काठमाडौं २८, जेठ / पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८ (१) र १३८ (१क) अनुसार तराईमा दुई स्वायत्त प्रदेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाको छ ।
प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ । खस समुदायसमेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गनुपर्ने माग छ । राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई सिट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठनको माग छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
