३० असार २०८१, शनिबार | Sat Jul 13 2024

प्रदेश १ मा अाठ महिनामा २४ कानुन निर्माण , बनेका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या


१४ कार्तिक २०७५, बुधबार  

0
Shares

kanun-mantralaya

विराटनगर १४, कात्तिक /
प्रदेश १ सरकार गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा आवश्यक २४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ का विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक उठान भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विषयगत रुपमा प्रादेशिक कानुनको पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिइएको हो । आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून तर्जुमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले हालसम्म प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए । यो अवधिमा बिषयगत मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेको बताए ।
जसमा सातवटा कानून प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो अवधिमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका र प्रदेश नम्बर १ आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण भैसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
कानुन कार्यान्वयनमा समस्या
प्रदेश १ सरकार कानुन निर्माण गर्नेमा अगाडि भए पनि कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको छ । २४ वटा कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यवधि र निर्देशिका नबनाइँदा कानून कार्यान्वयमा जटिलता देखिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन निर्माणमा प्रदेश १ सरकार अगाडि भए पनि कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए ।
उनले आवश्यकताको आधारमा विधेयक निर्माण गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा अव बिषयगत मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानुन निर्माणको चरणमा व्यापक छलफल र समन्वयको आवश्यकतामा जोड दिँदै कानुन निर्माणको क्रममा नै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्ने हो भने समस्या कम आउने बताए । प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयकबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनौती समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सचिवहरुले कानुन बनेपनि कार्यान्वयन निक्कै नै चुनौतीपुर्ण रहेको भन्दै बनेका कानुन संघीय कानुन सँग बाँझिने भएकोले समस्याको रुपमा रहेको बताएका हुन ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७५, बुधबार  ४ : ४७ बजे