दलहरुले निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव भने मौजुदा स्थितिको मूल्याङ्कनमा लागेका छन्। संविधान लागू गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय छैन। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ कि छैन? यही सेरेफेरोमा रहेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा १२ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगले तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ला?
हो, यो अवधिमा चारवटा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय निर्वाचन सहित राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व आयोगको हो। यी तीन निर्वाचन गराइसकेपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने हो। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने निर्वाचन भने तीनवटा हुन्। त्यसैले यी निर्वाचनहरु एकआपसमा सम्बन्धित छन्। दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ तर राजनीतिक दलहरु सहमतिको नजिक पुग्ने अनि फेरि नमिल्ने अवस्थाले भने निर्वाचनको विषय जटिल बनेको छ।
निर्वाचन आयोगलाई परेका अप्ठयाराहरु के–के छन् नि?
निर्वाचन प्राविधिक विषयसँगै राजनीतिक र सामाजिक रुपमा पनि जोडिएको हुन्छ। ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’को सुनिश्चितता गराउने काम त निर्वाचनले न हो।
मुख्य गाँठो परेको भनेको त कानुन बनाउनलाई हो। संविधानमा पनि निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार कानुन बनाएर जान निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ। त्यो संसदमा छलफलका क्रममा छ। सदनमा त्यसको बहस/छलफल भएर पास हुनपर्छ। संसद अवरुद्ध भएसँगै यो प्रक्रिया अड्किएको छ।
कानुन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। कानुन आएपछि नियमावली बन्छ, अनि निर्देशिका बन्ने हो। निर्देशिका भनेको काम गर्ने नीति हो। धेरै किसिमका निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ।
थ्रेस होल्ड सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ?
थे्रस होल्ड पनि कानुनभित्रको एउटा सानो अंश हो। हामीले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धीको मस्यौदा, २०७३ दिएका छौं, त्यसको कुनै एउटा उपधाराभित्र हामीले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले औसतमा १ दशमलब ५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौं। यो विषय अहिले सदनमा छलफलमा गइसकेको हुनाले हामीले भन्नुपर्ने धेरै कुरा छैन।
ढिलोमा जेठसम्म निर्वाचन गराउन आयोगलाई तयारीका लागि कति समय लाग्छ?
समयका हिसाबले कुरा गर्दा त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसक्यो। हामीले न्यूनतम रुपमा निर्वाचनको तयारीका लागि चार महिना समय माग गरेका छौं। त्योभन्दा बढी समय भए त अझ राम्रो तयारी गर्न सकिन्छ।
मतपत्र निकै लामो हुने भएकाले नेपालमा छाप्न मेसिन छैन भन्ने कुरा छ नि?
मतपत्र नेपालमै छाप्ने हो। हामीले ०६४ र ०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा जनक शिक्षा सामाग्रीबाट नेपालमै मतपत्र छापेका थियौं।
अहिलेको समस्या के हो भने वडास्तरको मतपत्र तयार गर्नुपर्छ, स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनका लागि। एकैनासको उम्मेदार सबै ठाउँमा नहुने भएकाले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। गत स्थानीय निर्वाचनभन्दा राजनीतिक दल र उम्मेदारहरुको संख्या पनि बढी नै हुने र मतपत्रको साइज पनि ठूलो हुने भएकाले त्यस्तो मतपत्र नेपालमा निजी संस्थाले छाप्न सम्भव छैन। जनक शिक्षा सामाग्रीले बल्ल–बल्ल छाप्ने हैसियत राखे पनि अहिलेको समयको चापले गर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन। नयाँ मेसिन मगाएर छाप्न कति सजिलो होला र?
उसो भए मतपत्र छाप्न विदेशमै जानुपर्ने अवस्था आएको हो?
बाहिर छाप्नलाई पनि यहाँको कानुन र दलीय सहमतिले के भन्छ भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई समय चाहियो भनेको हो। विदेशमा छापेर, व्यान्डल बनाएर, नेपालका वडासम्म बाँड्नुपर्छ। त्यसैले यो काम आयोगका लागि जटिल छ। निर्वाचन कानुन र मतपत्र छाप्ने काम सँगसँगै जाने प्रक्रिया हुन्।
संसदको निर्वाचन र गाउँपालिकाको निर्वाचनको अवधि फरक हुन्छ। गाउँपालिका निर्वाचनका लागि हाम्रा अधिकृत गाउँमै जान्छन् र मनोनयन त्यहीँ हुन्छ। र, त्यहीँ प्रचारप्रसारको काम हुन्छ। समय एकदमै छोटो हुन्छ तर त्यही समयमै हामीले मतपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समयको चापका हिसाबले निर्वाचन आयोग ज्यादै कठिन अवस्थामा छ।
प्रविधिका हिसाबले हेर्दा आधुनिक मतदान केन्द्र राख्न आयोगको तयारी कस्तो छ?
अहिले तयार गरिने मतपत्र पनि एउटा प्रविधिबाट नै तयार हुने हो। तर, जनताले इलेक्टोरल मेसिनमा मतदान गर्ने गरी प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन। विदेशबाट ब्यालेट युनिट ल्याउन एक त खर्चिलो, अर्कोतिर दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जनतालाई पनि भोट हाल्न सिकाउनु पर्यो। अहिले त ‘टच इन स्क्रिन’को प्रविधि आइसकेकोे छ। कुन दललाई मतदान गर्ने हो? उसको चिन्हमा छोएपछि मतदान भइहाल्छ।
तर यस्तो व्यवस्था गर्न एकातिर सरकारले बजेट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ भने अर्कोतिर हामीसँग समय पनि अति कम छ। निर्वाचन आयोगसँग जनशक्ति पनि हुनुपर्यो।
निर्वाचन आयोगसँग जनशक्तिको पनि अभाव छ र?
निर्वाचन आयोगमा प्रमुखसहित पाँच जना आयुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले तीनजना आयुक्तको पद खाली छ। दलहरुबीचमा सहमति भएर आयुक्तको नियुक्ति गर्न अब ढिलाइ हुनुहुन्न।
हामीसँग कोर स्टाफ पनि छैन। यहाँ काम गरेका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतहरु सरुवा भएर गएका छन्। उहाँहरुको अनुभव हामीलाई चाहिने भएकाले निर्वाचनका बेला काजमा बोलाउँछौँ। त्यसैले जनशक्तिको आपूर्ति हामी गर्न सक्छौं। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कसरी छनौट गर्ने भन्ने कुरा कानुन नबनेकाले अहिले केही भन्न सकिन्न।
तपाईंले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्दा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्नु भएको थियो। फेरि अन्य फोरममासमय सीमाका कारण निर्वाचन गराउन कठिन छ पनि भन्दै आउनु भएको छ नि?
यसमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने कुरा छैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग निर्वाचन आयोगको ०७२/०७३ सालको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन गएका थियौं। निर्वाचन गराउन हामी सक्छौं। निर्वाचन आयोग सक्षम छ भन्ने कुरा मैले राखेको हो। यद्यपि हाम्रा केही समस्या नभएका पनि होइनन्।
मिडियासँग पनि यस्तै भनाइ राखेको हो तर निर्वाचन आयोगलाई परेको समस्या पनि भनेकै थिएँ। हामीलाई समस्या भनेको नीति, मिति र सहमतिको हो। यो कुरा दलहरुले फुकाइदिनु पर्छ। अरु आन्तरिक गृहकार्य त हामी गरिरहेकै छौं नि।
नेपालमा त संविधान संशोधन गरेर पनि मिति सार्ने प्रचलन छ नि होइन?
संविधान संशोधन पनि एउटा निश्चित समयका लागि मात्र हुन्छ। फेरि त निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ। ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि संशोधन गरेर चार वर्ष लम्बाइयो तर निर्वाचनमै जानु परेको थियो।
फेरि, संशोधन गर्दाको आलोचना धान्न सक्ने अवस्था पनि दलहरुसँग हुनुपर्छ। हिजोको जस्तो सुविधामा दलहरु छैनन्।
प्रमुख दलहरु संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगे र मधेसवादी दलहरुले निर्वाचन वहिष्कार गर्ने अवस्था आयो भने आयोगलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्ला?
सबै दलहरु एकै ठाउँमा आउने प्रयासमा छन्। संविधान कार्यान्वयन भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि हो। संघीयता लागू हुनु हो। दलीय प्रणाली पनि बलियो हुनु हो। त्यसैले क्षेत्रीय र साना दलहरुलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिने वातवरण बनाएर जानुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता छ।
राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ होला। मुख्य दलका नेताहरुले निर्वाचन चाहेका छन् भन्ने लाग्छ?
नेताहरुसँग कार्यक्रममा, अघिपछि भेटघाट र टेलिफोनमा पनि कुराकानी भइरहकै हुन्छ। निर्वाचनको विपक्षमा कोही हुनुहुन्न।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइमा एकरुपता छ र?
उहाँहरु सबैले संविधानले दिएको समय सीमाभित्र नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नु भएको छ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई पर्खेर निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई समय पुग्ला?
कठिनाइ धेरै छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा पुरानो वा नयाँ संरचनामा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार पुरानो संरचनामा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ। सरकार र दलहरु पुरानो र नयाँ केमा जाने भन्नेमा प्रस्ट छैनन्। हामीले यसमा केही भन्न मिल्दैन। नयाँ संरचनामा निर्वाचन गराउन फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्छ। व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।
चुनाव हार्ने दलले धाँधली भयो भन्ने रोग पुरानै हो। आरोप नलाग्ने गरी निष्पक्ष निर्वाचन गराउने चुनौति पनि छ नि होइन आयोगलाई?
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा संधै जित मात्र हुँदैन। हार स्वीकार्ने संस्कार दलहरुले बनाउनु जरुरी छ। तर, हाम्रो तर्फबाट निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन शून्य सहनशिलताको आधारमा काम हुन्छ। पर्यवेक्षण पनि हुन्छ।
निर्वाचनको मिति कहिलेसम्म घोषणा भयो भने आयोगले जेठसम्म निर्वाचन गरान सक्ला त?
मिति घोषणा गर्न ढिलो भइसक्यो। म नेपालखबरमार्फत दलका नेताहरुलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने निर्वाचन गराउन छिटोभन्दा छिटो कानुन पास गरेर दिनुहोस्। सहज वातवरण बाइदिनुहोस्। दिनदिनै हामीलाई कठिन भइरहेको छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने निर्वाचनबारे केही भन्न सकिन्न।
