुन नदिएकाे खुलासा गरेका थिए । केही राजनीतिक व्यक्ति र पैसाकाे चलखेल भएपछि गाविसकाे फाइल अगाडि नबढेकाे जनसंसद दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन् –
‘विभिन्न समयमा बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयाेगहरूलाई जग्गा दर्ता गरिदिन आग्रह गर्दा पनि अन्तिम चरणमा पुगेर फायल थन्किने गरेकाे छ । रकम र राजनीतिक आस्थाका आधारमा यहाँको जग्गा दर्ता हुन सकेन, सचिव सिंहले भने – आयाेगमा दर्ता हुन नसकेपछि गाविसले नै अस्थायी निस्सा बनाएर पट्टापुर्जा बनाएर व्यापारीहरूलाई दिएकाे हाे । ‘
करिब ५० जना व्यापारीहरूलाई जग्गाकाे अस्थायी निस्सा अर्थात पट्टा पुर्जा बनाई गाविसले कर उठाउदै आएकाे थियाे । अहिले पनि कतिपय व्यापारीसंग पट्टा पुर्जा नै छ । त्यसैका आधारमा उनीहरू बजारकाे जग्गा भाेगचलन गरिरहेका छन् ।
खजुरगाछी बजारमा बसाेबास गर्ने एक पुराना व्यवसायीले भने – ‘मसंग पनि जग्गाकाे पट्टा पुर्जा नै छ । धेरै पटक जग्गा दर्ता गर्ने प्रयास गरियाे तर भएन । टाठाबाठाहरूले जग्गा दर्ता गरे । कतिपयले जग्गाधनी पुर्जा बनाई बेचबिखन पनि गरिसकेका छन् ।’
तत्कालिन गाविस अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवकाे पालामा हालकाे महेन्द्रनगर वसपार्ककाे जग्गामा समेत केही व्यक्तिले घर टहरा बनाएका थिए । त्यस जग्गाकाे पनि तत्कालिन गाविसबाट पट्टा पुर्जा बनाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयाेगमा फाईल पेश भएकाे थियाे । तर त्यसकाे स्थानियहरूबाट व्यापक विराेध भएपछि फाईल रद्द भएकाे थियाे भने टहराहरू हटाईएकाे थियाे ।
तत्कालिन खजुरगाछी गाविसका पुराना कर्मचारी श्याम नारायण सिंह गन्गाईले वि.स. २०२८ सालकाे फिल्ड बुकमा दिएका पट्टापुर्जाहरू गाउँ पञ्चायतकै नै सम्पति रहने भनी उल्लेख भएकाे बताए । व्यापारीहरूलाई व्यापारिक प्रयाेजनका लागि दिएपनि पछि आवश्यक परे फिर्ता गरि गाउँ पञ्चायतले खाली गराउन सक्ने भनी गाउँ पञ्चायतकाे निर्णय समेत रहेकाे तत्कालिन गाउँ पञ्चायतका निर्णयका पुस्तिकाहरूमा पढेकाे पुराना कर्मचारी गन्गाईले बताए । हाल उनी रिटायर्ड भईसकेका छन् ।
गाैरीगंज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले
गाउँपालिकाकाे काम कर्तव्य र अधिकारकाे स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेकाे बताए । गाउँपालिकाले चाहेकाे बखतमा उत्त जग्गाहरू यकिन गरि फिर्ता लिन सक्ने बताए ।
हेर्नुहाेस ऐनमा उल्लेख भएकाे जस्ताकाे त्यस्तै :
परिच्छेद–३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(क) सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने ।
