नकुल काजी,
भारत–चीन सामरिक द्वन्द्वले संग्रामी स्वरुप लिने संभावना आकृत गर्न थालेका बेला (सन् १९६२) नेपालमा राजा महेन्द्रको प्रखर राजत्वकाल थियो । त्यसबेला नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय फौजी चेकपोस्टहरु लस्करै राख्ने र खासगरी पश्चिमोत्तर जिल्ला दार्चुलाको कालापानीमा सबभन्दा ठूलो फौजी शिविर राख्ने सम्झौता महेन्द्रको सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) र भारत सरकारबीच भएको थियो ।
यद्यपि ती चेकपोस्टहरु र उल्लिखित भारतीय फौजी शिविरले ओगटेको नेपाली भूमि नै भारतलाई सुम्पुवा भएको चाहिँ थिएन । वि.सं. २०२६ सालमा तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर्तिनिधि बिष्टको प्रयासबाट उत्तरका प्रायः सबै भारतीय चेकपोष्ट हटाइए पनि, के कारण हो, कालापानीमा खडा फौजी शिविर यथावत रह्यो । त्यही नेपाली उदारता कोतरेर घाउ बनाउँदै लगी भारतले कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुराका ४५ हजार हेक्टर नेपाली भूमि आफ्नो मानचित्रमै समेट्ने हरकत गरेको छ र नेपालीको संपु्रभुतामाथि नै हमला गर्ने दादागिरीको हदमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर आत्मीयतामा आधारित भएको बारम्बार भन्दै आएका छन् । तर, भारतीय शासकीय व्यवहारमा भने सो कहिल्यै रुपान्तरित हुने गरेको छैन मात्र होइन मौका–मौकामा विलोमरुपमा ऊ प्रस्तुत हुँदै आएको छ । अहिले उदित भूमि अतिक्रमणको औपचारिक प्रकाशनलाई भारतीय दादागिरीको यहाँसम्मको पराकाष्ठा मानिएको छ र यसकाविरुद्ध सहोदर नश्लका नेपाली ‘गर कि मर’–को आक्रोशमा अवतरित छन् ।
यसबेला सक्कली विज्ञ सीमाविद्हरुका तथ्याधारित तर्क र विश्लेषणहरु राष्ट्रका निम्ति उपल्लो आवश्यकता हो । र, जसले पनि उदित राष्ट्रिय विषयमा चासो राख्नु सिङ्गो राष्ट्रिय परिवेशका निम्ति अपेक्षित ठहर हुनु अन्ततः उचित ठहर्छ । नेपाली मात्रको राष्ट्रिय भावनात्मक एकताबद्धता अहिलेको खाँचो नै हो । तर, बनारस बसेर कौमुदी व्याकरण घोकेको कुनै पुरानो सामन्त ब्राह्मण पुत्रले चेला–चम्चा हलि–गोठालामाझ आफू भाषाविद् भएको दम्भ फर्माउने गरे झैं बाबुराम आचार्य–बालचन्द्र शर्मा प्रभुति नेपाली इतिहासकारकृत नेपालको इतिहास घोकेर एम.ए. पास गरेका डेढ अक्कलीहरु पनि आफ्नो हिर्याइँ देखाउने मौका मार्दै आफ्ना चेला–चम्चा मार्फत आफूलाई ‘सीमाविद’ भनाउन थालेका छन् ।
यस्ताहरुबाट स्थानीयस्तरमा वर्तमान सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विषय गिजोलिएर दुर्बोधगम्य दिशातिर जाने संभावना बढेको छ । यो कुनै प्रायोजित हरकत पनि हुन सक्तछ । भारत भक्तिलाई व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभको वैशाखी बनाइ उफ्रीपाफ्री गर्न सहज बनाउने निहीत स्वार्थ निर्देशितहरुका बाहुल्य देखिने नेपाल–भारत मैत्री संघका शाखा–प्रशाखाहरुका नेपथ्य उकासमा अविज्ञहरुको चलखेल बढेर हालको सीमा समस्या सम्बन्धी जानकारीहरु स्थानीयस्तरमा गिजोलिन थालेको चर्चा पनि टुसाएका छन् ।
प्रो. यदुनाथ खनाल, सरदार पदमबहादुर खत्री, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र केसी, डा. जयराज आचार्य आदि विषयविज्ञहरुद्वारा औल्याइएका नेपाल–भारत सम्बन्ध–सान्दर्भिक अप्ठ्याराहरु इमानदारी साथ आम नागरिकनेर पुर्याई सबैका स्वर एकत्रित तुल्याउन यसबेला सूचना सेवा बढी जानकार र तदारुक हुनु पर्दछ । अन्यथा यो मुद्दालाई समेत भारतले उसको ‘पचाउने दाँत’–मा पुर्याई अर्को कुनै लेनदेन–दलालीको अखने बनाउन सक्छ ।
यद्यपि, राज्यस्तरीय कुटनीतिक समझदारी नै नेपालले अप्नाउनपर्ने निर्विकल्प विकल्प हो र यसैमा सरकार बाहिरका राजनीतिक पार्टीहरु र विज्ञ वर्गको सुखद सहमति पनि जुटेको छ । भाषण, वक्तव्यबाजी र हल्लाखल्ला नेपाल–भारत सम्बन्धका हकमा खासै प्रभावी नहुने कटु अनुभव त नेपालीमा परम्परादेखि नै हुँदै आएकै छ । भारतको ‘देखाउने’ दाँत सम्मोहनकारी छ । ऊ बोलीमा अमृत घोल्छ तर त्यसको उल्टो हुन्छ उसको व्यावहारिक रुपान्तरण । आफ्ना साना स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रहरुसँग भारतले सदैव परिहासपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको छ । उसका मैत्री अभिव्यक्तिमा कहिल्यै पनि नैतिक इमानदारी हुँदैन । ऊ आफूलाई परपीडकका रुपमा खडा राख्न रुचाउने मनोविज्ञान ग्रस्त छ । र, त्यसैलाई उसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक हैसियतको प्रतिच्छवि मान्ने गरेको छ ।
अन्यथा अहिले उदित नेपाली राष्ट्रिय अस्मिताको विषय पटक–पटक उठेको विषय हो नेपाल–भारतको उपल्लो स्तरमा । नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय टोली यही समस्याको निदान र समाधानका लागि ६÷७ वर्षदेखि एउटै बैठक नबसी पुरानिइरहेको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इजीपी)–का पाँचवटै बैठकमा यही कुरो उठ्यो र पाँचौं बैठकको अन्तिम प्रतिवेदनले यसै विषयलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्वपूर्ण चूरो बनायो । र, पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीमा पेश गर्ने निर्णय भई सो प्रतिवेदन भारत पठाइएको एक वर्ष बितिसक्ता पनि प्रधानमंत्री मोदीले बुझिलिने समय दिएका छैनन् ।
यसबाट भारतीय नियत उजागर भइरहेकै छ । अहिले फेरि नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरकै ‘कुटनीतिक वार्ता’ गरिने भनिंदैछ । र, यो यस गंभीर संवेदनशील विषयका प्रतिको खेलाँचीमा दर्ज भइरहेको छ । जानिफकार विश्लेषकहरु भन्न थालेका छन्— यसबेला नेपाल र भारत दुबैतर्फ बलिया सरकार बहाल छन् । यस्तो समय देशबीचका उम्दा समस्याको बलियो समाधान सहज हुन्छ । तर, दुबैतर्फबाट हार्दिक इमानदारी वर्तिन सकेन भने खासगरी भूमि अतिक्रमण जस्तो संवेदनशील विषय उटलफेर भइरहने अवस्था ज्यूँकात्यूँ रहन्छ । विश्लोकहरु चाणक्यदेखि विस्टन चर्चिलसम्मका कुटनीतिक प्रविधिको उद्धरण गर्दै भन्छन्— दुई टुक्रा फलाम दुबै नतातेसम्म तिनलाई गाँस्न (जोड्न) गाह«ो हुन्छ, जोडिन सक्तैन । यही अवस्था नेपाल–भारत सुमधुर सम्बन्ध–सूत्रमा चरितार्थ हुँदै आएको छ ।
आकार र आयतनले ठूला सबै महान हुँदैनन् । महानताले पहिचान गुण र प्रवृत्तिले निर्धारण गर्ने हुन्छ । उसबेलाका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालबाट औपचारिकरुपमा चीन जाने पहिलो प्रधानमन्त्री थिए जुनबेला सगरमाथाको उत्तरी पाटोमा चीनको हक कायम थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सगरमाथा सिङ्गै नेपालको भू–भागमा पर्छ भन्ने बलियो प्रमाण अघि राखेर अकालत गर्नु हुँदा चीनका अध्यक्ष माउत्से तुङले भनेका थिए रे— ‘चीन आफै ठूलो देश हो, चीनलाई साना देशको अलिकति भूमि किन चाहिएको छ र ? तपाईं प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइसित कुरा गर्नोस् । म चाउलाई भनिदिन्छु । कुनै समस्या छैन ।’ अर्थात्, यो चाहिँ विशालताको मुकुट–महानता थियो । त्यसबेला भएको द्विपक्षीय सम्झौतापछि सगरमाथा निर्वाध नेपालको मानचित्रमा रहन गएको हो ।
राजाहरुका अंकुशहीन शासनकालमा भएका गलत निर्णयहरु २०४७ पछि राजतन्त्र संवैधानिक हुँदा र २०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछिका शासकहरुले सच्याउने प्रयास गरेनन् । भाषण, वक्तव्यवाजी र निर्णयका चाङ बढाउने काम चाहिँ गरिए तापनि तिनबाट परिणाम कोरल्न शायद उनीहरुको सत्ताको आशक्तिले नदिएको हुन सक्तछ । राजा वा राजतन्त्रको नाम मुखमा आउनासाथ सुन–पानी छर्किने जस्तो अभिनय गर्न कोहीभन्दा कोही पछि परेनन्, राजा–महाराजाका शालीकहरु भत्काइए, राजतन्त्रकालमा देशभित्र भएका कतिपय असल कामलाई गलत ठान्ने कौडे ढर्रालाई समयसापेक्ष फेसन बनाइयो । तर, उनै राजा–महाराजाका आफूखुशीबाट प्रेरित भई भारतले चलाउँदै आएको बहुआयामिक दलनबाट नेपाल र नेपालीलाई मुक्त गर्ने अपेक्षित काम चाहिँ युगान्तक परिवर्तनपछिको नेपालले अंगीकार गर्न पाएन ! भारतलाई सल्लाह र शरणकेन्द्रका रुपमा बुई चढाउने काम प्रशस्त भएर नेपाल राष्ट्र र नेपालीका स्वाभिमानको प्रत्यक्ष–परोक्ष तेजोबध गर्ने–गराउने दुष्कर्म चाहिँ मौलायो ।
देश आज आफ्नो सहोदर जनशक्ति पलायनले खाली हुँदै गएको छ । लगभग ८० लाख ऊर्जाशाली नेपाली विभिन्न देशमा दास बन्न पुगेका छन् भने विदेशी फिरङ्गीहरुले तिनका खाली ठाउँ भर्दैछन् । देशलाई विखण्डनको संभावनाले चाप्तै लगेको छ । राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि अतिक्रमण जनसंख्या अतिक्रमण र भूमि अतिक्रमण सँगसँगै बढिरहेका छन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण यी सबमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताका नेपाली आग्रहहरु खोला–किनारको गीत बन्दै गएका छन् । इत्यादि । र, अहिले त अब नेपाली भूगोलका अवयवमाथि नै हमला भइरहेका दुर्भाग्यपूर्ण दृश्यहरु नै ‘वीर नेपाली’–का सन्ततिले निरीह भई टुलुटुलु निरुपाय हेर्नपर्ने स्थिति नै जन्मिसकेको छ । साँचो भन्न नलक्पकाउने हो भने तराई–मधेसका २३ जिल्लाले देशको ठूलो जनसंख्या ओगटेको छ र त्यो जनसंख्याको अधिक अधिकांशलाई देशको भूगोल भारतीय नङ्राले चिथोरिँदा दुख्न छाडेको छ । यो नै भारतीय दादागिरी, दलन र हमलावार सोच अवधारणाको मुख्य भावनात्मक सहयोग बनेको हुन सक्तछ । यसका जरा–लहराहरु कता–कता कसरी–कसरी जेलिएका छन् भन्न कैरनको महाभारत बन्न सक्छ ।
अतः पछिल्लो समय भारतले नेपाल जस्तो सानो, गरीब र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमाथि मानवताले कोकोहोलो मच्चाउने किसिमको दलाहा व्यवहार गर्दै नाकाबन्दी लादेका बेला अदम्य साहसका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली यो राष्ट्र र राष्ट्रबासीको स्वाभिमान जोगाउन ढाल बनेर उभिएका थिए । त्यो स्तुत्य गुणको ऋण गत निर्वाचनका नेपाली जनताले मनग्गे तिरे । फेरि भारत नेपाली भूमि अतिक्रमणमा अवतरित भएको आजको समय–सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले उसबेला टेक्नुभएको राष्ट्रवादको सिँढी कति सबल रहेछ भन्ने परीक्षामा छ । देशका तमाम राजनीतिक पार्टीहरु, नेता–अगुवा, विद्वान–प्राज्ञहरु लगायत आम नागरिक उनका पछि छन् । यो अवसर भनेको ओलीको राजनीतिक जीवनको हकमा, यस फालका लागि, सर्वाधिक सुनौलो हो— चाहे अहिलेको घटना सन्दर्भ जतिसुकै दुःखद र अक्करिलो किन नहोस् । र, आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि— …
