काठमाडौं १७, माघ /
चुनावी तालमेलका लागि राजनीतिक दलहरु अर्काे दलसँग हदैसम्मको वार्गेनिङ् गर्छन्, सकेसम्म धेरै सिट आफ्नो भागमा पार्न खोज्छन्। तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश–२ मा वागमठबन्धनबाट ३ सिट पाउँदापाउँदै नेपाली कांग्रेससँग २ सिट लिएर तालमेल गरेको खुलेको छ।
प्रदेश–२ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले तालमेल गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका ८ मध्ये कांग्रेस, फोरम र राजपाबीचको गठबन्धनले त्यहाँ ६ सिट जित्ने स्थिति थियो। त्यसै अनुसार तीन दलले २–२ सिटमा भागबण्डा गरे। र, ती सिटमा निर्विरोध समेत भइसकेका छन्।
कांग्रेससँग गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभाका दुई सिट पाएको फोरमलाई बामगठबन्धनले ३ सिटको अफर गरेको थियो भने राजपालाई २ सिट। फोरम–राजपालाई क्रमशः ३ र २ सिट दिएपछि बाँकी रहने ३ सिटमात्र आफू लिने प्रस्ताव वामगठबन्धनको थियो। वामगठबन्धनको भागमा पर्नेमध्ये २ सिट एमाले र १ सिट माओवादी केन्द्रले लिने तयारी थियो।
यसै प्रस्ताव बमोजिम एमाले–माओवादी केन्द्रले फोरम–राजपासँग तालमेलको प्रस्ताव गरे। वार्तामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार निर्माणका सम्बन्धमा गृहकार्यका लागि गठित एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरु थिए। राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १० माघसम्म तालमेलका लागि प्रयास भयो।
‘वामगठबन्धनका अलावा समानान्तर रुपमा नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता जारी थियो। ‘तालमेलका लागि हामीले दुबैपक्षसँग संविधान संसोधनको विषयलाई शर्त बनाएका थियौं’ वार्तामा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो मुद्दमा कांग्रेस सकरात्मक देखिएपछि २ सिट पाएपनि उसैसँग तालमेल भयो।’
वार्तामा नेपाली कांग्रेसबाट बिमलेन्द्र निधि मीनेन्द्र रिजाल, आनन्द ढुङ्गाना, उमाकान्त चौधरी सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेस र फोरम–राजपाबीचका सबै वार्ता बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएका थिए। वामगठबन्धनसँगको वार्ता चाहिँ सिंहदवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको थियो।
वामगठबन्धन र फोरम–राजपाबीचको निर्णायक वार्ता चाहिँ १० माघ साँझमा भयो। वामगठबन्धनले प्रस्ताव गरेको सिटप्रति फोरम–राजपा दुबै सन्तुष्ट नै थिए। नहुन् पनि किन? किनभने, फोरमले कांग्रेसबाट पाएभन्दा एक सिट बढी पाएको थियो। राजपाले पनि कांग्रेसले दिने भनेजत्ति नै पाएको थियो।
वामगठबन्धनले सुरुमै फोरम–राजपालाई क्रमशः ३ र २ सिटको प्रस्ताव गरेकाले सिटका विषयमा खासै सौदावाजी भएन। त्यसैले, दुई पक्षबीचको धेरै छलफल संविधान संसोधनका विषयमा केन्द्रित भयो। एमाले नेताहरुले ‘आवस्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको’ स्पष्टिकरण दिए।
खासमा एमाले मधेश केन्द्रित दलहरुको माग बमोजिम संघीय प्रदेशहरुको पुनर्सीमाङ्कन सहित संविधान संसोधन गर्न अझै तयार भएको छैन। त्यसैले, उसले मधेशी पक्षसँगको वार्तामा ‘आवस्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको’ बताउँदै आएको छ।
‘यो त तपाईंहरुको पुरानै अडान भयो, भोलि त्यसको ब्याख्या आफ्नै ढंगले गरिदिनुहुन्छ, संसोधनका आवश्यकता र औचित्य छैन भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ’ वार्तामा सहभागी श्रेष्ठले भने, ‘संसोधनको विषयमा हामीले मात्र निर्णय गर्न सक्दैनौं, शीर्ष नेताहरुसँग नै बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने एमाले नेताहरुको भनाई रह्यो।’
उता, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले संविधान संसोधनमा मधेशी दलहरुको प्रस्तावमा तयार रहेको बताए, विगतमा त्यसमा पहल गरेको समेत स्मरण गराए। र, यस विषयमा दीर्घकालिन सहकार्यको प्रस्तावसमेत राखे। संसोधनको पक्षमा एमाले अझै सकरात्मक नदेखिएकाले एक सिट कम लिएरै भएपनि कांग्रेससँग तालमेल गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘यो सहमति प्रदेश–२ को राष्ट्रिय सभाको सिटका सन्दर्भमा मात्र भएको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रदेश र अन्य विषयका सन्दर्भमा सहमति भएको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘संसोधनका सन्दर्भमा कांग्रेस थोरै सकरात्मक देखिएपनि बहुमत भएकाले वामगठबन्धनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा हामी छैनौं।’
यदि वामगठबन्धनले राखेको सिट बाँडफाँटको यो प्रस्ताव फोरम–राजपाले स्वीकार गरेको भए प्रदेश–२ बाट राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व सून्य हुने थियो। तर, तालमेलपछि कांग्रेस–फोरम–राजपाले २–२ सिटमा निर्विरोध विजय भएका छन् भने एमाले–माओवादी केन्द्रले १–१ सिठमा जित हासिल गरेका छन्।
