काठमाडौं / आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गए पनि राजनीतिक दलदेखि मतदातासम्म पनि प्रतिनिधित्व, समावेशिताको मापदण्ड, कस्ता व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउने जस्ता विषयमा अन्यौल देखिन्छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुरुप राज्यको पुनर्संरचना पछि हुन लागेको स्थानीय तहको यो पहिलो निर्वाचन हो। सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका युवा मतदाता पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुन लागेकाले पनि यस्तो अन्यौल भएको हो।
अन्यौल चिर्न निर्वाचन आयोगले केन्द्र हुँदै क्षेत्रीय स्तरको प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरिसकेको छ। त्यसपछि जिल्ला तहका प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरेपछि मात्र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता गाउँ गाउँमा पुगेर मतदातालाई प्रशिक्षण दिनेछन्।
उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको मापदण्ड ऐनले नै तोकेको छ।
के हुन् अयोग्य हुने मापदण्ड?
स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्न केही अयोग्य हुने मापदण्ड राखिएको छ।
कुनै पनि उम्मेद्वारले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएको बाहेकका गाउँपालिका, नगरपालिका वा उपमहानगर र महानगरपालिकामा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
यस्तै कानुनले अयोग्य हुने काम गरी प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरु पनि उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हन्छन्।
यस्ता छन् स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेका लागि अयोग्यताका मापदण्ड
• गैरनेपाली नागरिक
• सरकार वा सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
• स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको
• निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको
• भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको
• संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
• जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको
• कुनै कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको
• कालोसूचीमा रहेको भए त्यसको अवधिभर, कैद परेको भए कैद अवधिभर
• मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र कानुनले अयोग्य भएको
शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन उम्मेद्वार हुन
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उम्मेदवार बन्ने योग्यताका विषयमा तीनवटा मापदण्ड तय गरेको छ। त्यसरी तोकिएको मापदण्डमा शैक्षिक योगयता भने तोकिएको छैन।
त्यसैले २१ वर्ष उमेर पुगेको, सम्बन्धित गाउँ, नगर, उपमहानगर वा महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने र फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएको र कानुनी व्यवधान हुने काम नगरेको जोसुकै व्यक्ति स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्न सक्छ।
कार्यकारी र व्यवस्थापकीय दुबै अभ्यास गर्ने स्थानीय तहमा अब निर्वाचित हुने कार्यकारीले संविधानको परिपालनासहित करको दर निर्धारण गर्नेदेखि प्रशासन यन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनेसम्मका काम गर्नु पर्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले त्यस्तो कामका लागि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन।
यस्ता छन् ऐनले तोकेका योग्यताका मापदण्डः
• नेपालको नागरिक
• २१ वर्ष उमेर पूरा भएको
• गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको
• कुनै कानुनले अयोग्य नभएको
