नेपालको वर्तमान संबिधान प्रति असंतुष्टि व्यक्त गर्दै शुरू भएको संघीय गठबंधनको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको पहिलो चरणको भर्खर समापन भएको छ । यस क्रममा एकातिर नेपालका राजनीतिमा केहि नौला संकेतरु देखा परिरहेका छन र नयाँ दिशावोध भैरहेको छ भने अर्को तिर यसमा केहि अन्तरविरोध पनि देखा परेका छन् ।
विगतका केहि दिन देखि मधेशका रैथाने मधेशीहरु उपत्यकाका बस्तीहरुमा पहाड़का जनजातिहरुसंग मिलेर संबिधान र सरकारको विरुद्धमा नाराजुलुस गरिरहेका थिए । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु काठमाडौंको चोक–चोकमा खाँटी राष्ट्रवादीहरुको नजरमा अराष्ट्रिय भाषा (हिन्दी) मा भाषण ठोक्दा पहाड़का पहिचानवादी दर्शकहरु ताली बजाउथ्यो । मधेशका अधबैशे मानिससंग पहाड़का जनजाति चेलीहरु हिन्दी–भोजपुरी गानामा नाचेको दृश्यहरु पनि काठमाडौंका गल्लीमा देखियो ।
हुन त यो भन्दा पहिले पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मधेशी र पहाड़ीलाई काठमाडौंको एउटै मंचमा न नचाएका हैन तर उनीहरु सबै कम्युनिष्टहरुको अन्तराष्ट्रिय जात हुन्छन भने मान्यतामा विश्वास गर्ने प्राणी हुन्थे । उनीहरु पहिले कम्युनिष्ट हुन्थे त्यसपछि मधेशी । तर अहिले समुदायवादी मधेशीहरु जो स्वभावैले यो राष्ट्रवादका घोर विरोधी हुन र जनिय पहिचानवादी पहाड़ी जनजातिहरु जसलाई यही राष्ट्रवादका अधार समर्थक मानिन्छ, एकअर्कासंग हातोमालो गर्दै छन् । निम्न पृष्ठभूमिमा यस आलेखमा यो आन्दोलनको संभावना र चुनौतीहरु र केहि अन्तरविरोधहरुको आंकलन र समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नयाँ राजनीतिक दिशाको संकेत
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा दुई सर्वा्धिक प्रभावशाली अवधारणा स्थापित भएका छन– राष्ट्रवाद र मधेशवाद । यी दुबै मान्यता स्वभावैले र जन्मजात नै एक अर्काको विरुद्धमा रहेका छन र विगतको केहि समय देखि नेपालको राजनीतिमा एक अर्का संग निरन्तर संघर्षमा छन् ।
नेपालका भौगोलिक राष्ट्रवाद को सन्दर्भमा जो सारमा सांस्कृतिक पनि छन, मधेश अलग थलग र अपहेलित मात्रै हैन कि यसलाई भारतको स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा विपरीत को रुपमा अर्थ्याएको छ । यो मनोविज्ञानमा निर्माण भएको राष्ट्रवादमा राष्ट्रियताको सवालमा मधेशी माथि आशंका गर्नु र मधेश आन्दोलनलाई नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतराको रुपमा आंकलन गर्नु स्वाभाविक नै हो ।
मधेश केन्द्रित दलहरु रुपमा जे जस्ता मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरे पनि उनीहरुको मूल संघर्ष अहिलेको राष्ट्रवादसंग नै हो । नेपालको राष्ट्रवाद आफैमा जटिल राजनीतिक समस्या हो । तर समस्याको लामो कालखण्ड सम्म पनि समाधान भएन भने यो संकटको रूप अख्तियार गर्छ । तब उसलाई संरचनागत परिवर्तन द्वारा नै समाधान गर्न सकिन्छ । मधेश आन्दोलन यो संकटको समाधान गर्न नै राज्यको संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजेको हो ।
विचारधाराको स्तरमा नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि राज्यका संरचना र राजनीतिक अभ्यास अहिले पनि भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले श्रेणीबद्ध राष्ट्रवादवादको पूर्ण प्रभावमा रहेका छन । यसबाट उच्च जातका आर्य खस इतरका मधेशी, आदिवासी जनजाति र दलित जस्ता अन्य समुदायहरु उत्पीडन र विभेदको शिकार भएका छन् ।
पहाड़का जनजाति र दलितहरु नेपालको भौगोलिक राष्ट्रवादका अन्तर्नि्हित अंश भए पनि श्रेणीबद्ध नेपाली समाजमा निम्न स्तरको अवस्थितिले यिनीहरुलाई मधेशीको जस्तो अलगाव भोग्नु नपरे पनि तिरस्करण र दमनको शिकार हुनु परेका छन् ।
अहिले सम्म मधेशको राजनीति मधेश भर्सेस पहाड़को बिम्बमा केन्द्रित छन । विगतका सबै आन्दोलन यही मनोविज्ञानबाट निर्दे्शित थियो । मधेश आन्दोलनमा पहाड़का आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको साथ र समर्थन भए पनि बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको नजरमा यो राष्ट्र विरोधी आन्दोलन नै थियो र उनीहरुले खस आर्यहरु भन्दा पनि मुखर रूपमा यसका विरोध गरेका थिए ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनले आफ्नो अभिष्ट प्राप्त गर्न नसक्नुमा अरु जे जस्ता आन्तरिक वा वाहय कारणहरु भए पनि यो नेपालको भौगोलिक राष्ट्रवाद को सामू निस्तेज भएकै हो । नेपालको भौगोलिक राष्ट्रवादका प्रवक्ता, लाभकर्ता र हर्ताकर्ता उच्च जातिका आर्य खस भए पनि यसका आधार अंशियार पहाड़का आदिवासी जनजातिहरु पनि हुन । यो समुदायको जन समर्थन बिना यो राष्ट्रवाद आफैमा संकीर्ण जातिवादमा रूपान्तरण हुनेछ ।
संघीय गठबंधनको निर्माण र आन्दोलनमा पहाड़का जनजाति समुदायहरुको सहभागिताले राज्य र राज्य सत्ताका समर्थक पक्षले आन्दोलन माथि लगाउदै आएका दुई आरोप बाट यो मुक्त हुनेछ । पहिलो मधेश आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनको रुपमा व्याख्या गरिन्छ भने दोश्रो यसलाई भारतको इशारामा संचालित भन्ने गरिन्छ । अबको आन्दोलनमा जनजातिहरुको सहभागिताले गर्दा यसलाई बदनाम गर्न त्यति सजिलो हुने छैन । यसको संकेत काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको बारेमा राष्ट्रिय मिडियाको संतुलित रुखबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
संघर्षमा आम आदिवासी जनजातिहरुको व्यापक सहभागिताले सारमा रहेको जातीय राज्यलाई आवरणमा पनि जातीय राज्यको रुपमा स्थापित गर्ने छन र अहिलेको भौगोलिक राष्ट्रवाद सांस्कृतिक रुपमा आर्यखसको एकल जातीय राष्ट्रवाद नै हो भन्ने कुरालाई थप प्रष्टयाउने छन । यस अर्थमा यो आन्दोलनको सफलताले अहिलेको भौगोलिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई विनिर्माण गरि बृहत् सहमतिको आधारमा नागरिक राष्ट्रवादको निर्माणको लागि बाटो प्रशस्त गर्नेछ ।
यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा भैरहेको लोकतन्त्रको जनियकरण वा समुदायीकरणको प्रकृयामा प्रभाव पार्ने छन । नेपालको राजनीतिमा राज्य र पहाड़ केन्द्रित दलहरुको चरित्र र गतिविधिले गर्दा मधेशमा लोकतन्त्रको समुदायीकरणको प्रकृया शुरू भै सकेका छन । यसलाई यस पालिको निजमती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको परिणाममा हेर्न सकिन्छ ।
वर्तमानमा नेपालको राजनीतिको गति र दिशा हेर्दा देर–सवेर आदिवासी–जनजातिहरुले पनि मधेशीहरुले अवलम्बन गरेको बाटो नै समात्ने छन र उनीहरुले पनि लोकतन्त्रलाई जनिय वा जनजातीयकरण गर्दै जाने छन । त्यो अवस्थामा नेपालमा लोकतन्त्र आफ्नो वैचारिक कार्यभार पूरा गर्नै न सक्ने साँगुरो बाटोमा अगाडी बढ़न सक्छ ।
आउने दिनमा मधेशको राजनीतिमा लोकतन्त्र समुदायीकरणबाट जातिकरण तिर उन्मुख हुनेछ जो विचार विहीन राजनीतिको लागि आदर्श रंगमंच तयार गर्ने छ । यो आफैमा राजनीति दुर्घटना हुनेछ । यस परिस्थितिमा यो आन्दोलनले वैकल्पिक राजनीतिक धरातल निर्माण गरि लोकतन्त्रको संभावित क्षयिकरणबाट बचाउन सक्छ ।
अहिलेको उत्पीडित समुदायहरु सम्मेलित बृहत आन्दोलनले लोकतन्त्रमा प्रतिरोधको राजनीतिको साथ साथै बृहत वैचारिक घरातलमा विकल्पको प्रभावकारी लोकतान्त्रिक राजनीतिको शुत्रपात गर्न सक्छ । यस अर्थमा यो गठबंधनले प्रतिक्रियाको राजनीति भन्दा पनि स्पष्ट वैचारिक घरातलमा दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा तय गर्न सक्नु पर्छ जो सबैको पहिचानलाई समेट्ने र आदर गर्न सक्ने आदर्श राष्ट्रवाद र आम जनले प्रत्याभूत गर्न सक्ने प्रभावकारी लोकतन्त्रको लागि आधार तयार गर्न सकोस ।
वर्चश्वको महत्वाकांक्षाको अन्तरविरोध
वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक चिन्तनधरामा नेतृत्वको निर्माण र उनीहरुको चारित्रिक गठन बस्तुनिष्ठ एतिहासिक परिवेशबाट निर्धारण हुने गर्छ त्यसैले उनीहरुको दर्शनमा नेतृत्वको स्वत्रन्त्र भूमिका सिमित हुन्छन् ।
तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा नेतृत्वको भूमिका बढ़ी स्वतन्त्र हुन्छ र यसले सम्पूर्ण राजनीतिलाई निर्णायक दिशा दिन सक्छ । त्यसैले यस्तो राजनीति व्यवस्थामा नेतृत्वको चरित्र र क्षमताको ठुलो महत्व हुने गर्छ । त्यसमा पनि क्षेत्रीय राजनीति शक्तिको गठन मुद्दा बिशेषमा हुने गर्दछ र यी शक्तिहरु प्रायजसो नेता केन्द्रित हुने गर्छन । विचार त यिनीहरुको दस्तावेजको शोभा अंश मात्र हुन्छन । यस कारण यी दलहरुको क्रियाकलाप परिवेशको बिशिष्टता र पात्र (नेतृत्व) हरुको आचरण र क्षमतामा पूर्णतया निर्भर हुने गर्छन ।
मधेश आन्दोलनले आफ्नो अभीष्ट भेटाउन नसक्नुका कारणहरु अनेक भए पनि मधेशी मोर्चा भित्रको अंतरकलह र नेतृत्वहरुको अहम् र महत्वकांक्षाको आपसी टकराव पनि यसका प्रमुख कमजोरी थियो । उनीहरुको राजनीति दर्शनमा सामुदायिक निष्ठा भन्दा निजी र दलगत हित प्राथमिकतामा परेको थियो । अहिलेको संघीय गठबंधनको राजनीतिक गतिबिधिमा पनि यसको निरन्तरता देखिन्छ ।
संघीय गठबंधनको निर्माण एक प्रकारले परिस्थिति निर्दे्शित भए पनि यसको निर्माणमा दल र नेता बिशेषले बिशिष्ट भूमिका खेलेका छन । उपेन्द्र यादवले आफ्नो दलको भौगोलिक उपस्थितिको हिसाबले पनि आफु राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने आकांक्षा राखेको हुनु पर्छ । मधेशी मोर्चा भित्रको प्रतिस्पर्धी भूमिका र मधेश केन्द्रित आन्दोलनले वहाँको यो अभीष्ट पूरा गर्न सक्दैन । अर्को तिर पहाड़मा मधेशमा जस्तो बलिया प्रतिस्पर्धी आन्दोलनकारी दल नरहेको अवस्थामा पहाड़ केन्द्रित आन्दोलनको बढ़ी राजनीतिक लाभ वहाँले नेतृत्व गर्ने दलले पाउने आकांक्षाले पनि यादब मधेशी मोर्चा भन्दा संघीय गठबंधनलाई बढ़ी प्राथमिकता दिएको हुनु पर्छ ।
क्षेत्रीय राजनीति र मधेशी मोर्चामा कमोबेश समान भूमिका र हैसियतमा रहेका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर जस्ता मधेशी नेताहरुको हैसियत र भूमिका संघीय गठबंधनमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुने भएकोले पनि उनीहरुको प्राथमिकतामा मोर्चा पर्नु स्वाभाविक नै हो । आउने दिनमा मोर्चाको भविष्य यिनीहरुको प्रभावकारी भूमिकामा निर्भर हुने छन ।
मधेशी मोर्चाका अरु प्रमुख घटक र उसका नेतृत्वहरु संघीय गठबंधनमा उपेन्द्र यादब र उनका दलको दबदबा नरुचाए पनि अहिले संघीय गठबंधनको आवश्यकतालाई सैद्धांतिक र सार्वजानिक स्तरमा नकारन सक्दैन । मधेशी मोर्चाको प्रमुख नेताहरुको सल्लाह र सहमति बेगर उपेन्द्र यादबको यसका संयोजकमा चुनिनुले उनीहरुलाई थप चिढ़ाएका छन । यसकै परिणाम थियो कि संघीय गठबंधनका काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको पछिल्लो चरणको आन्दोलनमा सदभावनाको सामर्थ्यको तुलनामा न्यून र प्रतीकात्मक सहभागिता थियो भन्ने मधेशी मोर्चाका अर्को महत्वपुर्ण घटक तराई–मधेश पार्टीको उपस्थिति शून्य प्राय नै थियो ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा मोर्चाका नेतृत्वहरुको बिचमा देखिएका द्वन्द र प्रतिस्पर्धा समान घरातलमा भएकोले कसैले पनि अस्तित्वगत संकट र अपमानबोध गरेका थिएन । तर फरक राजनीति धरातल र असमान भूमिका हुने संघीय गठबंधनमा मधेशी मोर्चाका अन्य घटकहरु आफुलाई त्यति सहज महशुस नगर्न सक्छन । त्यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादबले उनीहरुलाई कसरी र कति विश्वासमा लिन सक्ने हो वा लिन रुचाउने हो त्यसमा उनीहरुको गठबंधनसंगको सम्बन्ध धेरै हद सम्म निर्भर हुने छन ।
राजनीति जटिलताको आशंका
अहिलेको राजनीतिक दिशा प्रति केवल मधेश केन्द्रित दलका केहि नेता–कार्यकर्ताहरुमा मात्रै आशंका र अविश्वास छैन । मधेशका बुद्धिजीवि, शुभचिन्तक र पत्रकारहरुमा पनि यो असमंजस र आशंका देख्न सकिन्छ । उनीहरुको बुझाईमा मधेशी र पहाड़को जनजातिहरुको फरक प्रकृतिको विभेद र राज्यसंग उनीहरुको भिन्न प्रकृतिको सम्बन्धको अयामले उनीहरुलाई भिन्न–भिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रवर्गको रूपमा निर्माण गरेका छन । राज्य र राष्ट्रवादको चरित्रको रूपान्तरणमा केन्द्रित मधेश आन्दोलनको फरक धरातल रहेका आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनसंग स्वाभाविक र दीर्घकालीन गठबंधन हुन सक्दैन भन्ने उनीहरुको बुझाई हुन ।
मधेश आन्दोलनको बारेमा शासन सत्ताका समर्थकहरु जति भ्रम र अन्योल सृजना गर्न खोजे पनि यो आफ्नो एजेंडामा स्पष्ट छ । मधेश आन्दोलनका केहि मांगहरु आंशिक रुपमा संबिधान संसोधन द्वारा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने भएका छन तर आन्दोलनको आधार मांग– प्रदेशको सीमांकन र स्वायत्ताको बारेमा राज्य उदासीन देखिन्छ । धेरैको बुझाईमा मधेश केन्द्रित सघन र निर्णायक संघर्षले मात्र यी बाँकी मांगहरु संबोधन गर्न राज्यलाई बाध्य पार्न सकिन्छ ।
जनजातिहरुसंगको सहकार्यले आन्दोलनको क्षेत्र र मांगहरुको मात्रै बिस्तार हुने छन । यस आन्दोलनमा पहाड़बाट अपेक्षाकृत सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने छैन । यस आन्दोलनमा पहाड़का जनजाति समुदायका बुद्धिजीवी र केहि प्रतिशत अगुवा नेता र कार्यकर्ताहरुको समर्थन हुने भए पनि जनजातिहरुको निर्णायक हिस्सा राज्यसंग परिणाम मुखी सघर्षका लागि तयार हुने छैन ।
राज्यसत्ता संग निर्णायक संघर्ष मधेशीहरुलाई आफ्नै सामर्थ्यमा गर्नु पर्नेछन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको यो कार्य दिशाले मधेश आन्दोलनलाई राजनीति जटिलताको बाटोमा डोर्याउन सक्छ र दिग्भ्रमित गर्न सक्छ । उनीहरुको आशंका छ यो रोमानि आन्दोलनले केहि जनजाति नेतालाई पहाड़मा र कोही मधेसी नेतालाई राष्ट्रमा स्थापित गर्न सहयोग गरे पनि मधेशको राजनीतिलाई भूल भुलैयामा फसाउन सक्छ ।
अन्त्यमा
तेस्रो मधेश आन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य भेटाउन नसकेको पृष्ठभुमिमा मधेश केन्द्रित दललाई सि के राउत भन्दा अलग दिशावोधमा राजनीति गर्नु छ भने राज्य संचालनमा रहेका वर्चश्वशाली समुदायको मनोविज्ञान हेर्दा उत्पीड़नमा पारिएका अर्का प्रभावशाली समुदाय आदिवासी–जनजातिसंग सहकार्य गर्नुको अर्को विकल्प देखिदैन । अर्को तिर पहाड़का जनजाति र मधेशीहरुको विभेदको प्रकृति र राज्य संगको सम्बन्धको आयाम फरक रहेकोले मधेशको बिशिष्ट सरोकारमा निर्माण भएको मधेशी मोर्चालाई छायाँमा पार्नु भन्दा पनि यसलाई थप ससक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
संघीय गठबंधनको संयोजकको छनौटको प्रकृया अपारदर्शी भए पनि उपयुक्त पात्रको नै चयन भएको छ । उपेन्द्र यादबले नेतृत्व गरेको दलको प्रकृति र उपस्थिति र वहाँको बिशेष पहलमा निर्माण भएको संघीय गठबंधनको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत वहाँको नै थियो । यसमा मोर्चाका अरु घटकहरुले धेरै न अल्मलिनुमा नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
संघीय गठबंधनको निर्माण र मधेश आन्दोलन पहाड़ उक्लनु भन्दा पहिले नै मधेशले बिगतमा आफ्ना सयौ सपूतहरुको शहादत र हजारौको अंगभंगको मुल्यमा बहुमूल्य राजनीति पूँजी एकत्रित गरेका छन । आज सम्म यो बहुमूल्य निधिको संरक्षकको भूमिकामा मधेशी मोर्चा नै रहेका छन ।
अहिले आएर हठात यो पूँजी फरक प्रकृतिको र शिशु कालमा रहेको गठबंधनको जिम्मा लगाउदा वा मधेशी मोर्चाका नेतृत्वहरुको निष्ठा वा क्षमताको कमीले यो पूँजी नष्ट भयो भने मधेशले उनीहरुलाई कहिल्यै माफी दिने छैन । यस सन्दर्भमा गठबंधनको नाममा कसैबाट मोर्चा को भूमिका र अस्तित्वलाई छायाँमा पार्ने प्रयास एतिहासिक भूल मात्रै हैन कि राजनितिक अपराध पनि ठहरिने छन ।
यस्तो अवस्थामा मधेशी मोर्चालाई समानान्तर रुपमा ससक्त पार्न मोर्चाका इतरका दलवाट एक जाना प्रभावशाली र विश्वासनिय नेतालाई संयोजक तोक्नु पर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा मोर्चाको स्पष्ट कार्य्दिशा र भूमिका निर्धारण गर्नु पर्छ । यदि सरकारले गंभीरताका साथ मोर्चालाई वार्ताको लागि अहवान गर्छ भने मोर्चाले निर्धक र निसंकोच भएर मोर्चाकै हैसियतमा वार्तामा बस्नु पर्छ र यसबारे गठबंधनलाई पनि विश्वासमा लिनु पर्छ तर यो संघीय गठबंधनलाई कमजोर पार्नको लागि नै रणनीतिक रूपमा वार्ताको कपट रचेका छन भन्ने त्यो प्रति सचेत रहनु पर्छ ।
संघीय गठबंधनको सार्थकता आउने दिनको आन्दोलनमा सम्पूर्ण मधेशी मोर्चाका शक्तिहरुलाई समेट्दै पहाड़का आम आदिवासी जनजाति जनलाई कति सम्म सहभागि गराउन सक्छ त्यसमा निर्भर गर्नेछ । यसको सफलता धेरै हद सम्म गठबंधनको नेतृत्व पंक्तिको इमन्दारिता, दूरदर्शिता र राजनीतिक निष्ठामा पनि निर्भर हुने छन । यदि फेरी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरु मधेश आन्दोलमा जस्तो कमिकमजोरी देखायो भने मधेश आन्दोलनमा जस्तो यो आन्दोलनमा स्वस्फुर्त रुपमा आम जनको व्यापक सहभागिता नरहेको अवास्थामा यो फगत नेता–कार्यकर्ताहरुको रोमानी आन्दोलन हुने छन ।
अहिले नै भन्न अलि हतार हुनेछ तर आउने दिनमा यसको सफलताले नेपालको राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशा दिनेछ । तर यो आन्दोलनले यदि आम जनजातिसम्म आफ्नो पहुँच बनाउन सकेन भने राजनीतिको ठुलो संभावनालाई निषेध गर्ने छ ।
(लेखक स्वराज फाउंडेशन नामक संस्था संग आबद्ध छन् ।)
