१ श्रावण २०८१, मंगलबार | Tue Jul 16 2024

अनुमति नलिई घर बनाए अब प्रदेश सरकारले रोक्ने, कानुन प्रदेश सभामा पेश


२८ माघ २०७५, सोमबार  

0
Shares

20190211_194813
विराटनगर २८, माघ /
प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउनेलाई रोक्ने कानुन सदनमा दर्ता गराएको छ । प्रदेश सभाको तेश्रो अधिबेशनको चौथो बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश भवन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।

सोमबार पेश भएको बिधेयकमा अब कुनै पनि प्रदेशका जोखिमयुक्त स्थानमा घर बनाए प्रदेश सरकारले तत्काल रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा भवन निर्माण शुरु भएदेखि अन्तिम सम्म गर्नु पर्ने कानुनी प्राबधानको बारेमा पनि बिधेयकमा उल्लेख गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै भवन संहिता अनुसार वर्गिकरण गरीने र त्यसको लागि समिति बनाउने समेत प्रस्ताव बिधेयकमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । कानुन निर्माण पस्चात कानुनको उल्लंघन गरे कानुन अनुसारको दण्ड र जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा घर निर्माण गर्नुपुर्ब अनिवार्य स्वीकृतिको ब्यवस्था गरिएको छ ।

शुन्य समयमा राजधानीका कुरा
प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशको राजधानीको बारेमा झापाका सांसद रामचन्द्र लिम्बुले प्रदेशको स्थायी राजधानी धनकुटा हुनु पर्ने बताएका छन् , उनले उनले अस्थायी रुपमा रहेको बिराटनगरबाट उठाएर ईटहरी, धरानमा लग्ने मागहरु पनि आई रहेको भन्दै यसलाई सम्मान गर्दै प्रदेशको राजधानी धनुकुटा हुनु पर्ने बताए । धनकुटालाई २४० बर्ष देखि सबैले मान्दै आए, सांसद राईले भने, पृथ्बी नारायण साहको पाला देखि राजसंस्थाले गौडाको रुपमा लिए, राण शासानमा पनि गौडाको रुपमा लिएको क्षेत्रको सदरमुकाम पनि धनकुटा नै रहेकोले अहिले प्रदेशको राजधानी पनि धनकुटा नै उपयुक्त हो । उनले धनकुटामा ३९४ बढी सरकारी भवना रहेको, २ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको दाबी गरे । सामरिक महत्वको स्थलाई राजधानी बनाउन कुनै आपत्ति मान्न नहुने उनको धारणा छ ।
कोशीटप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा जंगली जनावरको आक्रमणको कारण केही दिनमा ३ जनाले ज्यान गुमाई सकेको भएपनि राहत बितरणमा अन्याय भएको भन्दै सदनमा कुरा उठेको छ । उदयपुरका प्रदेश सांसद बिमल कार्कीले बेलका नगरपालिका जंगली हात्तीको आक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु भएकोमा गाउँमा मारिएका ब्यक्तिले राहत पाउने तर सरकारी जंगलमै मारिएका ब्यक्तिले राहत नपाएको बताए । उनले नामै तोकेर बुद्धीमान मगर र साबित्रा राईले सरकारी जंगलमा मारिएको भएपनि क्षतीपुर्ति नपाएकोले नीतिगत ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । तर रामलाल सार्कीले भने निकुञ्जले क्षतीपुर्ति दिएको बताए । नीतिगत रुपमा देखिएका समस्याको बिषयमा सदनमा उनले जोडदार कुरा उठाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार  २ : ०५ बजे